थ्रेसहोल्ड प्रजातन्त्रविपरित

– प्रेम सुवाल

संविधानमा निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधान

संविधानको धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य), प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने तथा निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने उल्लेख छ । धारा ६१ देखि ७३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव, धारा ८३ देखि ९० मा सङ्घीय संसद सदस्यहरूको चुनाव, धारा १७५ देखि १८१ मा प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव र धारा २१४ देखि २५७ सम्म स्थानीय तहका सदस्यको चुनावबारे उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २९६ मा संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरण हुने र कार्यकाल सम्बत २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहने उल्लेख छ । यही धारामा कार्यकाल पूरा हुनु अगावै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन सक्ने र त्यसवेला उम्मेदवारको मनोनयन दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद कायम हुने प्रावधान छ ।
संविधानको धारा २९५ (३) मा स्थानीय तह – गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संरक्षण र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्ने र त्यस आयोगको कार्यकाल एक वर्षको हुने उल्लेख छ । सो धारामा साविक ३,३७४ स्थानीय निकाय (नगरपालिका २१७ र गाविस ३,१५७) लाई पुनःसंरचना गरी स्थानीय तहको सीमा र सङ्ख्या निर्धारण हुने उल्लेख छ । संविधानको सो धारामा स्थानीय तहको चुनाव निश्चित गरिएन । सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग २०७२ चैत ३० गते गठन गर्‍यो भने सो आयोगले २०७२ पुस २२ गते कूल ७१९ स्थानीय तह हुने प्रतिवेदन पेश गर्‍यो । हचुवाको भरमा तयार गरिएको प्रविदेनको ७५ वटै जिल्लामा विरोध भइरहेको छ । यसकारण सरकारले माघ २० गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशी र आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहरा सम्मिलित प्रतिवेदन परिमार्जन समिति गठन गर्‍यो । प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न समय लाग्नेछ, हचुवामा गर्न मिल्दैन । यसरी स्थानीय तहको निर्वाचन अविछिन्न हुँदैन । तत्कालको लागि साविक स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी प्रजातन्त्र जनताबीच हुर्काउन सकिन्छ । स्थानीय निकायलाई अविछिन्न र उत्तराधिकारीवाला स्वायत्त संस्था भनी कानुनमा उल्लेख छ । तर स्थानीय निकायमा जनताका प्रतिनिधि रिक्त भएको चौध वर्ष भयो । संविधानमा स्थानीय तह उल्लेख भइसकेको हुँदा स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई पन्छाउने कार्य गराउँदैछ । नेपालको प्रजातन्त्र जनतासम्म पुगेको र नेपालीको सुख शान्ति भएको नचाहने साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादीहरूको कारण पनि स्थानीय चुनाव नभइरहेको हो ।
मधेसी मोर्चाले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको चुनाव गर्न नदिने बताउँदैछ । मंसिर १४ गते संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पुस २४ गते पेश भयो । संसदमा भएका नेमकिपालगायत नौ दलले उक्त विधेयक देशघाती भएको हुँदा फिर्ता नै लिनुपर्ने आवाज उठाउँदै छन् भने मधेसी मोर्चा परिमार्जनसहित पारित गर्न नेका र माओवादी केन्द्रलाई दबाब दिदैंछन् ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र स्थानीय तहको निर्वाचन विधेयक संसदबाट पारित गरायो । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी चार विधेयक पारित
मतदाता नामावली विधयेक २०७३

निर्वाचनमा मतदाता हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान छ । नेपालको संविधानअनुसार वंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ र गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनेछन् । गैरआवासीय नेपाली नागरिकले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार पाउने उल्लेख छ भने राजनीतिक अधिकार पाउने भनी उल्लेख छैन र नपाउने भनिएको छ । मतदातामा नाम दर्ता गर्न वंशज, अंगीकृत र सम्मानार्थ तीन किसिमकै नेपाली नागरिकले पाउने उल्लेख छैन । भारतको ग्वालियरस्थित जिवाजी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहको ” Nepal, in China’s Foreign Policy” पुस्तकमा ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता पाएको उल्लेख छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतीयले पाएका ती ४० लाख नेपाली नागरिकता रद्द गरी मतदाता नामावली अद्यावधि गर्नुपर्ने र वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाले मात्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने प्रावधान राख्नुपर्ने संशोधन पेश गर्‍यो । मतदानको अधिकार कृत्रिम नेपाली नागरिकलाई दिन नहुने भएकोले पनि वंशजको नेपाली नागरिकलाई मात्र मतदानको अधिकार दिनु आवश्यक छ ।

भारतको ग्वालियरस्थित जिवाजी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहको ” Nepal, in China’s Foreign Policy” पुस्तकमा ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता पाएको उल्लेख छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतीयले पाएका ती ४० लाख नेपाली नागरिकता रद्द गरी मतदाता नामावली अद्यावधि गर्नुपर्ने र वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाले मात्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने प्रावधान राख्नुपर्ने संशोधन पेश गर्‍यो ।

निर्वाचन आयोग विधेयक, २०७३

विधेयकमा निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार छैन । यो विधेयकमा आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रावधान राखियो । तर सरकारले १४ वर्ष यता स्थानीय निकायको चुनावको मिति तोकेको छैन । कसैले मतदान केन्द्रमा डर–त्रास, धाक–धम्की देखाई निष्पक्षतामा असर गरे निर्वाचन रद्द गर्न सक्ने अयोगलाई अधिकार दिइएको छ । तर नेपालमा आयोगलाई शासक दलहरूको प्रभावमा राखिएको हुँदा निष्पक्ष निर्वाचन हुन सकेन र शासक दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिता खुलेआम उल्लङ्घन गर्दासमेत आयोग निरीह भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचन मिति आयोगले तोक्ने, निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्ने गरी आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने संशोधन पेश गर्‍यो । कर्मचारी ट्रेड युनियनमा संलग्न कर्मचारीलाई निर्वाचनको काममा खटाउन नपाइने, विदेशी रकम पाउने NGO’s र INGO’s लाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नदिने, कर्मचारीको दुर्घटना बीमा गर्न नपर्ने बरू सरकारले नै निश्चित रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, आयोगले ६–६ महिनामा स्थानीय निकायमार्फत मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने, आयोगले गृहमन्त्रालयको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने संशोधन पनि नेमकिपाले पेश गर्‍यो । निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन नचाहेका शासकहरूले उल्लेखित संशोधनलाई अस्वीकार गरे ।

निर्वाचन कसूर तथा सजाय विधेयक, २०७३

निर्वाचनमा सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, उद्योगी र व्यापारी, मतदाताले कसूर गर्ने सम्भावना हुन्छ । विधेयकमा निर्वाचन अवधिमा उम्मेदवारले आफ्ना समर्थकहरूलाई लाठी, डण्डीलगायत हतियार बोकाएर प्रदर्शन गराएमा त्यस्ता उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने नेमकिपाको संशोधन थियो । उम्मेदवारले भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा चुनाव प्रचार गरेमा, मतदान केन्द्र कब्जा गर्ने, अशान्ति मच्चाउने, तोडफोड गर्ने गरेमा त्यस्ताको उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने पनि नेमकिपाको संशोधन थियो ।
विधेयकमा निर्वाचनसम्बन्धी कसूर गर्नेलाई रकम जरीवाना र कैदमात्र उल्लेख छ । निर्वाचन निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने गरी गम्भीर कसूर गर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट निलम्बन, खारेजी र कैदसम्मको सजाय आवश्यक छ । मतगणनामा उम्मेदवारबीच मत बराबर भएमा गोला हाली निर्णय नगरी बराबर मत भएका उम्मेदवारबीच पुनः चुनाव गर्नु प्रजातान्त्रिक हुने नेमकिपाको मत थियो ।

स्थानीय निकाय निर्वाचन विधेयक, २०७३

स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लाहरू पर्छन् । विधेयकमा स्थानीय तहको पदावधि ५ वर्ष पुग्नु दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्ने, वडा समिति सदस्य ५ जनामा दुई जना महिला हुनुपर्ने र दुईमध्ये एक दलित महिला हुनुपर्ने र एक दलित महिलाको उपस्थिति नभए विकल्प राख्न नपाउने बरू रिक्त नै रहने, जिल्ला न्यायधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्ने, शिक्षक–कर्मचारीलाई आफ्नो घर ठेगाना भएको वडामा नपर्ने गरी खटाउने प्रावधान छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने सो विधेयकमा प्रावधान छ ।
पहिलो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा संसदमा प्रतिनिधित्व भएका दलहरूलाई सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न दिने र चुनाव चिह्न वितरण गर्दा २०७० सालको निर्वाचनमा समानुपातिक मत सङ्ख्याको आधारमा मतपत्रमा चुनाव चिह्नको क्रम मिलाउने र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त दलजस्ता थ्रेसहोल्ड राखी दललाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख भएको हुँदा नेमकिपाले यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने संशोधन पेश गर्‍यो । नेमकिपाले जाति, भाषा, क्षेत्रको आधारमा उम्मेदवारी बनाउने भन्दा पनि आर्थिक रूपले पछाडि पारिएका समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने, समाजमा अशान्ति फैलाउने साम्प्रदायिक प्रावधान विधेयकमा राख्न नहुनेतर्फ जोड दियो । नेमकिपाका यी संशोधनलाई पनि शासक दलहरूले स्विकार गरेनन् । पछिल्ला स्थानीय तहको चुनावमा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनबमोजिम राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दललाई मात्र सम्बन्धित दलको चुनाव चिह्न दिने प्रावधान विधेयकमा राखियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, २०७३

थ्रेसहोल्डकै कारण यो विधेयक संसदमा निर्णयार्थ पेश भएको छैन । शासक दल र केही कथित बुद्धिजीवीहरू थ्रेसहोल्ड नहुँदा साना दलले मन्त्री खाएको र राजनीतिक अस्थिरता भएको दावी गर्दैछन् । शासक दलहरूले नै साना दललाई मन्त्री दिएर फकाउने वा मर्ज गर्ने नीति लिएको हो । दर्शन, विचार र कार्यक्रमको आधारमा गठन र सञ्चालन भएको दललाई मतको आधारमा थ्रेसहोल्ड राखी कानुनमा प्रतिवन्ध लगाउनु निरङ्कुश, निर्दलीय र प्रतिगामी कदम हुनेछ । २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रको र २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदम प्रतिगमन भए राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता पाउन अहिलेको विधेयकमा थ्रेसहोल्ड राख्ने र साना दललाई निषेध गर्ने प्रावधान पनि प्रतिगामी कदम नै हुनेछ । थ्रेसहोल्डले राजनीतिक अपराधीकरण बढाउनेछ र चुनावमा भ्रष्टाचारी, अपराधी र माफियाहरू जित्नेछन् । सरकारमा पालैपालो जाने र स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति नतोक्ने दलहरू प्रजातन्त्रवादी हुनेछैन ।