के गणतन्त्र लूटतन्त्र हो ?

काठमाडौं, २४ साउन । तराईका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । निर्वाचितहरूको कार्यशैली हेर्दा निरङ्कुशता अनुभव हुन्छ । मनपरी काम हुँदैछ । सेवाग्राहीहरू सानो काम गराउन पनि निर्वाचितहरूको घर–घरमा दौड्नु परिरहेका छन् । जनताको काम समयमा भइरहेको छैन । वृद्धहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बालबालिकाहरूको पोषण भत्ता समयमा वितरण भइरहेको छैन । नगर बोर्डको बैठक नबसी बैठक भत्ता खाइरहेको जनगुनासो छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा रौतहट देशको सबभन्दा पछाडि परेको एक संस्थाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान पु¥याएका छैनन् । दिनका दिन शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर खस्कँदै गइरहेको छ । विकास निर्माणको रकमलाई पैतृक सम्पत्तिजस्तै उनीहरुले बाँडफाँड गरिरहेका छन् ।
विकास निर्माण आ–आफ्ना नजिकका मानिसहरूलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर बिलको आधारमा भुक्तानी दिने काम भइरहेको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरू भने बढी पैसा आउने माटो र ग्राभेलको कामलाई बढी ध्यान दिने गर्छन् । सडक विस्तारको नाममा उनीहरुले आवश्यकताभन्दा बढी सडक फराकिलो गरी गरिबहरूको घर भत्काई दुःख दिइरहेका छन्, प्राविधिकलाई १० देखि २० प्रतिशत कमिसन दिई हिसाब मिलाई भुक्तानी दिइरहेका छन् ।
माननीय सांसदहरूको ध्यान आ–आफ्ना मानिसहरूलाई ठेक्का–पट्टा दिई कमिशन खानमा केन्द्रित छ । जानी जानी उनीहरु युवाहरूलाई कुलतमा फसाउँदै छन् । स्थानीय तहका माननीयदेखि मन्त्रीसम्म विकासको नाममा भ्रष्टाचार गर्दैछन् ।
स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आम्दानीको स्रोत बढाउनको लागि अनेक किसिमका कर उठाउने निर्णय गरिरहेका छन् ।
रौतहट क्षेत्र नं. ३ का सांसद अहिले पनि आफ्ना मानिसहरूलाई ग्यास सिलिण्डर र चुल्हो वितरण गर्दैछन् । उनकै अगुवाइमा चार वर्ष अगाडि करोडौं रूपैयाँ लगाएर उपस्वास्थ्य केन्द्र आफ्नो गाउँमा बनाइएको थियो । त्यो भवन आफ्नै मानिसलाई ठेक्का दिएर आफूले कमिसन खाए । स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवाग्राहीहरूले सेवा लिन पाइरहेका छैनन् । स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर बस्दैनन् । भवन मर्मतको नाममा पैसा दुरुपयोग हुँदैछ ।
सेवाग्राहीहरू कार्यालयमा काम गराउन जाँदा कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई घूस नखुवाई कामै नहुने अवस्था छ । तर जिम्मेवार व्यक्तिहरू मूकदर्शक हुन्छन्, चासो राख्दैनन् ।
आफ्नो ठेकेदार राख्दा झन् राम्रो होस् भन्नुपर्नेमा नेताले ठेकेदारसँग कमिसन खान्छन् । तराईको हालत यस्तै छ– रौतहटमा मात्रै होइन । सम्बन्धित राजनैतिक दल र स्थानीय निर्वाचितहरूले गणतन्त्रलाई लूटतन्त्र बनाउँदै छन् । भारतसँग खुला सीमा छ– सिक्ने उतैतिरबाट हो । जे सिक्छ, त्यसै गर्ने भयो ।
देशका तीनै तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए । जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीबाट आम नागरिक निराश छन् । जनताको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । सरकारी कार्यालयहरू व्यवस्थित छैनन् । सरकारी कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दो छ । स्थानीयवासीहरु केही काम परेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको घरघर र कोठा कोठामा जान विवश छन् । स्थानीय तहका अधिकांश कार्यालयहरू पिउनको भरमा चलाइएको स्थिति छ ।
तराईका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कार्यशैली तानाशाही प्रवृत्तिको छ । विकास निर्माणको नाममा ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको छ । आफ्नो नातागोतालाई उपभोक्ता समितिमा राखी कागज वा बिल मिलाई भ्रष्टाचार भइरहेको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट प्राविधिकलाई १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन दिने मौखिक सहमति भएको जनतामाझ चर्चा छ । विकास निर्माणको रकम सम्बन्धित कार्यमा खर्च नगरी विकास समितिका सदस्यहरूले भागवण्डा गरी भ्रष्टाचार गर्दैछन् । शासक पार्टीका निर्वाचित सांसदहरूले आफ्ना मान्छेलाई मात्र योजना वितरण गरिरहेका छन् ।
ठूला भनिने राजनीतिक पार्टीहरूको राजनैतिक गतिविधि प्रायः शून्य छ । ती पार्टी कार्यकर्ताहरूको ध्यान ठेक्कापट्टा र आर्थिक लेनदेनमा मात्र केन्द्रित छ । नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू दुई गुटमा विभाजित छन् । जातीय आधारमा यादव समुदायका कार्यकताहरू शेरबहादुर देउवा पक्षमा छन् र मुस्लिम समुदायका कार्यकर्ताहरू रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा छन् । केन्द्रमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भए पनि त्यसको प्रभाव जिल्ला जिल्लामा छैन । ती पार्टीका जिल्ला संरचनाहरू फरक फरक नै छन् । जिल्लाहरूमा पार्टी एकताको कुनै प्रभाव छैन, व्यक्ति व्यक्तिको पछाडि कार्यकर्ता छन्– सिद्धान्त र राजनीति के हो मतलब राख्दैनन् । ती पार्टीका कार्यकर्ताको काम योजना बाँड्नेमा सीमित छ । युवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ । समाजमा स्वास्थ्य र शिक्षाको आवस्था नाजुक छ ।
तराई नेपालको अन्नको भण्डार थियो र नेपालको चामल मलेसियासम्म निर्यात हुन्थ्यो । २०१५ सालसम्म देशको ७० प्रतिशत अन्न तराईबाट उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले तराईबाट ३५ प्रतिशतमात्र अन्न उत्पादन भइरहेको छ । पर्याप्त रूपमा सिंचाइको सुविधा छैन । भएका ट्युवेलहरू बन्द हुनुका साथै भारतबाट आयातीत रासायनिक मल कमसल हुनु नै उत्पादन कम हुनुका कारणहरू हुन् ।
सीके रावत अहिले तराईमा सक्रिय छ । उसले स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाइरहेछ । २०६३ सालमा वितरण भएको जन्मको आधारको नागरिकता लिएका युवाहरूलाई स्वतन्त्र मधेशको नारा लगाउन उक्साइरहेको छ ।
तराईका किसानहरूलाई राजनीतिकरूपले सचेत र सङ्गठित बनाउँदै विखण्डनवादी र कामदार वर्गको हित नगर्नेहरूको विरोधमा किसान आन्दोलन चलाउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा तराईका सचेत दाजु–भाइहरूको भनाइ छ ।