जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले धूमपान गर्न नहुने निर्णय आवश्यक

–हर्षबहादुर केसी
देश र जनतामा समर्पित मजदुर दैनिकले सुरुदेखि नै चुरोट, रक्सी आदिको विज्ञापन निषेध गर्दै आइरहेको पाठकवृन्दमा स्मरणीय हुनुपर्छ । चुरोट र मदिरा सेवनले जनस्वास्थ्यमा असर पु¥याउने हुँदा सोको विज्ञापनलाई स्थान नदिइएको हो । अतः सोको विज्ञापन सुरुदेखि अहिलेसम्म छापिएको छैन । एक समय त चुरोटको विज्ञापन मजदुरमा छापिंदैन भनेपछि चुरोट कम्पनीका एक व्यक्ति रिसाएका थिए । अरु पत्रिकाले दबाब दिएर चुरोटको विज्ञापन छाप्ने तर मजदुरले आग्रह गर्दा पनि नछाप्ने यो कस्तो पत्रिका भनी उनले आक्रोस पोखेका थिए र केही बेर जवालसवालसमेत भएको थियो । चुरोटको विज्ञापन नछाप्ने मजदुर दैनिकको निर्णय भएको व्यहोरा अवगत गराएपछि चुरोट कम्पनीको सो व्यक्तिले चुरोटको विज्ञापनसम्बन्धी अपिल भए पनि पत्रिकाभित्र राखेर प्रचार गरिदिन आग्रह गरे । त्यस आग्रहलाई पनि मजदुर दैनिकले अस्वीकार गरेको थियो ।
पछि सरकारले पनि सार्वजनिक स्थान, विद्यालय, कलेज, सरकारी कार्यालय र अस्पतालमा धूमपान गर्न नहुने निर्णय ग¥यो । सरकारले निर्णय त ग¥यो तर त्यो कति व्यवहारमा आइरहेको छ, खोजीनीति भइरहेको छैन । निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको छ कि छैन भन्ने खोजीनीति नहुनाले पनि सरकारी नीति र निर्णय प्रभावकारी नभएको देखिन्छ ।
सरकारले धूमपान गर्ने स्थानमात्र निषेध गरेर पुग्दैन । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र केन्द्रदेखि कुनै पनि सरकारी निकायका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सेना, सुरक्षाकर्मी र सशस्त्र प्रहरीहरूले पनि धूमपान गर्न नपाउने निर्णय गर्नु आवश्यक छ । प्रजातान्त्रिक जन गणतन्त्र कोरियामा कुनै पनि महिलाले धूमपान गर्दैनन् । तर नेपालका गाउँ–ठाउँका महिला धूमपान बढी गर्छन् । धूमपान न्यूनीकरण गर्न देशभरिका स्थानीय निकायले आ–आफ्नो स्थानीय तह गाउँ र नगरमा कुनै पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले धूमपान गर्न नहुने निर्णय गरे चुरोट सेवन गर्ने कार्य कम हुनेमा शङ्का छैन । यसतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जानु आवश्यक छ ।