यो रवि–बालेन सरकार के सरकार हो ?

काठमाडौँ, २८ साउन । राजनीतिबारे सरोकार राख्ने नागरिकलाई थाहा छ – कुनै पनि सरकार देशको संविधानको विरोधमा जान सक्दैन । यो रवि–बालेन सरकारलाई वर्तमान देशको संविधान ‘समाजवाद उन्मुख’ छ भन्ने जरूरै थाहा छ । तर, यस सरकारको गतिविधि पूर्णरूपले संविधानविरोधी छ  । सरकारले शोषकवर्गको पक्षमा काम गर्दै छ; सरकारको काम ‘प्रतिगामी’ छ । त्यसको उदाहरण एकै दिनका समाचार शीर्षकहरूले समेत साबित गर्छ –
१) ‘ऋण तिरिसक्दा पनि १७ परिवारको साढे तीन बिघा जग्गा फूलकुमारीको कब्जामा’ – ‘नयाँ पत्रिका’, २८ साउन २०६३ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट न्याय नपाएपछि पीडितहरूले सप्तरी प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए । सबै पीडितको गुहार छ – ‘हाम्रो जग्गा फिर्ता दिलाऊ, मिटरब्याजी फूलकुमारीलाई कारबाही गर !’
२) ‘जनकपुरमा पनि साहुकारको ज्यादती : ६ लाख ऋणको एक करोड ६१ लाख तिर्दा पनि घर लिलाम !’
भूमिसुधार ऐनअनुसार सावाँभन्दा ब्याज बढी गयो भने सावाँसमेत तिर्न नपर्ने हो ।
सरकारले संविधान र ऐन अनुसार काम गर्न तल्लो तहका कार्यालयहरूलाई कानुनबमोजिम गर्न सचेत गराउनै पर्ने हो । अदालती बन्दोबस्तअनुसार कुनै पनि देशमा न सुधार हुन्छ, न क्रान्ति नै ¤ भारत स्वतन्त्र भएको ८० वर्ष नाघ्दा पनि त्यहाँको समस्या जहाँको तहीँ छ । त्यसको मुख्य कारण टाढाको उद्देश्य ‘समाजवाद’ स्वीकार्दा पनि शोषणरहित समाज बनाउन तल्लो तहका कार्यालयहरूले संविधान र ऐनलाई लागु नगर्नु हो ।
३) देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त गर्ने व्यक्ति तथा पुँजीवादी संस्थालाई प्राथमिकता दिनु नै देशको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने उपाय हो ।
शीर्षक हो – ‘एनसेलको सेयर खरिद र स्मार्ट सेलको लिलामी प्रकरण : २२ विरूद्ध मुद्दा दायर, ९६ अर्ब बिगो’
यस्ता मुद्दामा ढिलो फैसला गर्दा अनेक जालझेलबाट अपराधीहरू मुक्त हुने सम्भावना रहन्छ – माथिल्लो तहबाटै ।
४) ‘उदयपुर सिमेन्ट’ उद्योगबारे सबै जनता जानकार छन् । ‘बोरा अभावमा ६ महिना गोदाममै थन्किएको उदयपुर सिमेन्ट बल्ल बिक्री !’ – ‘नयाँ पत्रिका’, २८ साउन २०८३ ।
कर्मचारी वा तल्लो कार्यालयले जानीबुझीकनै बोराको बन्दोबस्त नगरेपछि सिमेन्टको के दशा होला ! सबैलाई थाहा छ – अन्य सिमेन्ट फ्याक्ट्रीबाट घूस खाएर पनि आफ्नो कम्पनी डुबाउने यो पुँजीवादी जालसाजीको एउटा रोग हो । यस्ता विश्वासघातीहरूलाई चर्को कारबाही गरिएमा कलकारखाना र देशलाई जोगाउन सकिन्छ ।
५) ‘प्रदेश सरकारमा थपिँदै बेरूजु भार : कोसीमा ६ अर्ब, गण्डकीमा तीन अर्ब !’ – ‘नागरिक’ दैनिक, २८ साउन २०८३
६) ‘मनमोहन भास्कुलरमा शल्यक्रिया गर्न आठ महिना कुर्नुपर्ने !’ मनमोहनको नाममा राखिएको कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान सेन्टरमा कास्कीका २५ वर्षीय युवा रनबहादुर थापा (नाम परिवर्तन) पुगी चिकित्सकहरूलाई समस्या देखाउँदा चिकित्सकले शल्यक्रियाको पालो माग्दा जनरलतिर चैतमा र विस्तारित सेवामा पुससम्म पालो आउने बताए ! – ‘नागरिक’ दैनिक, २८ साउन २०८३
अस्पताल छ† सामान छ । तर, बन्दोबस्तमा तदारूकताको निम्ति सरकारको ध्यान र सहयोग नपुग्दा जनता अकालमा मर्ने स्थिति सबै जनतालाई थाहा छ । यसकारण, यस सरकारबारे जनताले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै गरेका हुन् । देशमा खर्बौँ रुपैयाँको भौतिक संरचना भए पनि सबै समस्या समाधान नहुनेबारे रवि–बालेन सरकारले सोच्नैपर्छ ।