आवास र जनस्वास्थ्य विधेयकमा विरोधको सूचना

काठमाडौं, ३१ साउन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले दुई वटा विधेयकमा बिहीबार अलग अलग विरोधको सूचना जारी गर्नुभएको छ ।
आवासको अधिकार विधेयक, २०७५ मा प्रस्तुत विरोधको सूचनामा सांसद सुवालले संविधानको धारा ३७ मा मौलिक हकअन्तर्गत आवासको हक रहेकोले राज्यले प्रत्येक नेपालीलाई आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र मानव विकासको सृङ्खलाको रुपमा रहेको सामाजिक र सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान र संरक्षण हुने गरी पुराना बस्तीलाई जोगाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सूचनामा लेखिएको छ, ‘भूगर्भविदहरुका अनुसार नेपालको जोखिमपूर्ण ६०० बस्ती अविलम्ब सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, यसरी स्थानान्तरण गर्दा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित जिल्लामा गर्नुपर्ने, सार्वजनिक प्रयोजन वा सडक विस्तारको निहुँमा पुराना बस्ती र सम्पदा विनास गर्नु सांस्कृतिक विस्थापन हुने भएकोले त्यस्तो काममा अविलम्ब रोक लगाउनुपर्ने, पुनर्वासको निहुँमा सार्वजनिक वनज·ल र पर्ती जग्गा मास्न नहुने र कृषि क्षेत्रमा आवास विकास नगरी सरकारले उपयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी २ देखि ५ लाख जनसङ्ख्याको सहर विकास गर्नुपर्ने र एकै ठाउँमा धेरै जनसङ्ख्याको बसोबास गराउँदा देशको सन्तुलित विकास नहुने र खानेपानी, फोहरमैला, धुवाँ, धुलो, रसायन प्रदूषण र अपराध बढ्ने भएको कारण विधेयकविरुद्ध विरोधको सूचना जारी गर्नुपरेको हो ।’
त्यस्तै जनस्वास्थ्य विधेयक २०७५ माथिको विरोध सूचनामा उहाँले निजी मेडिकल कलेज र अस्पताल पाँच वर्षभित्र राज्यको मातहतमा ल्याउन लेख्नुभएको छ ।
‘आमसञ्चारमा स्वास्थ्य उपचारको नाममा योग गुरु, बाबामार्फत चिकित्सा शिक्षालाई चुनौती दिने गरी प्रसारित भइरहेको अन्धविश्वासजन्य विज्ञापन तत्काल रोक्नुपर्ने, देशलाई आवश्यक सम्पूर्ण औषधि उत्पादन राज्यले नै देशमा गर्नुपर्ने र धुलोधुवाँ रसायन र प्रदूषणबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने हानी रोक्न विद्युतीय सवारी सञ्चालन गराउनुपर्दछ’, सूचनामा लेखिएको छ । सांसद सुवालले संविधानको धारा ३५ मा नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी हक रहेकोले राज्यले नेपालीको सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचारको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने सूचना जारी गर्नुभएको छ ।