स्वास्थ्य सेवामा नाफाखोरी र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने

हेटौंडा, २ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेदश नं. ३ का प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैंजूले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनु भयो ।
शुक्रबार भएको छलफलमा बोल्दै उहाँले समाजवादी व्यवस्थामा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको बन्दोवस्त र स्वास्थ्य सुविधा सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा हुने र नेपालको संविधानको धारा ३५ मा मौलिक हकअन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी हक भएको हुँदा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क जनताको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आज स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्र सेवामुुखी क्षेत्र बनिरहेको छैन । अत्यधिक नाफातन्त्र, व्यापारिकरण यही क्षेत्रमा छ । मेडिकल माफियाहरू मोटाउने क्रम जारी छ, कमिसन तन्त्रको त कुरै नगरौँ । अरू त अरू नाफाका लगि लाशलाई भेन्टिलेटरमा राखेर व्यापार गरिएको समाचार बरोबर सुनिन्छ । यसको कारण मेडिकल शिक्षालाई सेवासँग जोड्न नसक्नु, निजी क्षेत्रको दादागिरी चल्नु र माफियाको हालीमुहाली चल्नु हो । शासक दलको यस्ता गलत राजनीतिक संरक्षणको विरोध आवश्यक छ ।’’
स्वास्थ्य सेवाको नाममा चलिरहेको नाफाखोरी र भ्रष्टाचारको अन्त्य अनिवार्य शर्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक र स्थानीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापना गरी योग्य छात्रछात्राहरूलाई सुलभ शुल्कमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गर्न दिने र चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा लाग्दै अएको एकाधिकार पुँजीको विरोधमा विधेयक उभिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
गुणस्तरीय औषधि कारखाना स्थापना गरी औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै प्रदेशसभा सदस्य सैंजूले भन्नुभयो, ‘‘औषधि बेचबिखनमा भइरहेको ५०० गुणा, १००० गुणा नाफाको खेल र ठूलो कमिसनको खेलमाथि रोक लगाइनुपर्छ ।
प्याथोलोजी ल्याबमा जनतासँग हजारौँ ठग्ने र डाक्टर तथा अस्पतालका मालिकहरूको त्यसमा मिलेमतो हुने बेथितिको अन्त्यका लागि विधेयकले बोल्नैपर्छ ।’’
‘‘पुरानो युगले नयाँ युगको सेवा गर्नुपर्छ । आयुर्वेद प्राचीन तथा मौलिक ज्ञान हो । आयुर्वेद स्वास्थ्य उपचार पद्धति र औषधिको प्रवद्र्धन गरी जनताको सेवा गर्न आवश्यक छ’’, उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विधेयकले मृत्युपछिको उपचारलाई भन्दा पनि रोग नै लाग्न नदिने, दुर्घटना नै हुन नदिने या कम गर्ने व्यवस्था गर्न सके उत्तम हुनेछ ।’’
विपद्पूर्वको तयारी, विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा विशेष पहल गर्न सके निकै राम्रो हुने चर्चा गर्दै सदस्य संैजूले भन्नुभयो, ‘‘पहिरोको समस्या भएको ठाउँमा ‘बायो इञ्जिनियरिङ’ प्रविधि र बाढीको जोखिम हुने ठाउँमा ‘अलार्म’ पद्धतिको व्यवस्थामा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।’’
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘‘भारतले अनियमित ढङ्गले बनाएका बाँध र तटबन्ध वर्षामा तराई डुबानमा पर्नुको मुख्य कारण हो । ती बाँध र तटबन्ध हटाउन, भत्काउन केन्द्रलाई यो सरकारले आवश्यक दबाब दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । भूकम्प पीडितरू अझै पीडामा छन् ।
सरकारले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भनिए पनि त्यसमा तदारूकता देखाइरहेको छैन । यस विधेयकमार्फत यी कुराको सुनुवाई होस् ।’’