निजी क्षेत्रलाई सरकारले बोकेर हिँड्ने होइन बरु तिनीहरूलाई ऐन कानुनभित्र स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनुपर्छ

हिजोका सरकारहरू जसरी आफ्नो बल, बुद्धि र घमण्डले निस्तेज हुँदै गए आजका सरकार पनि हेर्दाहेर्दै पतनोन्मुख स्थितिमा देखिनेछ – यदि वर्तमान देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सकेन भने ।
देशको अर्थतन्त्र र परिस्थितिको तस्बिर तलका समाचार शीर्षकहरूले बताउँछन् –
‘अन्नदेखि तरकारीसम्म विदेशकै भर’, ‘वर्ष दिनमै ४ खर्बका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात’ (नागरिक दैनिक, ११ साउन २०८३) ।
१) यदि वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले फेरि ‘विश्व बैङ्क, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष’ र ‘एसियाली विकास बैङ्क’ सँग ऋण लिएर नै ऋण तिरेको खण्डमा देश नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको नव–उपनिवेशमा बदलिनेछ । यसकारण, मन्त्रीहरूलाई सरकारले दिने गरेको अङ्ग रक्षकहरूले मन्त्रीहरूको सुरक्षा मात्रै होइन ती मन्त्रीहरूले विदेशीको सल्लाहमा लागेर ऋण लिँदै गएमा देश आर्थिकरूपले नर्कमै डुब्ने भए मन्त्रीहरूलाई विदेशमा भाग्न दिनु हुँदैन । पहिले केही सांसद र मन्त्रीहरूसँग ३–४ वटा देशको पासपोर्ट हुन्थे । यसकारण, बजेटलाई तासको जुवा जस्तै खेल्ने मन्त्रीहरूका सबै पासपोर्टहरू प्रहरी वा सेनाको हातमा हुनु आवश्यक छ, भाग्न दिनु हुँदैन ।
२) भ्रष्टाचारले व्यापार, सरकारी कार्यालयहरू र सामाजिक क्षेत्रमा समेत अर्थतन्त्रलाई घुमाइफिराइ नकारात्मक असर पर्ने काम गर्ने हुँदा भ्रष्टाचारलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न नसकेपछि न्यून गर्न आवश्यक छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचारको अर्थ हो देशभित्र गम्भीर खतरा आउँदै छ – तकियामुनि सर्प राखेर सुत्ने व्यक्ति जस्तै । तल हेरौँ –
(क) ‘अख्तियार पुग्यो सशस्त्रमा ११ करोड हिनामिना प्रकरण, भ्रष्टाचार कसुरमा छानबिन’ (नयाँ पत्रिका, ११ साउन २०८३) ।
‘झापा र सुनसरीमा कार्यरत अधिकृतहरू छानबिनमा”, ‘भेप तस्करीमा सघाउने इन्स्पेक्टर कारबाहीमा’ (नयाँ पत्रिका, ११ साउन २०८३) ।
३) ‘पहिरोले सडक पुरेपछि १० दिनदेखि तातोपानी नाकाबन्द’, ‘दर्जनभन्दा बढी स्थानमा पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा आयात निर्यात ठप्प, ४० भन्दा बढी कन्टेनर अलपत्र’ (नयाँ पत्रिका, ११ साउन २०८३) ।
यसको अर्थ हो, तिब्बतबाट आउने नेपाली सामान बजारमा बजार भाउ बढ्नेछ, नेपाली उपभोक्ता मारमा पर्छन् र त्यही विदेशी महँगो सामानले नेपाली रकम बिदेसिनेछ । यस स्थितिले नेपाल र नेपाली जनताकै अहित गर्छ । यसबारे सरकार चनाखो हुनुपर्ने हो ।
जेठ महिनादेखि नै यस्ता पहिरो आउने ठाउँहरूको जाँचबुझ गरी तत्कालै मर्मत सम्भारमा ध्यान दिनेबारे सरकारहरूलाई जनताको तहबाट लेख, रचना र पत्रहरू लेखेर सजग पार्दै आएको थियो भने संसद्मा पनि बारम्बार यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको समाचारमा जनताले पढेकै हुन् ।
तर सम्बन्धित मन्त्रालयहरू विभागीय कार्यालयहरूले बेवास्ता गर्दा धेरै धेरै जन–धनको क्षति हुँदै आएको हो । यसबारे सम्बन्धित कार्यालय र हाकिमहरूलाई जिम्मेवार ठह¥याई कानुनी कारबाही चलाएमा मात्र सबै क्षेत्र सतर्क हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
४) ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी होइन, साझेदार बनाउनुपर्छ’
(कान्तिपुर, ११ साउन २०८३) ।
यो भनाइ हो – एक उत्पादनमूलक उद्योगका कार्यकारी निर्देशकको ।
देशको अर्थतन्त्रका जानकार, अध्येता, चिन्तक र परिवेक्षकहरूलाई थाहा भएको विषय हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा निजी उद्योगहरूले आ–आफ्नै पुँजी र सोचले देशको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने हो । नेपालमा हिजो एउटै समुदायको बैङ्क थिएन, आज १० वटाभन्दा बढी होला । नेपालको बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्री नै कोही उद्योगपतिहरूकै सल्लाहमा काम गर्दछन् । निजी उद्योगपतिहरूकै सल्लाहमा हिजो सबै सरकारका उद्योगहरू निजीकरण गरिएका हुन् । त्यसको फल नेपाली जनताले भोग्दै छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई चम्चाले खुवाउने होइन, तिनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनुपर्छ ।