कम्युनिष्ट घोषणापत्रअनुसार विभिन्न विरोधी पार्टीहरूसँग कम्युनिष्टहरूको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?

– सुनिल
कम्युनिष्ट घोषणापत्रको चौथो खण्डको चर्चा
कम्युनिष्टहरू कामदार वर्गको हितका निम्ति तत्कालीन लक्ष्य प्राप्तिको लागि सङ्घर्ष गर्छन् । उनीहरू आन्दोलनको भविष्य कतातिर लगेर कामदार वर्गको शासन सत्ता स्थापना गर्ने विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक लागिपर्दछन् । सामन्तवादी शक्तिलाई परास्त गरेर प्रगतिशील व्यवस्थाको लागि पुँजीपतिहरूसँग मिलेर सामन्तवादी व्यवस्थालाई फाल्न सङ्घर्ष गर्छन् । तर पुँजीवादी व्यवस्था स्थापनाबाट कामदार, श्रमिक वर्गको हित हुन्छ भन्नेमा कम्युनिष्टहरू रतीभर पनि विश्वास गर्दैनन् । बरू कामदार वर्गको शोषण झन् नयाँ तरिकाबाट बढ्छ । अतः कम्युनिष्टहरू समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको लागि सङ्घर्षमा लाग्छन् । कामदार वर्गको अधिनायकत्व नभइकन कम्युनिष्टहरूले चाहेको जस्तो व्यवस्था कायम गर्न सकिंदैन । इतिहासको अध्ययन र तत्कालीन समाजको सूक्ष्म अवलोकन गरेर कामदार वर्गमाथिको शोषणलाई पूर्णरूपमा हटाउन माक्र्सवादको विकास भएको थियो । अरू दार्शनिकहरूले समाजमा समस्या रहेको कुरामात्र गरे, समाधान दिन सकेका थिएनन् । माक्र्सवादको वैज्ञानिक दर्शनले मात्र यसको सही उपाय दिएको हो । यही दर्शनको मूल सारांश हो कम्युनिष्ट घोषणापत्र । कम्युनिष्ट घोषणापत्रको चौथो खण्डमा कम्युनिष्टहरूले अरू विरोधी पार्टीहरूसँग कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा छोटोमा तर प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ । तत्कालीन समयको बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, स्वीजरल्याण्डका विभिन्न पार्टीहरूसँग कम्युनिष्टहरूको कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने विषयमा लेखिएको छ ।
बेलायतका चार्टिस्टहरू (मागपत्रको आन्दोलनकर्ताहरू) र अमेरिकामा कृषि सुधारका समर्थकहरूसँग मित्रवत सम्बन्ध हुनुपर्छ र अरू देशहरूमा हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि आन्दोलनरत सबै पार्टीहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने चाहना राख्थे । तर ती पार्टीहरूसँग रहेको कम्युनिष्टहरूको मतभेद र भिन्नता स्पष्टरूपमा कामदारहरूमाझ सुुसूचित गरिनुपर्छ ।
बेलायतका चार्टिष्टहरू (मागपत्रको आन्दोलनकर्ताहरू) बारे

सन् १८४०, १८४२ र १८४८ गरी तीनचोटि आन्दोलन गरेका चार्टिस्टहरूको मुख्य मागहरू यसप्रकार थिए –
१. उमेर पुगेका सबै मजदुरहरूले भोट हाल्न पाउनुपर्छ,
२. मजदुरहरूको ज्याला बढाउनु पर्ने तथा सहुलियतहरू दिनुपर्ने,
३. मजदुरहरूको कामको समय निश्चित गरिनु पर्ने,
४. गरीबी ऐन खारेज गरिनुपर्ने,
५. खेती मजदुरहरूको ज्याला बढाउनु पर्ने ।
सन् १८४०, १८४२ र १८४८ मा क्रमशः १२ लाख, ३० लाख र ५० लाख मजदुरहरूको हस्ताक्षर सड्ढलन गरेर बेलायती संसदमा मागपत्र बुझाउन गएका मजदुरहरूको आन्दोलन तीनै पटक नै दबाइएको थियो । सन् १८३२ मा पुँजीपतिहरूले चुनावमा जितेर बेकारी ऐन अर्थात् गरिबी ऐन पास गरेका थिए । सो ऐनअन्तर्गत बेकारी मजदुरहरूलाई जेलजस्तो घरमा राखेर जेलजस्तै वातावरणमा शोषण र अत्याचार गर्ने तथा अत्यन्त न्यून ज्याला दिइन्थ्यो । श्रमिकहरूलाई शोषण गर्ने ऐनविरूद्ध श्रमिकको हित हुने खालका विभिन्न मागहरूमा पुँजीपतिहरूले मजदुरको हितको लागि सोच्दैनन् र चुनावमा जितेर संसदमा गए पनि मजदुरको आवाज सुन्दैन भन्ने ज्ञान थिएन । उनीहरूभित्रै नरम दल र गरम दल गरी विभिन्न गुट भएका कारण आन्दोलनको स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा यी विद्रोहहरू असफल भए ।
मागपत्रको आन्दोलन गर्नेहरूमा समाजवादी र क्रान्तिकारी समूहहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति र उत्पादनका साधनहरू व्यक्तिगत भएसम्म समाजमा दुःख कष्ट हुने विचारका थिए । मजदुरहरूको हितको निम्ति काम गर्ने भएका कारण कम्युनिष्टहरूले चार्टिष्टहरूलाई मित्र शक्तिको रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने मान्यता थियो । तर तिनीहरूको कमी कमजोरीहरूलाई आलोचनात्मक रूपमा सच्याउनको लागि पहल गर्नुपर्छ ।
– विलियम लोभेट (नरम दल)
– फेरगुस एडवार्ड ओकोनोर (गरम दल)
अमेरिकी कृषि सुधारकहरू र स्विजरल्याण्डका उग्रवादीहरूबारे
अमेरिकामा कृषि सुधारकहरूले उठाएका मागहरूलाई समर्थन गरिनुपर्छ । भूमिसुधारलगायतका माग राख्दै आएका कृषि सुधारकहरू पनि मित्र शक्तिको रूपमा लिएर अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक संविधानलाई पुँजीपतिहरूको विरूद्ध सर्वहारा वर्गको हितअनुकूल प्रयोग गरिनुपर्छ । भौतिकवादको विकास भइरहेको युरोपमा धर्म र सामन्तवादको पराजय हुंदै थियो । राज्यको अ·को रूपमा रहेका चर्चलाई स्वीजरल्याण्डमा उग्रवादीहरूले आन्दोलनहरू गर्दै आएका थिए । स्वीजरल्याण्डका उग्रवादीहरूले सबै किसिममा बन्ेदज (सेन्सरसीप) को खारेजी, चर्चलाई राज्यको अ·हरूबाट अलग गरिनुपर्ने, सार्वभौमसत्ता जनतामा हुनुपर्ने र प्रतिनिधिमूलक गणतन्त्र हुनुपर्ने माग राख्दै विभिन्न काउन्टीहरूमा आन्दोलन र विद्रोह गरेका थिए । स्वीजरल्याण्डका प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरू र उग्रवादीहरू मिलेर जेनेभा, भाआद र भालाइस काउन्टीहरूमा विजय हासिल गरेर क्याथोलिक चर्चहरूमा नियन्त्रण गरी गणतन्त्रात्मक संविधान लागू गराइएको थियो । इसाइपन्थीहरूले समय समयमा आक्रमण गरे पनि उनीहरूलाई पराजित गर्न सफल भएका थिए । स्वीजरल्याण्डमा अहिलेसम्म त्यही समयको संविधान संशोधन गरेर लागू गरिएको छ । त्यहाँका विभिन्न गुटहरूमध्येमा जेनेभा र भाआदका उग्रवादीहरू श्रमिकहरूको पक्षमा भएको र श्रमिकहरूको हितको निम्ति केन्द्रित र बढी प्रगतिशील भएको कारण कम्युनिष्टहरूले ती उग्रवादीहरूको आलोचनात्मक समर्थन गर्नुपर्छ ।
अमेरिकी कृषि सुधारकहरू र फ्रान्सका प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूबारे
लेद्रु रोलिन र लुई ब्लेनको नेतृत्वमा गणतन्त्रलगायत श्रमिकहरूको हित हुने मागहरू राख्दै अघि बढेको फ्रान्सको प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी एक निम्न पँुजीवादी पार्टी थियो । सो पार्टीले लेद्रु रोलिनको सम्पादनमा प्रकाशित हुने ीब च्भायचmभ अर्थात् सुधार नामक पत्रिकामार्फत आफ्ना विचारहरू जनतामाझ पु¥याउँथ्यो । सामन्तवादले गाँजेको फ्रान्समा अरू पार्टीहरूभन्दा यो पार्टी प्रगतिशील भएकोले कम्युनिष्टहरूले यसलाई समर्थन गरे । फ्रान्सको १८४८ को राज्यक्रान्तिपछिको अन्तरिम सरकारको मन्त्री भएका लेद्रु रोलिनले सरकारमा गएर मजदुरको विरूद्ध र लुई ब्लेनले आत्मसमर्पणका प्रयासहरू गरेका थिए र धोखा दिएका थिए । मजदुरहरूकै विद्रोहको कारण सफल भएको १८४८ को फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिका पुँजीपतिवर्गले मजदुरहरूको पक्ष लिंदैन भन्ने कुरा नबुझ्दा मजदुरहरूले धोखा पाएका थिए । पुँजीपति वा सुधारवादी÷प्रजातान्त्रिक समाजवादी भनिएका पार्टीहरूले आ–आफ्नो उदयपछि मजदुरहरूलाई शोषण गर्ने वा दबाउने नीति लिने भए तापनि सामन्तवादीहरूभन्दा सापेक्ष रूपमा अलि बढी स्वतन्त्रता हुने हुँदा सामन्तवादविरूद्धको आन्दोलनमा साथ दिए । आन्दोलन सफल भएसँगै कामदारहरूको समाजवादी क्रान्तिको लागि तयारी गर्नुपर्दछ र पुँजीपतिहरूसँग सतर्क भई आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ ।
पोल्याण्डको क्रान्तिकारी प्रजातन्त्रवादीहरूबारे
सन् १८४६ मा पोल्याण्डको विभिन्न इलाकाहरूमा विद्रोहहरू भइरहेको थियो । पोल्याण्डको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता तथा किसानहरूको मुक्तिको लागि सरकारविरूद्ध सङ्घर्ष गरेको पोल्याण्डको क्रान्तिकारी, प्रजातन्त्रवादी पार्टीको नीति अराजकतावादी थियो । विभिन्न सहरहरूमा एकसाथ विद्रोह गर्ने योजनासहित आन्दोलन सुरू गरेको क्रान्तिकारी प्रजातन्त्रवादी पार्टीले धेरैजसो ठाउँमा जमिनदारहरूको अन्न भण्डारहरूमा आगो लगाउने तथा जमिनदारहरूलाई मार्ने कार्यहरू गरेका थिए । उनीहरूले सहरलाई कब्जा गरेका थिए । उनीहरूले किसानहरूको मत दिने अधिकार तथा विनाज्याला काम गराउन नपाइनेजस्ता मागहरू राखेका थिए । अष्ट्रियाबाट छुट्टै राज्यको मागसहित गरिएको विद्रोहले नौ दिन सहर कब्जा गरे पनि अष्ट्रियन सेनाले पुनः सहरलाई कब्जा ग¥यो । किसान र मजदुरहरूको हित र राष्ट्रियताको सवालमा विद्रोह गरेका क्रान्तिकारी प्रजातन्त्रवादीहरूको स्पष्ट नीति तथा किसानहरूको पनि साथ लिन नसक्दा पछि धेरै नेताहरूलाई जेल हाले र धेरैलाई ज्यान सजाय तोके । बर्लिनको १८४७ को विद्रोहका कारण ज्यान सजाय भने दिइएन ।
जर्मनीको पुँजीवादी पार्टीहरूबारे
जर्मनीको विषयमा त्यहाँ पुँजीपति वर्ग र निरङ्कुश राजतन्त्रबीच निर्णायक सङ्घर्ष कहिले हुन्छ भन्न सकिदैन तर पुँजीपति वर्गले शासन सत्ता हातमा लिनुअघि नै सर्वहारावर्गले पुँजीपतिहरूविरूद्ध निर्णायक सङ्घर्ष गर्नु बुद्धिमानी हुनसक्दैन । पुँजीपतिहरूको मद्दतमा निरङ्कुश राजतन्त्रलाई हटाइसकेपछि पुँजीपतिहरूले मजदुरहरूको भलो गर्छ भन्ने नसोचिकन उनीहरूविरूद्धको सङ्घर्षको तयारी सुरू गर्नुपर्दछ । यसप्रकार निरङ्कुश राजतन्त्रविरूद्ध सुधारवादी पुँजीपतिहरूले दिने मीठा मीठा आश्वासनमा नपरी उनीहरूले सामन्तवादको अन्त्य गर्न जुन हतियार प्रयोग गरेका थिए त्यही हतियार पुँजीपतिहरूको विरूद्ध प्रयोग गर्नुपर्दछ । निरङ्कुश राजतन्त्रमा भन्दा अलि बढी छुट पुँजीवादी शासनमा हुने हुँदा त्यसको प्रयोग गरेर सर्वहारा सङ्घर्षलाई मजबुत गरिनुपर्छ । सामन्तवादी शासन व्यवस्था अन्त्यको लागि कदम चालिहाल्नुपर्छ किनभने सर्वहारा वर्गसँग हार्नको लागि आफूलाई बाँधेको जञ्जिरबाहेक अरू केही छैन तर जित्नको लागि सारा संसार छ ।
यसरी कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा विभिन्न विचार बोकेका राजनैतिक पार्टीहरूसँग कम्युनिष्टहरूले कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्नेबारे स्पष्टरूपमा विश्लेषण गरिएको छ । जुनसुकै विद्रोह वा आन्दोलन यदि सर्वहारा वर्ग र भूमिहीन किसानको हितमा भएमा समर्थन गरिनुपर्छ  । तिनीहरूको गलत नीति तथा कार्यक्रम र तरिकाहरूको आलोचना गर्नुपर्छ । कम्युनिष्टहरू सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हुने समाजवादी व्यवस्थाको स्थापनाको लागि तत्पर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी कम्युनिष्ट घोषणा पत्रको अध्ययनबाट बुझ्न सक्छौं ।
(इन्जिनियर समाज नेपालको आयोजनामा असार १ गते सम्पन्न कम्युनिष्ट घोषणापत्र विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा प्रस्तुत विचार)