देशको वर्तमान अन्योलको स्थितिको जिम्मेवार को को हुन् ?

निश्चय पनि यो एक गम्भीर प्रश्न हो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण नभएका र हरेक विषयमा सरलतापूर्वक ‘राम्रै होला’ भन्ठान्ने अत्यन्त बहुमत जनताले ‘२०८२ को भदौ २२, २३ र २४ का घटनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक आकलन गरेनन्’ भनी बहुमत जनतालाई किन दोष दिने ? बारम्बार सरकारमा जान आफ्नो राजनैतिक दल र आफूहरूलाई देश र विदेशको राजनीतिबारे जानकार सम्झनेहरूले भोलि ‘राजनैतिक भुइँचालो जाने’ छेस्को पनि अनुमान गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूले सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग र प्रशानका विभिन्न अङ्ग र विदेशमा रहेका नेपालका राजदूतावास र जिम्मेवारी दिएका वाणिज्यदूतहरू, अन्य व्यक्तिहरूको सूचनाबारे पनि केलाउन नजान्ने ‘बहादुर’ शासकहरू कसरी चुके भन्नेबारे छानबिन आवश्यक छ । नेका, एमाले, ‘गृहयुद्ध’ वा ‘जनयुद्ध’ गरेका प्रचण्डका दल एवं राप्रपा र मधेसवादी पूर्वमन्त्रीहरूको पनि अनुमान गर्न नसक्नु हो वा जानेर पनि जनतालाई सूचना प्रवाह नगर्ने शासक दलका नेताहरूलाई राजनैतिक नैतिकताको कठघरामा उभ्याउनु आवश्यक छ ।
के ती सबै शासक दलका नेताहरू सबै अयोग्य नै थिए त ? त्यसो हो भने लाखौँ जनता, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, शिक्षक, लेखक, कवि र कलाकारहरूले ‘के आधारमा तिनीहरूलाई मत दिए’ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
तर, केही दिन र वर्षको हाराहारीका पत्रपत्रिकामा ‘सर्प तकियामुनि राखेर सुत्नेहरू’ बारे लेखेकै थिए ¤ शासक दलहरूका माथिल्ला नेता र कार्यकर्ताहरू एकतिहाइ व्यक्तिहरू देशी वा विदेशी प्रतिगामीहरूले सञ्चालित ‘होलान्’ भनी शङ्का गरेकै थिए ।
नेपाली उखानअनुसार ‘डोरीलाई पनि सर्प सम्झनु’ पर्ने र ‘जिउभरि आँखा हुनुपर्ने’ खबरदारीहरू के ती शासक दलका नेताहरूलाई आ–आफ्ना अभिभावक र गाउँ–घर, टोल–छिमेक वा कलेजका प्राध्यापकहरूले सतर्क पारेनन् होला ? यस्तो विष्मयको स्थितिमा नेपाली जनता बाँच्दै छन् ‘मात्र’ होइन, झन्डै एकतिहाइ बहुराष्ट्रिय पुँजीको सस्तो ज्यामीमा ‘म्यानपावर कम्पनी’ नाउँका ‘गल्लावालाहरू’ वा मानव तस्करहरूबाट पठाउँदै छन्, आज पनि ।
के फरक भयो – आजको ‘नयाँ पुस्ता’ भनिने सरकार र ‘हिजोका भ्रष्ट सरकारहरू’ भन्दा ? सत्य के हो भने – शासक ज्येष्ठ उमेरका भए पनि पुरुष र महिला भए पनि, युवा र युवती भए पनि विचार र व्यापार उही भएपछि के परिणाम उही हुँदैन ?
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बेला सत्तामा जान राजनैतिक दलहरूको बैठक राख्न जान्ने दलहरूले सङ्कटको बेला किन त्यसको आवश्यकता देखेनन् ? खोइ यसको उत्तर !?
पहिले पहिलेका नेपाली शासकहरू आफ्नो शारीरिक र मानसिक स्थितिले साथ छोडेपछि ‘सन्न्यास’ मा जाने कथाहरू सुनेकै होलान् । नेपालको सत्तामा टाँसिएर बस्ने ‘असफल’ ‘अयोग्य’ र ‘म्याद नाघेका शासकहरू’ लाई ‘क्रान्तिकारी’ दलहरूले किन न्याय दिन सकेनन् ? ‘कम्युनिस्ट’ र ‘क्रान्तिकारी’ शब्द के अपराध लुक्ने र लुकाउने शब्दहरू हुन् ?
चरा चुरुङ्गी र पशुको लाज हुँदैन, मानिसको धोती वा सुरुवाल हुन्छ । निर्लज्जताको पनि सीमा हुन्छ । त्यसको अर्थ वर्तमान (नयाँ पुस्ता) को सरकार योग्य भन्न खोजेको होइन बरु स्थितिमात्रै जनतामा जाहेर गर्न खोजिएको हो । २९ असार २०८३ को ‘कान्तिपुर’ दैनिकको समाचारको शीर्षक थियो–‘नेपालले सुस्तामा बढायो सुरक्षा उपस्थिति, भारतले देखायो चासो ।’ १८ साउन २०८३ का ‘कान्तिपुर’ ले पुनः समाचार दियो – ‘सुस्तामा फेरि ‘तनाव’ ।
जनताको स्थितिबारे ‘नयाँ पत्रिका’ को अगाडिकै पानाको शीर्षक–‘देशभर ग्यास अभाव’, ‘खाली सिलिन्डर बोकेरै भौतारिँदै उपभोक्ता’, ‘टेकु र बालाजुमा दिनभर सयौँको लाइन’ । (नयाँ पत्रिका १८ साउन २०८३ ।
सारा जनताले आशा गरेका थिए देशमा जलविद्युत्को प्रचुरता हुनेछ र हामी जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेछौँ । तर, १८ साउन २०८३ को ‘अन्नपूर्ण –अर्थतन्त्र’ ले लेख्यो – ‘काँकडभिट्टा नाकाबाटै साढे २४ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात’, ‘सीमावर्ती बजारमा ग्यासको कालोबजारी’ हामी गम्भीर होऔँ !