कार्यविधि नबन्दै निर्णय लाद्नु विधिको शासनविपरीत

भक्तपुर, ११ भदौ । भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडको आयोजनामा संशोधित सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले हालै जारी गरेको निर्देशनको विषयमा भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सभाहल, च्याम्हासिंहमा एक बृहत् जानकारीमूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
उक्त कार्यक्रममा सरकारले आवश्यक कार्यविधि नै तयार नगरी सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले एकीकरण वा बैङ्क गठनको निर्णय लाद्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्लले संशोधित सहकारी ऐनले सङ्घहरूलाई कारोबार व्यवस्थापनका लागि तीन वर्षको समय सीमा दिएको स्मरण गराउनुभयो । ऐनको उक्त प्रावधानविपरीत रजिस्ट्रार कार्यालयले नयाँ बचत तथा ऋण रोक्का गरी चालू आर्थिक वर्षकै साधारणसभाबाट सहकारी बैङ्क गठन वा एकीकरणको निर्णय गर्न दबाब दिनु गैरकानुनी भएको उहाँको भनाइ थियो ।
“सहकारी सङ्घहरूले बैङ्क खोल्न वा एकीकरणमा जान आवश्यक पर्ने कार्यविधि नै अहिलेसम्म जारी भएको छैन,” अध्यक्ष बल्लले भन्नुभयो ।
सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजुले सङ्घसँग वर्तमान चुनौती सामना गर्न सक्ने पर्याप्त सक्षमता रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले सङ्घको दीर्घकालीन अस्तित्व र दिगो विकास सुनिश्चित हुने गरी सदस्य संस्थाहरूको व्यापक छलफलबाट उपयुक्त विकल्प छनोट गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सङ्घका उपाध्यक्ष जगन्नाथ प्रजापतिले संशोधित ऐनका नयाँ व्यवस्था र रजिस्ट्रार कार्यालयको पछिल्लो निर्देशनबारे सदस्य संस्थाहरूलाई स्पष्ट पार्दै आगामी रणनीतिका लागि राय–सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो । सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजुले संशोधित सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले जारी निर्देशनबारे जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्लाभरिका विभिन्न सदस्य सहकारी संस्थाहरूबाट अध्यक्ष, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा प्रतिनिधिहरू गरी कुल १०६ जनाको उपस्थिति रहेको थियो । सङ्घका सचिव कान्छाभक्त घजुले सञ्चालन गरेको सो कार्यक्रममा सहभागीहरूले नीतिगत अन्योलताका बिच सङ्घले लिएको अगुवाइको सराहना गर्दै आवश्यक कानुनी स्पष्टताका लागि निरन्तर पहल गर्न सुझाव दिएका थिए ।