म्याद नाघेका पुल भत्काऊ, नयाँ पुल बनाऊ

देशभर बाढी पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । बाढी पहिरोको चपेटासँगै देशभरका पुल पुलेसाको अवस्था चिन्ताको विषय बनेको छ । वर्षायाममा हुने बाढी र पहिरोसँगै पुलहरू भत्किंदा र बगाउँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ । नेपालको सबभन्दा लामो पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि काठमाडांै उपत्यकाको लाइफलाइनको रुपमा रहेका विभिन्न बाटाका पुलको अवस्थाले कुनै पनि बेला गम्भीर दुर्घटना हुनसक्दछ । काठमाडांै उपत्यकाकै विभिन्न पुलहरूको अवस्था खतरामुक्त छैनन् । दुर्घटना भएपछि मात्र अपसोच मान्ने तर पूर्वसावधानीमा ध्यान नदिने पुरानो रोग नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अद्यापि छ ।
नेपालका सडकमा आज पुलका क्षमताभन्दा बढी तौलका मालवाहक गाडी गुडिरहेका छन् । तर त्यस्ता गाडीलाई रोक लगाउने वा कारबाही गर्नेमा सरकारी निकाय उदासीन छन् । सोसम्बन्धी ऐन–कानुन ट्राफिक प्रहरी र प्रहरीका गोजीमा जाने केही रुपैंयाँमा साटिने गरेको खुला सत्य हो ।
राजमार्ग र प्रमुख सडकका पुलहरू कमजोर रहेका र तत्काल तिनको मर्मतसम्भार वा पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने सत्यलाई सरकार र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययनका प्रतिवेदनले प्रकाश पारेको छ । तर सिन्को भाँच्न विदेशीको मुख ताक्ने पुरानो पराधीन मानसिकताबाट आजका नेपाली शासक वर्ग पनि मुक्त हुन नसक्दा ती पुलहरू कहिले भत्किने हुने ठेगान छैन ।
पुल र बाटा बन्दाको समयभन्दा आज नेपालमा यातायातका साधनको सङ्ख्या निकै गुणाले बढिसकेको छ । मानिसको आवागमनको चाप पनि धेरै अनुपातमा बढिसकेको छ । त्यसकारण कतिपय पुलको आकार र क्षमता विस्तारको खाँचो छ भने कतिपय पुलको पुनःनिर्माण अपरिहार्य भइसकेको छ । विशेषगरी बाढी पहिरोको समयमा त्यस्ता पुलहरू कुनै पनि बेला भाँसिन वा भत्कन सक्दछन् । त्यसो हुँदा धेरै नेपाली जनताको जीवन कष्टकर बन्ने विगतको अनुभवबाट हामी शिक्षित छौं । पुल भत्किएर यात्रु धेरै दिनसम्म बाटोमा अलपत्र परेर सास्ती भोग्नुपरेका समाचार हरेक वर्ष आउने गरेको छ । तर सरकार यसको समाधानमा लागि गम्भीर भइरहेको छैन । आयु नाघेका पुलहरू पनि ‘चलुञ्जेल चलाऔं’ भन्ने लापरबाही सोच सरकारले त्याग्नुपर्छ । बरु तिनलाई तत्काल भत्काएर अर्को निर्माणको प्रक्रियामा जानु सरकारको जनताप्रतिको दायित्व हो ।
कतिपय पुलहरू निकै कमसल गरी बनाएको हुँदा बनेको छोटो समयमा नै भत्किएका छन् । त्यसरी आयुभन्दा अगावै पुल भत्किनुको कारण कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग हो । त्यसरी कमसल निर्माण गर्ने ठेकेदार र त्यससँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही नगरी यो समस्या समाधान हुने अवस्था छैन ।
बङ्गलादेश, भारतलगायतका देशमा कमजोर निर्माणका कारण धेरै दुर्घटना हुने गरेको समाचार महिना दिन बिराएर आउने गर्दछ । नेपालमात्र त्यसको अपवाद होइन । सरकार यो भयबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गर्ने इच्छा राख्दछ भने अहिले यो विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।
दुर्घटना भएपछि मात्र गोहीको आँसु चुहाउने सरकार जनताको सरकार हुनसक्दैन । सरकारले कुनै नराम्रो घटना हुनुपूर्व नै सावधानीका साथ कदम चाल्नुपर्दछ ।