बाढीपीडितलाई राहत वितरणमा पक्षपात नहोस्

काठमाडौँ, १५ भदौ । बेलाबखत आएको भूकम्प, डुवान, बाढी पहिरो, कोरोना, डेङ्गु, इन्फलुएन्जा आदि नेपालका विपत्तिका दृष्टान्तहरू हुन् । त्यस्तै भदौ १० र त्यसपछि भोटोकोसीमा आएका बाढीको भेलले पु¥याएको क्षति अर्को विपत्तिको दृष्टान्त हो । बाढीले धेरै धनजनको क्षति पु¥याएपछि सरकारले रसुवा, नुवाकोट धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न, बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनताको खोज, उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, प्रभावित पालिकाहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा सहज बनाउन सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । भोटेकोसी बाढी पीडितको राहतको लागि स्वदेश र विदेशबाट सरकारी राहत कोषमा रकम या सहयोग थपिने क्रम चालू छ । बाढी पीडित जनतालाई राहत पु¥याउन गरिएको देशी–विदेशी सहयोग पाउनु सकारात्मक पक्ष हो । पीडित नेपाली जनताप्रतिको सहयोग, सहानुभूति सकारात्मक पक्ष हो† यो सहयोगले अरु सहयोग गर्न थाल्ने मानवधर्मीहरूको लागि पनि प्रेरणा मिलेको छ ।
जीवन मरणको यो घडीमा समयमै राहत पु¥याउनु जरुरी छ । खानपिनको व्यवस्था नभएर, कठ्याङ्ग्रिएर, घाइते भएर कति पीडितहरू थला परिरहेका छन्, कति भोकभोकै परेर मृत्युको दोसाँधमा परेका छन् । खान नपाएकालाई खाद्यान्न, बस्न नपाएकालाई बास र घाइतेलाई समयमै औषधि उपचारको व्यवस्था भयो भने त्यो राहतै हुन्छ । यी सबै बन्दोबस्त गर्न खाद्यान्न पु¥याउने, वासको व्यवस्था गर्ने, औषधि उपचार गर्ने आदि छुट्टाछुट्टै टोलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्थाको लागि स्थानीय तहले तुरुन्तै कसको के कति क्षति भयो ? को कति कहाँ सुरक्षितसाथ बसिरहेका छन् ? ती सबैको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितहरूको क्षति विवरणको सूची तयार गर्नुपर्छ । खाद्यान्न वितरण सहज र व्यवस्थित हुनुपर्छ । यस कार्यमा तडारुकता आवश्यक छ । सेवा सुविधा पु¥याउने काममा विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
जुनसुकै स्थानीय तह या आधिकारिक समूहले खाद्यान्न या राहत वितरणमा भेदभाव गर्नु हुँदैन । वितरणमा भेदभाव या पक्षपात भयो भने, पीडितले नपाउने तर पीडित नभएको परिवारले राहत पायो भने त्यहाँ पीडित र पीडा सहन नसक्नेहरू आक्रोशित हुन सक्छन्† आक्रोशमा अर्को थप वितण्डा हुन बेर लाग्दैन । अतः खाद्यान्न या अन्य सहयोग वितरण पक्षपात या भेदभाव नगरिकन गर्नुपर्छ । राहत वितरण शीघ्रातिशीघ्र पीडितस्थलमा पीडितहरूसमक्ष पुग्नुपर्छ । राहत वितरणमा काखापाखा भयो या विभेद भयो भने त्यसले अर्को समस्या खडा गर्न सक्छ । ‘समन्वय नहुँदा उद्धार राहतमा समस्या’, ‘उद्धारमा न साधन न विज्ञ’, ‘कोषमा सहायताको थुप्रो, पीडित भने भोकभोकै’, ‘रह्यो घर न भविष्यको भर’, ‘उद्धार र राहतमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय भएन’, ‘बाढीजन्य दुर्गन्धले सङ्क्रमणको जोखिम’ जस्ता विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको खबरले सरकारको तयारी नपुगेको हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीय जनता र पीडित परिवारका सदस्यहरूमा हुनु स्वाभाविक हो ।
राहत वितरणको क्रममा कसैले पाउने र कसैले नपाउने या राहत वितरण गर्दा गर्दै कसैलाई नपुग्ने आदि घटनाले पीडितहरूलाई थप चोट पुग्छ ।
यसकारण, राहत वितरण गर्दा पीडितहरूको सूची, पीडितहरूको समस्या राम्ररी बुझ्नुपर्छ र वितरणको लागि प्राप्त भएको राहत निश्चित स्थानमा निश्चित समयमै पु¥याइएको खण्डमा त्यो साँचो राहत हुनेछ र पीडितहरूलाई पीडामा अलि हलुका हुनेछ । बस्ती बगाएर उजाड, बजार र खेत बगरमा परिणत हुँदा घटनास्थल पुग्न पनि स्थानीय जनता, सहयोगी व्यक्तिहरूलाई असजिलो भएको महसुस गरिएको छ । खोला तरेर जाने पुल बगाउनु, पुरेको ठाउँमा हिलैहिलो हुनु र सडक, बाटो बगाइएकोले एक बस्तीबाट अर्को बस्तीमा जान कठिन अवस्था छ । यी यावत कारणले पीडितहरूकहाँ समयमै राहत पु¥याउन नसकेको गुनासो पनि छ । यस्तो सङ्कट र विपत्तिको बेला कसले, कहाँ, कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ । साथ र सहयोग भनेकै आपतविपत् या सङ्कटको बेला हो ।
अनुसन्धानले बेपत्ता भएको सङ्ख्या अझै धेरै रहेको देखाएको छ । बेपत्ता हुनेहरूको खोजीकार्य प्रभावित सबै क्षेत्रमा चालू राख्नुपर्छ । शव व्यवस्थापन गर्ने, प्रमाणको आधारमा पीडित परिवारलाई शव हस्तान्तरण गर्ने काममा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । बाढीले माटोभित्र मिसिएका मानव तथा पशुपन्छीको शरीर बाहिर निकाल्ने काम चालू राख्नुपर्छ । समयमा शव व्यवस्थापन नहुँदा दुर्गन्ध फैलिएको हुन्छ । त्यही दुर्गन्धले अर्को रोगको प्रकोप फैलिन सक्छ । दुर्गन्ध तथा कीटाणु फैलिन नदिन कीटनासक रसायन प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि छिटो छरितो गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे सम्बन्धित सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्छ र पीडितहरूको उद्धार गर्ने, बस्ने, खाने र उपचार गर्ने बन्दोबस्त छिटोभन्दा छिटो गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।