अन्तर्राष्ट्रिय गैससमाथि रोक लगाऊ

गृह मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनअनुसार बितेका पा“च वर्षमा विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनिकरण शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले झण्डै २५ अर्ब खर्च गरेका छन् । नेपालमा विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनिकरण क्षेत्रमा १ सय ४३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले काम गरिरहेका छन् । गएका दुई वर्षमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले मात्र विपद् व्यवस्थापनको नाममा २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैंया खर्च गरेको छ । तर खर्चको अनुपातमा परिणाम नगण्य मात्रामा देखिएको छ ।
प्रकोपको समयमा ती संस्थाको प्रभावकारी झिनो भएको २०७२ सालको भूकम्प र हरेक वर्षको वर्षायाममा देखिंदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू शासक दलका कार्यकर्ता पाल्ने भर्ती केन्द्र बनाइएका छन् । शासक दलले ती संस्थामार्फत आउने राहत र सहयोगमा समेत पक्षपात गर्ने गरेका मनग्य उदाहरण छन् । उनीहरूले त्यसरी आउने अनुदान चुनावमा आफ्नो मत बढाउने हतियारको रुपमा दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका ती पैसा मूलतः त्यसको मूल प्रयोजनका लागि भन्दा पनि अनावश्यक क्षेत्रमा फजुल खर्च हुने गरेको पाइन्छ । तालिमको नाममा मह“गा होटेलमा कार्यक्रम गर्ने, सामान खरिदमा कमिशनको खेल, अनावश्यक अपव्यय र सहायताको नाममा पैसा बा“ड्नमा खर्च हुने गरेको छ । त्यस्ता संस्थाका प्रमुखहरू शासक दलका नेता वा आर्शिवाद प्राप्त मानिस हुने गर्दछन् । अनि उनीहरूले भर्ती गर्ने मानिस पनि शासक दलका कार्यकर्ता नै हुने गर्दछ । आईएनजीओको बाक्लो तलब भरी उनीहरूले पार्टीको चाकडीमा बढी समय व्यतीत गर्ने गरेका छन् । त्यसकारण आकारमा ठूलो बजेट खर्च भए पनि परिणाम मसिनो देखिएको हो ।
सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यसको अनुगमन हुने बन्दोबस्त छ । तर ती आईएनजीओका कार्यक्रममा माथिल्लो तहका कर्मचारी समेत भाग लिइरहने, अझ कतिपय त्यस्ता संस्थाका सल्लाहकार वा परामर्शदाता हुने हु“दा तिनले अनुगमनमा कन्जुस्याइ“ गर्ने गरेका छन् । उनीहरू स्वंय बजेट खर्चमा भाग खाने पक्ष भएकाले उनीहरूबाट आवश्यक कार्वाही हुन सकिरहेको छैन ।
संसारमा सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था काम गर्ने महादेश अफ्रिका हो । तर आज पनि अफ्रिकामा विपन्नता र अभाव सकिएको छैन । ल्याटिन अमेरिकी देशमा पनि धेरै सङ्ख्यमा त्यस्ता संस्था क्रियाशील छन् । तर त्यहा“ नवउदारवादी अर्थतन्त्रका कारण जनजीवन अझ कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । ल्याटिन अमेरिका केही वामपन्थी सरकारले त्यहा“बाट अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको साम्राज्यावादी र भ्रष्ट चरित्रका कारण निकाला गरेका उदाहरण पनि छन् । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाकै कारण कुनै पनि देशको विकास र जनजीवनमा परिवर्तन आएको छैन । तिनले ल्याउने गरेको पैसा प्रायशः ‘…खोलाले बगायो’ को नियति भोगिरहेको देख्छौं । यथार्थतः अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मूलतः साम्राज्यवादी देशको सा“स्कृतिक ज्यावल हुन् ।
गृह मन्त्रालयको सो प्रतिवेदन नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई निषेध गर्नुपर्ने अवस्थाको आधार हो । भ्रष्टाचारी मध्यम वर्ग र पढेलेखेका सुकिलामुकिला तयार गर्ने यो पराधीन संस्कृतिको अन्त्य गर्न सरकारले हिम्मत गर्न सक्नुपर्दछ । शासक दलले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने थलो बनाएका यी संस्थाहरूले देशलाई राख बनाउ“दैछ । सरकार वास्तवमा देश र नेपाली जनताको दिगो विकासको पक्षधर हो भने नेपालमा आइएनजीओमाथि निषेध गर्नुपर्दछ । आइएनजीओलाई मागी खाने भा“डो बनाउने कुसंस्कारमाथि रोक लगाउनुपर्दछ । नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन यो कदम सरकारले चाल्नु जरुरी छ ।