देशको समस्या शासक दलहरूको शासक बन्ने अर्घेल्याइँ हो

नेपालीमा एउटा ‘एक धार्नी चाकु खाएर पनि चाकुको स्वाद नपाएका’ भन्ने उखान छ । शासनमा बारम्बार बसेर पनि केही गर्न नसकेका नेका, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा र मधेशवादी दलहरू फेरि फेरि सरकारमा जानको निम्ति लछाड–पछाड गर्न थालेका छन् । कस्तो विडम्बना !
नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले आफै सरकारमा रहँदा देशमा सबभन्दा विध्वंश झेले तर त्यसको दोषी आफूहरू होइनन् भन्ने वर्तमान सरकार संरा अमेरिका र भारतको मोदी सरकारको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हात थियो भनी किन भन्न सकेनन् ?
त्यसो होइन भने अहिले पनि ‘नेका र एमाले नेताहरूले ‘हामीले सरकार चलाउन नजानेकै कारण हाम्रा सरकारको पतन भएको हो र ‘हामी पराजीत शक्ति हो’ भनी किन भन्न हिच्किचाउँदै छन् ? के सत्य बोल्नु नराम्रो हो ?
आजको रास्वपाको सरकार जतिसुकै केटाकेटीको ‘सरकार’ भने पनि वा ‘संसद् र सरकार चलाउन जानेन’ भने पनि आ–आफ्ना प्रतिनिधिहरूले संसद्मा आलोचना गर्न पछि हट्दै छन् ?
यो भाषा बोलेको भए नयाँ सांसदहरूले ‘तिमीहरूकै पतनको कारण हामी यहाँ पुगेका हौँ’ भनी निश्चय पनि उत्तर दिने थिए । गल्ती, कमजोरी र अपराध लुकाएर न रोगीले डाक्टर, वैद्यबाट राम्रो उपचार पाउनेछन् न त प्रहरीको छानबिनबाट मुक्त हुनेछन् । जनताको आँखा दूरबीन सरह हुँदा जनताबाट सरकारका अपराधहरू जोगिने कुरै छैन ।
हिजोका नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू र मुख्यमुख्य कार्यकर्ताहरूको मनोबल तलसम्म खस्किसकेको हुँदा सरकारमा बसे पनि उनीहरू सिंहदरबारको मेयर र टेबलबाटै तर्सिनेछन्† सपनामा सधैँ हेलिकप्टरबाट भागेको र जनताले तलबाट गोली हानेको र हेलिकप्टरहरू दुर्घटनाहरू भएको अनुभव गर्नेछन् । प्रस्ट भनौँ भने पुराना सरकार चलाएका नेताहरूको हात र मुखहरू आफ्नै हिजोका अपराधहरूबाट काम्दै गरेका छन् भन्दा फरक नपर्ला ¤
बारम्बार सरकारमा जाने ती नेताहरूलाई सरकारमा पुनः राख्ने एउटै मात्र तर्क हुनेछ – हारेको सिपाहीँ झन् राम्रो लड्न जानेको हुन्छ ।
कसैले यसै तर्कलाई अघि सार्ने जमर्को गरेमा नेपोलियनको मात्रै उदाहरणले ती तर्क गर्नेहरू सबैको मुखमा बुझो लाग्नेछ । कुतर्कको भरमा जनतालाई शासन गर्ने दृष्टिकोण पूर्णरूपले असफल हुनेछ ।
सरकार बनाउँदा र बजेट बनाउँदा पुनः शासक दलहरूमाझ मतभेद र झै–झगडा हुन्छ किन ? सिद्धान्त र नीतिबारे छलफल र वादविवाद स्वाभाविक मात्र होइन आवश्यक पनि छ । बजेट बनाउँदा शासक दलले ‘निर्वाचन घोषणापत्र’ मा उल्लेख भएको र वचन दिएको आर्थिक नीतिभित्र बसेर योजनाहरूको तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । घोषणापत्रमा उल्लेख भएको आर्थिक नीति र सोअनुसारको कल–कारखाना, सहरी विकास, कृषि विकास, खनिज उत्खनन् एवं उद्योगहरूको विकासको पूर्वाधारको निम्ति कार्य सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, व्यवहारमा सबै नेपाली जनताले सुनिरहेकै हुन् सरकारमा प्रभाव राख्ने नेता र मन्त्रीहरूले आ–आफ्नै गाउँ, सहर वा क्षेत्रमा प्राथमिकताको निम्ति अर्बौँ रकम राख्न लगाई साह्रै थोरै काम गरी रकमको दुरुपयोग गरेको हुन्छ ।
देशको आवश्यकता हेरी कुनै निश्चित गाउँ, सहर वा जिल्लाकेन्द्रित होइन केन्द्रीय स्तरको योजनामा केन्द्रित हुनु आवश्यक हुन्छ । प्रदेश, नगर र गाउँमा आ–आफ्नै बजेटअनुसार विकास निर्माण गर्ने हो । बरु, सरकारले सबै जिल्लाको सन्तुलित विकास हुने गरी केन्द्रीय नीति र योजना बनाउनु आवश्यक छ ।
प्रदेशले आ–आफ्नो प्रदेशलाई आ–आफ्नै आवश्यकताअनुसार विकास निर्माण गर्ने हो । केन्द्रप्रति निर्भर नभई स्वायत्तता र आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने नीति बनाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै गाउँ र नगरलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेमा स्वायत्तता फलदायी हुनेछ† यसबारे सारा सरकारहरू असफल थिए ।