योजनाबिनाको पढाइ !

पाहुना आउँछन् भन्ने थाहा भएपछि भान्सेले कति जनाका लागि भात पकाउने भनेर सङ्ख्या यकिन गर्छन् । पाहुना दस जना आउँदै छन् तर चौध जनाका लागि पकाइयो भने अन्न खेर जान्छ । चार जनाका लागि मात्र पकाइयो भने फेरि ६ जना भोकै पर्लान् । चुलोको यो साधारण हिसाब हाम्रो राज्यले शिक्षामा भने जानेको देखिँदैन ।
हरेक वर्ष हजारौँ विद्यार्थी विभिन्न विषयमा शैक्षिक उपाधि हासिल गर्छन् । स्नातक र स्नातकोत्तर तह पार गर्छन् । तर, देशलाई कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर सोधियो भने सरकारसँग भरपर्दो जवाफ छैन । कति डाक्टर चाहिन्छन् ? कति शिक्षक ? कति इन्जिनियर, कति कृषिविज्ञ, कति नर्स, विभिन्न क्षेत्रका कति प्राविधिक ? यी प्रश्नको उत्तर खोजेर शिक्षा नीति बनाइएको भए आज विश्वविद्यालयबाट निस्केका युवा रोजगारी खोज्दै त्रिभुवन विमानस्थलको लाइनमा उभिनुपर्ने थिएन ।
लाइन कति लामो छ, तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा करिब ७ लाख ९२ हजार श्रम स्वीकृति जारी भए, जसमा चार लाखभन्दा बढी पहिलोपटक जानेहरू थिए । यो सङ्ख्या लगातार तेस्रो वर्ष आठ लाखको हाराहारीमा छ । यसमा नवीकरण पनि पर्छ, तर पहिलोपटक जानेहरूलाई मात्र हेर्दा पनि दिनको औसत एक हजारभन्दा बढी नेपाली नयाँ श्रमिक बनेर विदेश उडिरहेका छन् ।
यसो हुनुको जड शिक्षाको ढाँचामा छ । हामीकहाँ शिक्षा ‘आपूर्ति’ का आधारमा चल्छ, ‘माग’ का आधारमा होइन । कलेज खोल्न सजिलो छ, सीट थप्न सजिलो छ, विद्यार्थी भर्ना गर्न त झन् सजिलो छ । तर, पढाइसकेपछि ती विद्यार्थीले कहाँ काम गर्ने भन्ने प्रश्न कसैको जिम्मेवारीमा पर्दैन । कलेजले शुल्क पाउँछ, विद्यार्थीले प्रमाणपत्र पाउँछ, राज्यले ‘पहुँच बढ्यो’ भन्ने तथ्याङ्क पाउँछ । घाटामा भने त्यो युवा पर्छ, जसले चार–पाँच वर्ष र परिवारको कमाइ लगानी गरेर पनि देशको बजारमा आफ्नो ठाउँ भेट्दैन । बाबुआमाले खेत धितो राखेर, गाईवस्तु बेचेर पढाएका छोराछोरी प्रमाणपत्र च्यापेर भौँतारिनु, यो कुन विकासको सूचक हो ?
परिणाम दुई विरोधाभासी दृश्यमा देखिन्छ । एकातिर, देशको बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत छ र १५ देखि २४ वर्षका युवामा त २२.७ प्रतिशत । अर्कोतिर, दुर्गमका स्वास्थ्यचौकीमा चिकित्सक छैनन्, विद्यालयमा रिक्त भएको विषयगत शिक्षकका लागि दर्जनपटक विज्ञापन खोल्दा उम्मेदवार हुँदैनन् । निर्माण र उद्योगमा दक्ष प्राविधिक भेटिँदैनन् । यसरी हेर्दा, जनशक्ति बढी पनि छ र अभाव पनि छ । एउटै देशमा यी दुवै कुरा एकसाथ हुनु संयोग होइन, योजनाविहीनताको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।
अनि हामी भन्छौँ, ‘युवा विदेश गए ।’ तर, कति युवा आफ्नै देशमा काम पाएर पनि विदेश रोजेका हुन्, कति काम नपाएर बाहिरिए, यो फरक छुट्याउनु जरुरी छ । सपना खोज्दै बाहिर जानु एउटा कुरा हो, देशभित्र अवसर नभएर निस्कनुपर्नु अर्को । पहिलो स्वतन्त्रता हो, दोस्रो बाध्यता । आज धेरै युवाको यात्रा दोस्रो किसिमको छ, तर हामी त्यसलाई पहिलो ठानेर चित्त बुझाउँछौँ ।
हामीले विदेश जानुलाई नै उपलब्धि पनि बनाइदिएका छौँ । रेमिट्यान्स अहिले अर्थतन्त्रको ठुलो आधार हो, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको एकतिहात्न्दा बढी बराबर बताइन्छ । तर, यो वर्ष पश्चिम एसियामा तनाव बढेपछि सरकारले १२ देशका लागि श्रम स्वीकृति निलम्बन गर्नुप¥यो । अर्काको देशको शान्तिमा टिकेको अर्थतन्त्रले आफ्ना युवाको भविष्य सुरक्षित छ भन्न सक्दैन । जसलाई वर्षौँ लगाएर पढायौँ, उसले आफ्नो सीप अर्कै देशको विकासमा खर्चिन्छ । यो आफ्नो बीउ अर्काको खेतमा रोपेजस्तै हो । बीउ हामीले जोगायौँ, हुर्कायौँ, फल अरूले खायो ।
यस सन्दर्भमा यहाँ एउटा तर्क आउँछ र त्यसलाई गम्भीरतासाथ सुन्नुपर्छ, “शिक्षा विद्यार्थीको स्वतन्त्रता हो, उसले जे मन लाग्छ त्यही पढ्न पाउनुपर्छ, राज्यले योजना बनाएर विषय तोक्नु उचित होइन ।” यो तर्कमा दम छ । कसैलाई जबरजस्ती इन्जिनियर बन्न लगाउन सकिन्न, कविता पढ्न चाहनेलाई रोक्न पनि सकिन्न । साहित्य, दर्शन र समाजशास्त्रले पनि देशलाई बौद्धिक आधार दिन्छन् । जनशक्ति योजनाको नाममा विषयको स्वतन्त्रता कुल्चिनु अर्को गल्ती हो । तर, योजना भनेको प्रतिबन्ध होइन, दिशानिर्देश हो । विद्यार्थीलाई स्पष्ट जानकारी दिन सकिन्छ : यो क्षेत्रमा पाँच वर्षपछि कति रिक्तता आउँछ, त्यो क्षेत्र पहिल्यै भरिइसकेको छ । जानकारी पाएको विद्यार्थीले निर्णय आफैँ गर्छ, तर अन्धकारमा हिँड्दैन । जुन क्षेत्रमा देशलाई तत्काल धेरै जनशक्ति चाहिन्छ, त्यहाँ छात्रवृत्ति र प्रोत्साहनले आकर्षण बढाउन सकिन्छ । आँखा बन्द गरेर हिँड्न दिनु स्वतन्त्रता होइन, उपेक्षा हो ।
त्यसो भए अब के गर्ने त ?
पहिलो, पालिका तहसम्म जनशक्ति नक्साङ्कन गरी राष्ट्रिय जनशक्ति सर्वेक्षण नियमित र सार्वजनिक गरिनुपर्छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधिमा आगामी दशकमा कति र कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने तथ्य हरेक विद्यार्थीको पहुँचमा हुनुपर्छ । दोस्रो, कुनै विश्वविद्यालय वा कलेजले नयाँ कार्यक्रम र सीट थप्नुअघि त्यसको बजार–आवश्यकता मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ । जसरी विकास आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव हेरिन्छ, त्यसरी नै शिक्षाको रोजगारी प्रभाव पनि हेरिनुपर्छ । तेस्रो, स्नातकपछि के भयो भनेर पछ्याउने ‘ग्राजुएट ट्रयाकिङ’ प्रणाली बनोस्, ताकि कुन डिग्रीले कहाँ पु¥यायो भन्ने प्रमाण नीतिको आधार बनोस् । चौथो, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा ‘कमजोर विद्यार्थीको विकल्प’ होइन, सम्मानित बाटो बन्नुपर्छ । एउटा दक्ष विद्युतकर्मी वा प्लम्बर बेरोजगार स्नातकभन्दा कम छैन । पाँचौँ, पढेर फर्किने वातावरण बनाइनुपर्छ । जहाँ काम छैन, त्यहाँ कतिसम्म पढाए पनि पलायन रोकिँदैन ।
घरमा खाना पकाउँदा सदस्य गन्ने हामीले देशका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्दा किन गन्दैनौँ ? शिक्षा डिग्री बाँड्ने कारखाना होइन, राष्ट्रनिर्माणको योजना हो । योजनाबिना पढाइ भनेको नक्सा नलिई यात्रा सुरु गर्नु हो । यात्रीको हिम्मत त छ, गन्तव्य नै थाहा छैन । अब प्रश्न यो होइन कि हामीले कति जनालाई के के पढायौँ । प्रश्न यो हो कि पढाएकाहरू कहाँ पुगे र देश कहाँ पुग्यो ?