“सम्पदाको संरक्षण, संवद्र्धन र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई भक्तपुर नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ”
- असार ३१, २०८३
समयको विरोधाभास पनि कस्तो ? एकातिर सरकार ‘आर्थिक समृद्धि र विकास’ को सपना बाँड्दै हिंडेको छ भने अर्कोतिर छाउपडी प्रथाले युवतीहरूको हत्या गर्ने क्रम दोहोरिरहेको छ । मानौं समयले पनि सरकारको हावादारी कुराप्रति व्यङ्ग्य गरिरहेको छ ।
अछाम जिल्लाको तुर्मखाँड गाउँपालिका वडा नं ४ मा छाउगोठमा सुतेकी पार्वती बुढाको सर्पले टोकी निधन भयो । समाजका कतिपय दुर्घटनाबाट हुने निधनको सामाजिक–आर्थिक कारण खोतली पस्दा त्यो प्रकारान्तरले हत्या प्रमाणित हुने गर्दछ । पार्वतीको निधन त्यस्तै हत्याको अर्को उदाहरण हो । पार्वतीको निधन कुनै भवितव्य होइन, त्यो नागरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको सरकारले गरेको हत्या हो ।
मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम नेपालमा छाउगोठमा युवतीहरू मारिएको यो पहिलो घटना होइन । यसअघि पनि महिना दिनभित्रै दुई महिलाको यसै प्रकार हत्या भएको थियो । अलग अलग घटनामा छाउगोठमा महिलाहरू यसबीच धेरैको निधन भएको छ । यसप्रकारको सामाजिक दुरावस्थालाई नियन्त्रण गर्न भनी सरकारहरूले पनि जागरण अभियानहरू चलाए । सरकारी बजेटबाट थुपै्र रकम खर्च पनि भइसकेको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएका थिए । तर परिणाम किन फेरि शून्य ?
समाजमा गडेको सकारात्मक वा नकारात्मक सोच निर्मूलन गर्नु पक्कै पनि एकै रातमा सम्भव छैन । तर छाउपडी प्रथाविरुद्ध सरकारबाट अनेकन अभियान सञ्चालन भएको दशकौं बितिसक्दा पनि यो मान्यता घट्नुको साटो किन अझ जब्बर बनिरहेको छ ? सरकारी प्रयास किन बालुवामा पानी खन्याएजस्तो भइरहेको छ ?
सरकारी बजेट र प्रयास हिउँको डल्लो एक हातबाट अर्को हातमा सर्दै पीडित ठाउँमा पुग्दा सकिएझैं भ्रष्ट राज्यनिकायकै कारण यो अवस्था आएकोमा कुनै सन्देह छैन । गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको खर्च र अभियान कुनै निष्प्रभावीमात्र होइन, निरर्थक नै भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्यले देशले चाँडै नै वायुपङ्खी घोडाको गतिमा काँचुली फेर्ला भन्ने भान पार्छ । तर जनताका सामान्यभन्दा सामान्य समस्या समाधानमा समेत सरकारको यो असफलताले वास्तवमै उनका भनाईमा कुनै तुक नभएको पुष्टि गरिरहेको छ ।
विडम्बना त, घटना भएको चार दिनपछि मात्र घटनास्थलमा प्रहरी पुग्नु हो । सरकारले छाउगोठ भत्काउने घोषणा गरेको छ, कानुन पनि बनाएको छ । तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय घटना भएको लामो समयपश्चात् पुग्नुले यस्ता समस्याप्रति राज्यको उदासिनता प्रस्ट्याउँछ ।
सरकारले धेरै बोलेको छ, तर जनतालाई वचनका रित्ता हजार वचनभन्दा एउटै भरपर्दो व्यवहारको खाँचो छ । ओली सरकारले जनतालाई जवाफ दिनुप¥यो– छाउपडी प्रथा कहिले अन्त्य हुन्छ ? छाउगोठमा नेपाली छोरीहरू मर्ने दिनको अन्त्य कहिले हुन्छ ? छोरीहरूका हत्या कतिञ्जेल गरिरहन्छौ सरकार ?
२०७५ जेठ ३१ गतेको ‘मजदुर’ दैनिकबाट
Leave a Reply