भारतीय बाध तत्काल भत्काऊ

मनसुनको शुरुवातस“गै तराईका अधिकांश जिल्ला डुबानमा परेका छन् । नेपालगञ्जमा डुबानको कारण तीन जनाले ज्यान गुमाएका छन् । किन डुब्छ तराईका जिल्लाहरू हरेक मनसुनयाममा ? किन हजारौं बिगाहामा नेपाली जनताले लगाएको बाली नष्ट हुने गर्दछ ? किन नेपाली जनताको धनजन क्षति हुने गर्दछ ?
निर्विवाद सत्य, भारतले सिमाना क्षेत्रमा बनाएका बा“ध, तटबन्ध र सडक नै यसका कारण हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत बनाइएका भारतका ती भौतिक निर्माण भत्काइ“दैनन्, तबसम्म हरेक वर्षायाममा नेपाली जनताले यही समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताले भोग्ने यो समस्याको जिम्मेवार जति भारतीय सरकार छ, त्यत्ति नै दोषी नेपाली जनताको हरेक वर्ष दोहोरिने यो समस्या समाधानका लागि कुनै कदम नचाल्ने नेपाल सरकार पनि दोषी हो ।
हालै नेपाल र भारतबीचको प्रबुद्ध समूहले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने समाचार सार्वजनिक भयो । प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनमा के छ, त्यो त सार्वजनिक भएको छैन । तर यदि बाढी, डुबानजस्ता नेपाली जनताले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न भारतले बनाएका सबै बा“ध, तटबन्ध र बाटो भत्काउने निर्णय गर्न नसके प्रबुद्ध समूहको त्यो प्रतिवेदन कागजको सोस्टा सावित हुनेछ । त्यो सार्वजनिक भएको दिन नै बेअर्थको हुनेछ । जनताको समस्याको सही समाधानबारे मौन रहने प्रतिवेदनमा जतिसुकै राम्रा शब्द अलाङ्कार भरे पनि त्यसको कुनै अर्थ हुने गर्दैन ।
नेपाली जनताले हरेक साल यो समस्या झेल्दै आएका छन् र अहिलेसम्मका सबै सरकार यी समस्यालाई प्राकृतिक प्रकोपको रुपमा मात्र व्याख्या गरिरहेका छन् । मानवनिर्मित भौतिक पूर्वाधारका कारण सृजित समस्यालाई प्राकृतिक प्रकोपको रुपमा व्याख्या गरेर आजसम्मका नेपाल सरकारले भारतीय शासकप्रति आफ्नो सलामी चढाइरहेका हुन् । तर बादशाह ना·ै छ भनेझैं आज नेपाली जनताले सत्य बोल्नै पर्छ–डुबानको समस्या कुनै प्राकृतिक प्रकोप होइन, बरु भारतले एकतर्फी बनाएका भौतिक निर्माणका कारण निम्त्याएको प्रकोप हो । भारतीय शासक वर्गको बिस्तारवादी चिन्तन नै यसको मूल कारण हो । यो सत्य बोल्न डराउने जो कोही सरकार पनि वास्तवमा भारतको दलाल सरकार हो ।
‘राष्ट्रवादी’ भन्ने अहिलेको ओली सरकारले पनि नेपाली जनतामाथिको यो समस्याबारे कुनै दिर्घकालीन समाधानको खोजी गरेको देखिंदैन । बाढी पीडितलाई सरकारले केही राहतको प्याकेज वितरण गरेरै आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको हुन सक्दैन । तर सस्तो लोकप्रियताको भोको यो सरकारले यति मै आफ्नो ‘दायित्व पूरा गर्ने’ सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । डुबानको समाधानका लागि भारतीय बिस्तारवादले नेपालप्रति हेपाहा व्यवहार देखाउ“दै बनाएका भौतिक निर्माण भत्काउन लगाउ“छ वा लगाउ“दैन अथवा भत्काउ“छ वा भत्काउ“दैन भन्ने प्रश्न नै वर्तमान सरकार वास्तवमा कसको पक्षमा छ भन्ने प्रश्नको कसी हो ।
भारतको यस्तो हेपाहा व्यवहारको नेपाली जनताले भने कसिलो जवाफ दिंदै आएको छ । गएको साल सप्तरी जिल्लाको तिलाठीका जनताले भारतीय हस्तक्षेपको प्रतिरोध यसैको शिलशिला हो ।