सरकारको नेतृत्व फेर्नु नै समाज परिवर्तन होइन

हरेक सरकारले देश र जनताको सेवा गर्ने वाचा गर्छ । तर, त्यो वाचा पूरा गर्दैन† पूरा गर्न लाग्दैन । हो, सरकारको मुख्य काम देशको विकास गर्नु हो, जनताको सेवा गर्नु हो । देश र जनताको सेवा गर्न नै राजनीति गर्ने हो । काम–मामको बन्दोबस्त नै जनताको सेवा हो । योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्याला दिनु पनि जनताको सेवा हो । गरिब वर्गको जीवन सुनिश्चित गर्नु जनताको सेवा हो । त्यो सेवा जनताको छाना, दाना र नानासित सम्बन्धित हुन्छ । जनताको सरकारले यस्तै सेवा गर्छ । यस्तै सेवा गर्नुपर्छ । सेवा कुनै सरकारी नेताको बोलीमा होइन; कुनै दलको घोषणापत्रमा होइन† व्यवहारमा सिद्ध हुनुपर्छ । अनि मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुन्छ ।
देशका कुनै पनि नागरिक भोक, रोग र शोकले मर्न नपरोस्; गरिबीको कारण छटपटिएर मर्न नपरोस् । बेरोजगारी भएर मागी मागी जीवन बिताउन नपरोस् । हरेकले श्रमको उचित मूल्य पाओस् । सुगम या दुर्गम जुनसुकै क्षेत्रका नागरिकले सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ । श्रमजीवी जनताले ढुक्कका साथ जीवन बिताउन नपाएसम्म राज्यले सफलता पाएको मानिँदैन । गरिबी कति प्रतिशतले घट्यो, भूमिहीन जनताले आवास र जग्गा पाए कि पाएनन्, बेरोजगारी दर कति घट्यो ; विदेश पलायनमा कति सुधार भयो ? यसबारे राज्यले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ भने कति प्रतिशत सफल भयो ? यसको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।
कुनै नागरिकलाई एक दुई महिना काम दिएर उसको जीवन सुनिश्चित हुँदैन । यसले बेरोजगारी र गरिबी हराउँदैन । रोजगार पनि लक्षित समुदायले पाउनुपर्छ । भनिन्छ, भूमिहीन, बेरोजगार र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न दर्जनौँ आयोगहरू गठन गरिएका छन् । ती गठित आयोगहरू कर्मचारी पाल्ने केन्द्र बनाउनु हुँदैन । आयोगले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । प्रतिवेदन तयार गर्नु मात्र आयोगको कर्तव्य होइन । बहुमत प्राप्त सरकारले देश र जनताको हितमा धेरै काम गर्न सक्छ† काम गर्ने अधिकार हुन्छ । यसतर्फ सरकारहरूको ध्यान नपुग्दा गरिब जनता कहिल्यै गरिबीको खाडलबाट माथि उठन सकेका छैनन् । गरिब जनताले महँगो जीवन कसरी धान्न सक्छन् ? अतः देशको यो समस्या हल गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ ।
जहिलेसम्म जनताको हातमा उत्पादनको साधन हुँदैन, खेतीयोग्य जमीन हुँदैन, रोजगारी हुँदैन; आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदैन या जीवनयापन गर्ने सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म गरिब जनताको जीवन स्तर माथि उठ्दैन । राज्यका स्रोत साधनमाथिको असमान वितरण र पहुँचले गर्दा देशमा धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब भइरहेको हो । यो समस्या पुँजीपति, सामन्त, जालीफटाहा, प्रतिक्रियावादीहरूको सेवा गर्ने या प्रतिनिधित्व गर्ने दलले समाधान गर्दैन; समाधान गर्न लागिपर्दैन । यसकारण, अझै देशमा दलित, भूमिहीन, सुकुमवासी, कमैया, हरूवाचरुवा, सीमान्तकृत, आदिवासी, मजदुर, मधेसी तथा अन्य विपन्न जनताको समस्या ज्यूँका त्यूँ भइरहेको हो । के यस्ता शोषितपीडित जनताको समस्या पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्तमान सरकारले समाधान गर्ला ? तर, विडम्बना ¤ सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूलाई गाँस, बास र नानाको होइन सत्ता प्यारो हुन्छ, पद र पैसा प्यारो हुन्छ । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ नै उनीहरूको ध्यान पुगेको हुन्छ । विगतका सरकारहरू यस्तै यस्तै भागबन्डा र गठबन्धनमा भुलेरै भ्यागुतो जति उफ्रे पनि कान्लामुनिको कान्लामा भनेझैँ भइरहेको हो ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, सरकारको नेतृत्व फेर्नु नै समाज परिवर्तन होइन† आमूल परिवर्तन त हुँदै होइन । कुनै दलको उद्देश्य पुरानो सरकारलाई फालेर नयाँ सरकार गठन गर्नु मात्र होइन । पुरानो सरकारले नगरेको, गर्न नसकेको काम गर्ने हो । विगतको सरकारले गरेको कमजोरी हटाउने हो । बहुमतको अभिमानी गरेर निरङ्कुशता लाड्ने होइन† तर्साउने होइन । सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीले जनतालाई तर्साएर, धाक धम्की देखाएर हातमा लिने होइन । सरकारले आस्थाको आधारमा जनतालाई विभेद र पक्षपात गर्ने होइन । दलको सरकार परिवर्तन भए पनि उनीहरूको आचरण, व्यवहार फेरिँदैन भने जनताले कुन सरकार असल र कमसल भनेर छुट्याउने ? आफ्नो दलको मात्र स्वार्थ पूरा गर्ने र जनतालाई भोट बैङ्क मात्र बनाउने सरकार र ठुलो दलको कामलाई जनताले कसरी सही मान्ने ?
अतः अहिलेको देशको आवश्यकता र जनताको चाहना आत्मनिर्भर देश बनाउनु हो । स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गरी नेपालले पनि प्रगति गरेको छ भनी विश्वलाई चिनाउने हो । राज्यले देशका सबै नागरिकलाई उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्नुपर्छ । मावि तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क गर्नुपर्छ । यस्तो कामको बन्दोबस्त भए जनताको ठुलो रकम बचत हुन्छ । बचत भएको रकम जीवनमा जोहो गर्न सहज हुन्छ । सरकारले दिगो जीविकोपार्जन गर्न, समुदायलाई बलियो बनाउन देशका सबै जनतालाई आफ्नै देशको विकासमा आस्था जगाउन या योगदान गराउनेतर्फ सरकारले पाइला चाल्नुपर्छ । यो नै जनताको माग हो ।