उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनको लागि भन्दै सरकार एसियाली विकास बैङ्कबाट झन्डै २४ अर्ब ऋण लिन तयार !

काठमाडौँ, १९ साउन । काठमाडाँै उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैङ्कसँग १७० मिलियन डलर (झन्डै २४ अर्ब) रुपैयाँ ऋण लिन लागेको छ । २०८१ पुस २ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैङ्कबिच सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौताअनुसार मिति २०८२/९/५ गते तत्कालीन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीवविक्रम राणाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सम्झौतामा वर्तमान बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डोलप्रसाद चापागाईले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । उक्त सम्झौताको हस्ताक्षरलाई अनुमोदन गर्न मङ्गलबार बसेको बोर्डको कार्यकारी समितिमा प्रस्तुत गरेपछि त्यसको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बोर्ड सदस्यहरूले माग गर्नुभयो ।
बैठकमा नेपालका बैङ्कमा खर्बाैँ रुपैयाँ लगानी योग्य रकम हुँदा हुँदै एसियाली विकास बैङ्कसँग त्यत्रो पैसा लिन सरकार किन लालायित भयो भन्ने प्रसङ्ग उठेको थियो । “नेपाली बैङ्क र सहकारी संस्थाहरूमा सबैको मौज्दात भएकोले ब्याज दर घटाउँदै छ तर सरकार विदेशी बैङ्कबाट ऋण लिन खोज्दै छ । के यो सरकारले देशलाई विदेशी बैङ्कहरूको ऋणको पासोमा फसाउन खोजेको त होइन ?” समितिका सदस्य एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले प्रश्न गर्नुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक चापागाईले यसअघिका कार्यकारी निर्देशकले हस्ताक्षरसमेत गरेको सम्झौता भनी अनुमोदनको लागि आग्रह गर्नुभयो ।
मेलम्ची खानेपानी २०/२२ अर्बमा सम्पन्न हुने भनिएकोमा अहिले ६० अर्बभन्दा बढी खर्च भइसक्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेको बेला पानी मिनरल वाटरभन्दा महँगो पर्ने अवस्था आएको भन्दै विदेशी बैङ्कको ऋण लिन सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो
काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी अभाव न्यून गर्न सिस्नेरी खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत बाँध डिजाइनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श दाता छनौट गरी कार्य अगाडि बढाउन ने.रु. झन्डै ३० करोडको अनुदान प्राप्त हुने बैठकमा जानकारी गराइयो । सहभागीहरूले त्यो अनुदान स्वीकारेको खण्डमा उक्त बाँध निर्माणको लागि विश्व बैङ्कसँग ऋण लिन बाध्य हुनपर्ने, सबै रिपोर्ट उनलाई थाहा हुने हुँदा अनुदान नेपाललाई फसाउने अर्को जालसाजी हुन सक्ने र त्यो रकम नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“नेपाल सरकारले महानगरपालिकाहरूलाई एक अर्बभन्दा बढी वार्षिक अनुदान दिन सक्छ भने ३० करोड रुपैयाँको लागि विदेशीसामु हात थाप्नु लज्जाको विषय हो”, समिति सदस्य प्रजापतिले भन्नुभयो । भनपाले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि जर्मन सरकारले अनुदानस्वरूप दिएको १ अर्ब २० करोड (१ करोड युरो) फिर्ता गरेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । लामो छलफलपछि एसियाली विकास बैङ्कको ऋण र विश्व बैङ्कको अनुदानबारे विस्तृत प्रस्तुतिसहित अर्काे बैठक बस्ने गरी बैठक टुङ्ग्याइएको थियो ।
बैठकमा ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति, मध्यपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ, कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण डंगोलसहित बोर्डका अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति थियो । बैठक काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।