खुला राजनीतिमा सांसद र मन्त्रीहरूको व्यवहार र भाषा कहाँ लुकाएर लुकिन्छ ?

काठमाडौँ, ९ भदौ । राजनैतिक दलहरू आफ्ना देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएका अन्याय, अत्याचार, असमानता, शोषण, थिचोमिचो र हस्तक्षेपको विरोधमा सङ्घर्ष गर्छन् । आफ्नो देश वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै न्यायपूर्ण, समानता र शोषणरहित समाज स्थापना गर्न र एकले अर्काे देशमाथि थिचोमिचो एवं आक्रमण नगर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन निर्माण गर्ने उद्देश्यले एक निश्चित वर्गको हितमा आदर्श समाज निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाहरू मिलेर राजनैतिक सङ्गठनहरू स्थापना गरेका हुन्छन् ।
त्यो उद्देश्य पूरा गर्नको निम्ति संस्थापकहरूले कानुनी वा गैरकानुनी सङ्घर्ष गर्ने उपायहरूको निर्णय गर्छन् र त्यसको नाम, झन्डा, चिह्न वा विभिन्न विभागमार्फत विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रमा शाखाहरू खोल्छन्; सोअनुसारको सदस्यता, नियम, सभा, वर्गीय पेसागत सङ्गठनहरू र केन्द्रीय समिति, सम्मेलन र महाअधिवेशनका नियमहरूसमेत निश्चित गर्छन् । सम्मेलनको अर्थ केन्द्रीय सदस्य र जिल्लाहरूका एक एक जना सदस्य एवं वर्गीय सङ्गठनका एक एक जना केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् । त्यस सम्मेलनले पार्टी विधानमा लेखिएका पार्टीको नाम, उद्देश्य, झन्डा, केन्द्रीय र मुख्य कार्यसमिति हेरफेरबाहेक आवश्यक नयाँ नियमहरू बनाउनेछ ।
४–५ वर्षको एक पटक हुने वा आवश्यक परेमा जरुरी महाधिवेशन पनि मुख्य कार्य समितिले बोलाउन सक्नेछ । महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू एक निश्चित सङ्ख्याको आधारमा जिल्ला वा प्रदेश समितिहरूले प्रतिनिधि पठाउने छन् र महाधिवेशनको बहुमतले नाम, झन्डा, उद्देश्य, चिह्न वा दलको विघटनसमेत गर्नसक्नेछ । यसरी विभिन्न दलहरूले आ–आफ्नो उद्देश्य र आवश्यकताअनुसार दलका विधान र नियमहरू बनाउनेछन् । सोअनुसार निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने वा सरकारमा जाने र अन्य नियमहरू पनि पार्टीका सदस्यहरूले पालना गर्नेबारे दलहरूले प्रस्ट पार्न तालिमहरू गरेका हुन्छन् ।
नेपालको वर्तमान जेनजी (रास्वपा) को सरकारले एक राजनैतिक दलको धर्म वा कर्तव्य पालन नगर्दा दलभित्र र बाहिरबाट आलोचना र विरोध हुनु स्वाभाविक हो । ६ भदौ २०८३ को ‘नयाँ पत्रिका’ ले लेख्यो–‘जेनजी आन्दोलनमा तहसनहस प्रमुख भवन पुनः निर्माणमा सरकारको उदासीनता ।’ समाचारमा सर्वाेच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, गोदावरी, पुरानो संसद् भवन, सिंहदरबार, मन्त्री क्वाटर’ को छापा छापिएको छ । साथै देशभरका सरकारी भवन, प्रदेश र स्थानीय निकायका कार्यालय र भवनसमेत ध्वस्त गरिएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनलाई विदेशी अर्थात् संरा अमेरिकी गुप्तचर विभाग र भारतको ‘रअ’ को समेत हात भएको मानिएको थियो । तर, ध्वंसको कारण देखाएर यो सरकारले ‘विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एसियाली विकास बैङ्कसँग ऋण लिनुहुन्न भन्ने जनमतलाई उल्लङ्घन ग¥यो । पुस्तौँ पुस्तासम्म वर्तमान सरकारका मन्त्री र नेताहरूको ७ पुस्तासम्म नेपाली जनताले चोर औँला ठड्याएर भन्ने छन् – तिनीहरूले विदेशीहरूको माना खाएर देशलाई खरानी बनाएका हुन् ।
आ–आफ्नो देश र संसारलाई एउटा निश्चित आदर्श समाज बनाउने विचारबाट शिक्षित र दीक्षित भएका कार्यकर्ता र नेताहरू नभएकै कारण हाम्रो देशमा कुनै पनि सरकार ५ वर्ष टिकेनन् । राजनैतिक दलहरू आफै देश, जनता र विश्वप्रति समर्पित छैनन् भने दलहरूको सरकार कसरी चल्छ ? यसकारण, दल र नेताहरू बदनाम छन् । प्रदेश सरकार, मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहहरूका मेयर, वडाध्यक्ष, निर्वाचित सदस्यहरू नै ठेकेदार र अरु देशद्रोहीहरूसँग सङ्गत भएकाहरू भएपछि देश कसरी चल्छ ? नेपाली जनतालाई यो भड्खालोमा राणा सरकारहरूले नेपाली युवाहरूलाई विदेशी सेना बनाउँदादेखि नै नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा विदेशको सेवा र काम गर्ने मानसिकता बन्यो । यसकारण, जनता, जनप्रतिनिधि, सांसद र मन्त्रीहरूसमेत आ–आफ्नो ठाउँ र धर्ममा छैनन् ।
सम्भवतः यस्तै सेरोफेरोलाई थाहा पाएर सम्पादकीयसमेत लेख्यो–‘सांसदका हुल्लडबाजी’ (अन्नपूर्ण ७ भदौ २०८३) ।
७ भदौ २०८३ कै ‘नेपाल समाचार’ ले लेख्यो–‘बेलगाम बन्दै रास्वपाका सांसद’, ‘घण्टी’ को आवाजभन्दा विवादास्पद अभिव्यक्ति चर्काे ।’ निर्वाचनको अभिव्यक्तिसँग सरकार र दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको भाषा, काम र कारबाहीमा बेमेल भएपछि आलोचना र विरोध जनताको मौलिक अधिकारभित्रकै विषय हो ।
आखिर रास्वपाका सभापतिले सिंहदरबारको संसदीय बैठकमा भन्नैप¥यो– ‘मन्त्री र सांसदलाई रास्वपा सभापतिको निर्देशन’, ‘अमर्यादित गतिविधि गरेर रमिता नदेखाउनू ।’ (कान्तिपुर ४ भदौ २०८३)