सीआइएले यसरी झोस्यो भारत–चीन युद्धको आगो

सन् १९६२ को नोभेम्बर २१ देखि अक्टोबर २० गतेसम्म भारत र चीनबिच द्वन्द्व चल्यो । त्यो द्वन्द्वले भारतको तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा ठेस पुग्यो । भारत पश्चिमा शिविरमा गयो । त्यसपछिका दशकहरूमा छिमेकी देशहरूसँग भारतको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण बन्यो । पेइचिङ र नयाँ दिल्लीबिचको सम्बन्ध रचनात्मक बन्न थालेको हिजोआज मात्र हो । यो सम्बन्धको आधार हो – साझा आर्थिक र राजनीतिक हित ।
हालै एउटा विस्तृत प्राज्ञिक अनुसन्धान भयो । मूलधारे मिडियाले बेवास्ता गरेको यो अनुसन्धानले भारत–चीन युद्ध कसरी अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआइएको नियोजित चलखेलको परिणाम थियो भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ । यस क्षेत्रमा बेलायत र अमेरिकाका स्वार्थहरूको रक्षा गर्न त्यो खुराफात गरिएको थियो ।
भारत–चीन युद्ध सुरु हुनुअघि चीन र भारतबिच तनाव बढ्दै गएको थियो । तनावको ठुलो कारण थियो – तिब्बती पृथकतावादीहरूलाई सीआइएको सहयोग । उदाहरणका लागि – सन् १९५७ मा तिब्बती विद्रोहीहरूलाई सीआइएले गोप्य रूपमा अमेरिका ल्याएर तालिम दिएको थियो† तिनलाई प्यारासुटबाट तिब्बतमा अवतरण गराएको थियो र चीनको जनमुक्ति सेनालाई ठुलो क्षति पु¥याएको थियो । अर्को वर्ष गुप्त चलखेल झन् चर्कियो । सीआइएले तिब्बतमा थप हतियार र आवश्यक सरजाम खसाल्यो र हिंसात्मक विद्रोह भड्कायो । केही अध्ययनअनुसार त्यो हिंसामा झन्डै ८० हजार चिनियाँ जनमुक्ति सैनिक मारिएका थिए ।
तिब्बती विद्रोहीहरू मूलतः अमेरिका प्रायोजित हुन् तर भारतले पनि उनीहरूलाई उल्लेख्य सहयोग गरेको छ र आफ्नो भूमिलाई अखडा बनाएर चलखेल गर्न दिएको छ भन्ने विचारमा माओ त्सेतुङ सहमत थिए । सन् १९५९ को मार्च महिनामा विद्रोह चरमचुलीमा पुग्यो । विद्रोहीहरू ठुलो सङ्ख्यामा भागेर भारतमा शरणार्थी हुन गए । तिनका सीआइएसमर्थित नेता दलाई लामालाई भारतले शरण दियो । यी सबै घटनाक्रमपछि चिनियाँ नेताको आशङ्का थप बलियो भयो । मार्च विद्रोहको एक सातापछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो बैठक बस्यो । बैठकमा माओले ‘भारतका चीनविरोधी गतिविधिहरूविरुद्ध प्रत्याक्रमण’ को घोषणा गरे ।
उनले कम्युनिस्ट पार्टीका प्रकाशनहरूमा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको ‘कडा आलोचना’ गर्न आह्वान गरे । उनले ‘नेहरूलाई चिढाउनुपर्ने वा सम्बन्ध चुँडाउनुपर्ने स्थिति आए पनि (पेइचिङले) खुट्टा कमाउनु हुँदैन’ भने । साथै, ‘हामीले अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गर्नुपर्छ’ भने । अझ ‘भारतीय विस्तारवादीहरू’ लाई ‘तिब्बत हडप्ने आसले चीनको आन्तरिक मामिलामा खुलेआम हस्तक्षेप’ गर्न ‘बेलायती साम्राज्यवादीहरू’ सँग ‘साँठगाँठ’ गरेको औपचारिक आरोप लगाउनुपर्ने बताइयो ।
माओले भने, “यो मुद्दालाई यत्तिकै पन्छाउनु वा टार्नुहुँदैन ।”
त्यति नै बेला असंलग्न पराराष्ट्र नीति तथा समाजवादी अर्थनीतिप्रति नेहरूको प्रतिबद्धताले गर्दा उनलाई पश्चिमाहरूले पनि एकदम शङ्कालु आँखाले हेर्दै थिए । तसर्थ, चीनलाई लक्षित गरी आफूले चलाएका गुप्त गतिविधिमा बेलायत र अमेरिकाले नेहरूलाई पत्याएनन्; उनीसँग सहयोग मागेनन् । यसबिच सोभियत नेता निकिता ख्रुश्चेभले नेहरूलाई अति महत्वपूर्ण मित्र माने र उनीसँग सकारात्मक सम्बन्ध कायम गर्न चाहे । त्यही बेला चीन र सोभियत सङ्घको सम्बन्धमा फाटो आएको थियो । सन् १९५६ को फेब्रुअरी महिनामा ख्रुश्चेभले जोसेफ स्तालिनको शासनको निन्दा गर्दै कुख्यात गुप्त भाषण गरेपछि उनीहरूबिच मनमुटाव सुरु भयो र कालान्तरमा त्यो झन्झन् चर्कियो । भारत र तिब्बतको विषयले उनीहरू झन् टाढिए ।
‘एक हतियार’
तिब्बतको मामिलामा नेहरूले लिएको नीतिको पेइचिङले निन्दा ग¥यो । त्यसको एक महिनापछि सन् १९५९ को अगस्टमा भारतविरुद्ध पेइचिङले सुरु गरेको सूचनायुद्ध भौतिक द्वन्द्वमा बदलियो । दुई देशको सिमानामा हिंसात्मक झडपहरू भए । नेहरूले तुरुन्तै मस्कोसँग कुरा गरे; आफ्नो घनिष्ट मित्र (चीन) लाई सम्झाइदिन आग्रह गरे । फलतः सन् १९५९ को अक्टोबरमा माओको आवासमा एउटा बैठक बस्यो । खु्रश्चेभ, उनका प्रमुख सहायकहरू र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूबिच बैठकमा चर्काचर्की नै भयो । उनले चिनियाँ समकक्षीहरूसँग कडा भाषा बोले† भारतसँग द्वन्द्व चर्किनु र तिब्बतमा अस्थिरता मच्चिनुमा चिनियाँ नेताहरूलाई ‘तपाईँहरूको दोष छ’ भने ।
खु्रश्चेभले नेहरूसँग ‘राम्रो सम्बन्ध बनाइरहनु’ को महत्वबारे सचेत गराए । उनले ‘नेहरूलाई सत्तामा टिकाइरहन सहयोग गर्नुपर्ने’ तर्क गरे । उनले भने, “उनको ठाउँमा अर्को गतिलो मान्छे को हुन सक्ला ?” जवाफमा माओले ‘भारतले तिब्बतलाई आफ्नो जस्तै मानेर व्यवहार गरेको’ बताए । नेहरूलाई पेइचिङले समर्थन गरे पनि ‘तिब्बतको प्रश्नमा हामीले उनलाई पछार्नुपर्छ’ भने । त्यसपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकारीहरूले पालैपालो सीमामा भइरहेका झडपहरू भारतले नै जबरजस्ती सुरु गरेको दाबी गरे । तर, ख्रुश्चेभले ती दाबीलाई उपेक्षा गरे ।
उनले व्यङ्ग्यपूर्वक भने, “अँ, तिनीहरूले नै गोली हान्न थाले र तिनीहरू नै ढलेर मरे नि ।” भारत–चीन विवादमा एक महिनादेखि सोभियत पक्षले तटस्थ रहने घोषणा गरेको हुनाले पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा आक्रोश बढेको थियो । माओले गुनासो पोखे, “त्यो घोषणाले सारा साम्राज्यवादीहरूलाई खुसी बनायो । कम्युनिस्ट देशहरूबिच फाटो आएको सबैलाई थाहा भयो ।” यो सुनेर पनि ख्रुश्चेभको टोली टसकोमस भएन । आफूहरू सीआइएले वर्षौँअघि बिछ्याएको जालमा अनायासै फसेको कुरा बैठकका सहभागीहरूमध्ये कसैलाई थाहा थिएन ।
सन् १९५१ को सेप्टेम्बर महिनामा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले एउटा गुप्त विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । विज्ञप्ति भन्छ, “भारतलाई सचेत पार्न संरा अमेरिकाले तिब्बतलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ; भारतले कुनै पनि कम्युनिस्ट सरकारलाई रिझाउने प्रयास गरे के हुन्छ भनी देखाइदिनुपर्छ । खासगरी दक्षिणी र पूर्वी एसियामा चिनियाँ कम्युनिस्ट दबाबको कडा प्रतिकार गर्ने नीति भारतले स्वेच्छाले अपनाओस् । उसलाई त्यो स्थितिमा लग्न हामीले माहोल बनाउनुपर्छ ।” अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा – तिब्बती स्वतन्त्रतालाई सहयोग गरे भारत–चीनबिच फाटो ल्याउन सकिन्छ भन्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ठहर थियो । यस्तो स्थितिमा सोभियत सङ्घले एउटा न एउटा पक्ष लिनैपर्ने र पेइचिङसँग उसको सम्बन्ध झन् बिग्रिने सोचिएको थियो ।
सोही नीतिअनुसार तिब्बतमा अमेरिकाले दसौँ वर्ष गुप्त चलखेल ग¥यो । सन् १९५३ मा एलन डलेस सीआइए प्रमुख बने । त्यसपछि तिब्बतमा सीआइएको चलखेल ह्वात्तै बढ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिकी सेनाको तालिम केन्द्र रहेको रकी पर्वतमालाको क्याम्प हेलमा तिब्बती पृथकतावादीहरूका लागि अलग्गै गुप्त अड्डा निर्माण गरियो । अग्ला चट्टान र घना जङ्गलयुक्त त्यो इलाका तिब्बतसँग मिल्दोजुल्दो थियो । यसले गर्दा विद्रोहको अभ्यास गर्न सजिलो भयो । तिब्बतका अनगिन्ती लडाकुहरूलाई त्यहाँ धेरै वर्षसम्म तालिम दिइयो ।
त्यसबेला चीनमा अमेरिकाले जहिल्यै १४ हजार तिब्बती पृथकतावादीहरूको गुप्त फौज खडा गरिरह्यो । तिब्बती छापामारहरूलाई वासिङ्टनले आफ्नो पृथकतावादी धर्मयुद्धलाई इमानदारीपूर्वक सहयोग गरेझैँ लाग्यो । यथार्थ अर्कै थियो । सीआइएको चासो पेइचिङलाई असुरक्षित बनाएर आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूको आर्थिक र सैन्य भार बढाउनु मात्र थियो । पछि दलाई लामाले पछुताउँदै भनेका थिए, “तिब्बती स्वतन्त्रता पुनस्र्थापित गर्नका निम्ति वास्तविक सहयोग गर्नेभन्दा पनि आफ्नो कम्युनिस्टविरोधी नीतिका कारण तिनीहरूले सहयोग गरेका थिए ।”
‘अझ ग्रहणशील’
सन् १९६२ अक्टोबर आयो । तिब्बतमा सीआइएले चलाएका कारबाहीहरूका कारण चीन एकदम चिढियो । त्यही भएर जनमुक्ति सेना भारतमा घुस्यो । (चीनविरुद्ध ‘फरवर्ड नीति’ का कारण भारतीय सेनाले नाम्का चुमा ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ मिचेर चिनियाँ भूभागमा पसेको बारे यहाँनिर लेखक मौन छन् । यसर्थ, जनमुक्ति सेनाले अक्टोबर २० गते ‘रिट्यालियट’ वा प्रत्याक्रमण मात्र गरेको थियो । अनु.) सैन्य कारबाही अपरिहार्य रहेको विषयमा वासिङटन अवगत थियो । युद्ध सुरु हुनुभन्दा पाँच दिन अगाडि अमेरिकी विदेशमन्त्री डिन रस्कले एउटा टेलिग्राम प्राप्त गरे । त्यसमा ‘गम्भीर द्वन्द्व’ हुने भविष्यवाणीका साथै उक्त स्थितिमा अमेरिकाले लिनुपर्ने ‘नीति’ बारे विस्तारपूर्वक लेखिएको थियो । जसअनुसार अमेरिकाले प्रस्ट भाषामा ‘भारतीयहरूप्रति सहानुभूति दर्शाउनुपर्ने र चिनियाँ हस्तक्षेपले निम्त्याएका समस्याहरू’ बारे बोल्नुपर्ने भनिएको थियो ।
टेलिग्राममा एउटा महत्वपूर्ण सुझाव पनि थियो, “हाम्रो अभिव्यक्ति चिनियाँहरूलाई ‘अमेरिका संलग्न छ’ भनी आरोप लगाउने निहुँ नबनोस् भनेर संयमित हुनुपर्छ ।” दिल्लीले गोप्य रूपमा अमेरिकी सैन्य सामग्रीको ‘सीमित खरिद’ गर्न थालिसकेको थियो । तर, युद्ध सुरु भइसकेपछि वासिङटनले सक्रिय ‘सहयोग दिन’ नहुने टेलिग्राममा उल्लेख थियो । टेलिग्राम भन्छ, “सहयोग माग्ने जिम्मा भारतीयहरूको हो । (भारतले आग्रह गरे) हामीले सहानुभूतिपूर्वक उसको आग्रह सुन्नेछौँ र तुरुन्तै ती सामग्रीको प्रभावकारी आपूर्ति गर्नेछौँ ।”
टेलिग्राम भन्छ, “भारतीय सेनाका यातायात तथा सञ्चारका समस्याहरू हल गर्न संरा अमेरिकाले सहयोग दिँदै आएको छ । साथै, यातायात, सञ्चार र अन्य सैन्य सामग्रीका सम्बन्धमा भारत सरकारबाट आउन सक्ने यस्तो आग्रहका लागि तम्तयार रहन (अमेरिकी) विदेश मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले द्रुत सूचना आदानप्रदान तथा उसलाई मञ्जुर हुने सर्तहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै छन् ।”
अमेरिकाले गरेको पूर्वानुमान मिल्यो । भारत–चीन द्वन्द्वले नेहरूलाई वासिङटनसँग सैन्य सहयोग माग्न बाध्य बनायो । नेहरूको याचनासँगै भारतको (विदेश) नीतिमा उल्लेख्य हेरफेर भयो । नयाँ दिल्लीको शासक वर्गले पश्चिमपरस्त नीति अङ्गीकार ग¥यो । भारतीय सदनमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गुञ्जियो । अघि अमेरिकासँग कुनै पनि सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भन्ने कम्युनिस्ट र समाजवादी दलहरूले समेत अमेरिकी सहयोगलाई स्वागत गरे । सीआइएको तिब्बत अपरेसनको जीत भयो ।
सन् १९६० को मे महिनामा अमेरिकी सरकारको गुप्तचर प्रतिवेदन ‘राष्ट्रिय गुप्तचरी पूर्वानुमान’ मा लेखियो, “तिब्बत मामिलामा नयाँ दिल्लीप्रति चिनियाँ आक्रमकताले गर्दा भारतीय नेताहरू कम्युनिस्ट चीनविरोधी अमेरिकी विचारप्रति बढी सहानुभूतिशील भएका छन् ।” एसियामा ‘पेइचिङको क्षेत्रीय प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न बलियो पश्चिमको र खासगरी अमेरिकाको महत्वलाई बढी मनन’ गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर, सीआइएको निष्कर्ष अर्कै थियो – “नेहरूमा भारतको तटस्थ विदेश नीति बदल्ने मनसाय देखिन्न । भारतका धेरै नेताहरू अझै उनको सो नीतिमा अडिग रहेको देखिन्छ ।”
भारत–चीन युद्धपछि त्यो बुझाइ बदलियो । सन् १९६२ को डिसेम्बर महिनामा सीआइएले भारत–चीन द्वन्द्वको विश्लेषण ग¥यो । त्यसमा नयाँ दिल्लीको ‘रूपान्तरण’ लाई स्वागत गरिएको थियो । ‘दृष्टिकोण तथा प्रभावहरू’ नाम दिइएको सीआइएको त्यस दस्ताबेजमा पूर्वानुमान नै गरियो – दिल्लीको रूपान्तरणले ‘पश्चिमाहरूका लागि नयाँ अवसरहरूको ढोका खुल्दै जानेछ । भारत ‘खासगरी सैन्य क्षेत्रमा अमेरिका र बेलायतले प्रभावित गर्न सक्ने गरी पहिलेभन्दा अझ ग्रहणशील भएको’ बताइयो । अर्कोतर्फ त्यस युद्धले भारतसँग सोभियत सङ्घको
सम्बन्धलाई पेचिलो बनायो भने चीनसँग सोभियत सङ्घको सम्बन्ध झन् खराब भयो ।
सीआइएको दस्ताबेज भन्छ, “सोभियत सङ्घले भारतसँगको निकट सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछ । यद्यपि, भारतीय सेनामा दिगो प्रभाव जमाउने उसको अवसर गुमिसकेको छ । सम्भवतः उसले भारतलाई केही सैन्य सामग्री आपूर्ति गरिरहनेछ र भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई टिकाइराख्नेछ ।”
युद्धपछि नयाँ दिल्लीले बेलायत र अमेरिकाले चीनविरुद्ध गर्ने गुप्त सूचना सङ्कलनमा मद्दत गर्न थाल्यो । तिब्बतमा सीआइएले चलाउने विध्वंसकारी गतिविधिमा भारत सक्रियतापूर्वक संलग्न भयो । त्यसपछिका वर्षहरूमा भारत–चीन सम्बन्धमा त्यस युद्धको प्रेत मडारिरह्यो । बेलाबेला दुई देशबिच सीमा झडपहरू पनि भइरहे । गत सेप्टेम्बरमा डोनाल्ड ट्रम्पले भारत लामो समयका लागि पेइचिङ र यसको निकटस्थ साझेदार रुसको ‘पक्षमा गएको’ दुखेसो पोखे । कैयन् दशकको प्रयासपछि अमेरिकाले भारत र चीनबिच चर्काएको शत्रुता भूराजनीतिक यथार्थको भारले गर्दा एकाएक सेलायो ।
(किट क्लारेन्बर्ग खोज पत्रकार हुन् । उनले ‘मिन्ट प्रेस न्युज’ मा लेख्दै आएका छन् । उनी गुप्तचर निकायहरूले कसरी राजनीति र विचारधारालाई आकार दिँदै आएका छन् भनी अध्ययन गर्छन् । यसअघि उनका रचनाहरू ‘द क्रेडल’, ‘डिक्लासिफाइड युके’ र ‘ग्रेजोन’ मा प्रकाशित भएका थिए ।)
(स्रोत : एमआर अनलाइन । सम्यक)