राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा नेमकिपको यस्तो छ संशोधन

काठमाडौं, १६ साउन । प्रतिनिधिसभामा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५’ माथि एकल तथा संयुक्तगरी २२ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको साउन १३ गतेको बैठकमा सो विधेयकमाथि सामान्य छलफल सम्पन्न भएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको सो विधेयकमाथि बुधबार २ः०० बजेसम्म सांसदलाई संशोधनको समयसीमा रहेको थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव तथा सांसद प्रेम सुवालले बुधबार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ मा संशोधन पेश गर्नुभएको छ । उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधनमा सरकारी तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थालाई तीन वर्षभित्र एमबीबीएसको लागि एक सय शैय्या र डेन्टल तथा नर्सिङ्गको लागि पचास शैय्याको अस्पताल तयार गर्नुपर्ने शर्तमा आशय पत्र दिने उल्लेख छ । साथै विधेयकमा प्रमाणपत्रभन्दा तलका सबै स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम खारेज गर्ने प्रावधानमा संशोधन गर्दै प्रमाणपत्र तहभन्दा मूनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्राविधिक कार्यक्रम यथावत रहने, फेजआउट नगर्ने तर निजी स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कलेज र कार्यक्रमहरू पाँच वर्षभित्र राज्यअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याउने संशोधन पेश गर्नुभएको छ ।
सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधनमा भनिएको छ,‘स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुन नेपाली विद्यार्थीलाई एक वर्षको अनुभव आवश्यक हुने तर विदेशी विद्यार्थीलाई एक वर्षको अनुभव आवश्यक नहुने पक्षपातपूर्व प्रावधान हटाउनुपर्ने ।’
शिक्षा क्षेत्रमा निःशर्त विदेशी अनुदानलाई स्वागत गर्ने तर विदेशी लगानीलाई स्वीकृत नगरिने उल्लेखित संशोधन प्रस्तावमा नेपाली विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षामा निःशुल्क भर्ना गरिने र विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार भर्ना शुल्क लिने प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सुवालले आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिल्लाबाट पाँच जना विद्यार्थीलाई पाँच वर्षसम्म आफ्नै जिल्लामा काम गर्ने कबुलियतनामा गराई छात्रवृत्ति दिइने र नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार नेपाल सरहदभित्र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कलेज खोल्ने र स्थानीय तहलाई सञ्चालन स्वीकृत दिने प्रावधानको संशोधन पेश गर्नुभएको छ । त्यसरी दिइएको स्वीकृति कुनै निश्चित क्षेत्रमा कलेज खोल्न नपाउने बन्देज नहुने कुरा पनि संशोधनमा उल्लेख छ ।
विधेयकको प्रस्तावनामाथि संशोधन पेश गर्दै भनिएको छ,‘सर्वसाधाण नेपाली जनताको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्न, चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क गर्न, सरकारमा गएका पार्टीका नेता र नेता पत्नीको उपचार दिल्ली, बैड्ढक, सिङ्गापुरलगायत अन्य देशमा उपचार गर्न जानुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्न, जिल्ला–जिल्लास्थित सरकारी र सार्वजनिक अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउन, निजी अस्पताल पाँच वर्षभित्र राज्यअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याउन बाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।’ उहाँले संशोधन प्रस्तावमा भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक र ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक ६ महिनाभित्र पारित गर्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, विधेयक शाखाका अनुसार पहिलो संशोधन सांसद अनिलकुमार झाले दर्ता गराउनुभयो । यसैगरी संशोधन दर्ता गराउनेमा गंगा चौधरी, लक्ष्मी चौधरी र आशाकुमारी विक हुनुहुन्छ । उहाँहरू तीन जनाले संयुक्त रूपमा संशोधन दर्ता गराउनुभएको हो ।
यसैगरी भरतकुमार शाह, सञ्जयकुमार गौतम, दिलेन्द्रप्रसाद बडू र गगनकुमार थापाले पनि संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ । शाखाका अनुसार सांसद देवप्रसाद गुरूङ, शान्ता चौधरी, कृष्णभक्त पोखरेल, तिलबहादुर महत क्षेत्री, विमला विक र पुष्पकुमारी कर्ण कायस्थले पनि संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ ।
यसैगरी खगराज अधिकारी, रेखा शर्मा, दूर्गा पौडेल, सुजिता शाक्य, रेखा झा, विमला विक, निरा जैरू, लक्ष्मणलाल कर्ण, रामबहादुर विष्ट, अञ्जना विशंखे, अमृता थापा, पार्वतीकुमारी विशंखे, प्रा.डा. पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, राजेन्द्रकुमार केसी हुनुहुन्छ ।
संशोधन दर्ता गराउनुहुनेमा सोमप्रसाद पाण्डेय, कल्याणी खड्का, झपटबहादुर रावल, मोहन बाँनिया, लालबहादुर थापा, लिलानाथ श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद दाहाल, विन्दा पाण्डे, पवित्रा निरौला खरेल, मनकुमारी जिसी, मैनाकुमारी भण्डारी, शान्तिमाया पाख्रिन, पार्वतीकुमारी विशंखे, गोमा देवकोटा, विमला विश्वकर्मा, राधाकुमारी ज्ञवाली तुल्सी थापा, विनाकुमारी श्रेष्ठ, यशोदा गुरूङ सुवेदी र पूर्णकुमारी सुवेदी हुनुहुन्छ ।