के नेपालमा संसदीय व्यवस्थालाई अफापसिद्ध गर्न खोजिएको हो ?

काठमाडौँ, २८ साउन । २८ साउन २०८३ को ‘अन्नपूर्ण’ ले लेख्यो – ‘चार महिनामै पुग्न छोड्यो संसद्मा गणपूरक सङ्ख्या’ । झन्डै दुईतिहाइ मत भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसद् सदस्यहरूलाई आफ्नै सरकारको विधेयक पारित गर्न गणपूरक सङ्ख्या नपुग्नु भनेको ठुलो आँधी आउनुभन्दा पहिलेको राजनीतिक सङ्कटको सङ्केत हो कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन् ।
पहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी, राप्रपा वा अन्य दलहरूसँगको सरकार वा एकल सरकारमा संसद्मा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले खबरदारी गर्ने गरेको थियो । त्यसबेला पनि सरकारहरू बारम्बार दलबदल सांसदहरूले लेनदेन गरेर सरकार जोगाउँथे । आखिर २०८२ को भदौको २३ र २४ को उपद्रवले पुँजीवादी सरकार मात्रै ढलेन । पुँजीवादी व्यवस्थाका विधानपालिका (संसद्), कार्यपालिका
(मन्त्रिमण्डल), न्यायपालिका (अदालत) का केन्द्रीय भवनहरू मात्रै खरानी भएनन् बरु देशभरिका प्रहरी चौकी, प्रदेश र नगरपालिका र गाउँपालिकाका भवनहरूसमेत खरानी भए ।
कुरा त्यतिमै समाप्त हुँदैन । प्रजातन्त्रका ठेकदारी दलहरू जो बरोबर
सरकारमा शासन गरिसकेका पार्टी कार्यकर्ताहरूले नै एकले अर्को दलको साइन बोर्ड, झण्डा र अफिसहरूका सामानसमेत अग्निकुण्डमा ‘स्वाहा’ गरेका थिए† ती कार्यकर्ताहरू जसले हिजोका प्रजातन्त्रलाई अग्निकुण्डमा पु¥याउन योगदान गरेका थिए । ती कार्यकर्ताहरू नै संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा आ–आफ्ना दलहरूकै प्रतिनिधिहरू छन् भने कार्यकर्ताहरू रास्वपाबाट सांसदहरू छन् ।
के यो गाईजात्रा हो ? खोइ आ–आफ्नो राजनीतिक दलको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमप्रतिको आस्था र समर्पणको भावना ? हिजोका राणाहरूका आठ पहरियाहरूकै छोराछोरी कति नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, गोर्खा परिषद्, के आई सिंहको कम्युनिस्ट र संयुक्त पार्टीमा पुगे । ती नै ‘दल बदल’ पेसा र फेसन बनाएका कार्यकर्ताहरू पञ्चायती व्यवस्थाका कार्यकर्ता र कर्मचारीहरू ‘कम्युनिस्ट’ भनिने दलहरूमा नेता र छोराछोरीलाई समेत पठाएका छन् ।
के नेपाली काङ्ग्रेससँग बीपी कोइरालाको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को भेष र भाषा बाँकी छ ?
भारतबाट ‘माओवादी’ नामले आएका प्रचण्ड र बाबुरामको दलका नेता र सक्रिय कार्यकर्ताहरू पार्टी नेता र सिद्धान्तको विरोधमा छन् भने कति नयाँ पुस्ता सुन तस्करी र अनि अन्य के के गलत बाटोमा छन् ? किन ?
ओलीजीले ‘व्यक्ति हत्या’ गरेरै ‘नयाँ जनवाद’ समाजवाद र साम्यवाद ल्याउने गलत सिद्धान्तलाई त्यागेर आफ्नो विराम स्वीकार गर्दै अपराध मोचन गरेर पुँजीवादी सरकारको शासक बनेर देशलाई ‘सम्भावित’ सङ्कटबाट जोगाउन नसक्ने थाहा पाएर पुनः पार्टीको नेतृत्वको किचलो गर्नु कुन राजनीतिक नैतिकताले दिन्छ ?
प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई अझै सरकारमा जाने लालचप्रति लाज छैन । आ–आफ्नै दलमा को को मन्त्री र नेताहरू कुन कुन देशका दलाल र गुप्तीहरू छन् भनी जनतालाई नबताई ती ‘बहादुरहरू’ देशबाट भाग्न पनि पाउँदैनन् भनी मनमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपाली उखानलाई सम्झौँ – ‘सुनलाई सयचोटि जोख्ने, मानिसलाई एकचोटि जोख्ने हो ।’ बाबुराम भट्टराईलाई के जोख्ने ? उनी पनि कुन कुन पार्टीमा लागे थाहा होला नै !
जो जहाँ छ त्यहाँ त्यहाँ सबैले इमानदारीपूर्वक काम र कर्तव्य पूरा गरेका भए देश आज जस्तो ‘केटाकेटीको खेलमा फस्नु’ पर्ने थिएन । यसको सबै दोष सरकारमा शासन गर्ने, पार्टी, नेता एवम् कार्यकर्तालाई सिद्धान्त र नैतिकताको शिक्षाबाट वञ्चित गरेकै कारण भन्दा फरक नपर्ला !