तीन विधेयकमा संशोधन

काठमाडांै, २ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव तथा सांसद प्रेम सुवालले शनिबार विभिन्न विधेयकमाथि संशोधन पेश गर्नुभएको छ ।
उपभोक्ता विधेयक २०७५ मा प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधनमा उहाँले उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी पु¥याउने पीडकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग भएको सामग्रीको त्रुटिको सम्बन्धित उत्पादक र बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति पाउने गरी भराउने कानुनी बन्दोबस्त हुनुपर्ने उल्लेख छ भन्नुभयो ।
संशोधनमा उहाँले उत्पादक, पैठारीकर्ता र ढुवानीकर्ताको सङ्घ–संस्था गठन गर्न नपाउने प्रावधान राखिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै निवृत्तभरण विधेयक २०७५ मा सांसद सुवालले ६० वर्ष उमेर पूरा भएका सरकारी, सार्वजनिक, संस्थानका कर्मचारीलगायत मजदुर, किसान एवं सर्वसाधारण जनताले निवृत्तिभरण पाउने निवृत्तिभरण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय भएको संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभयो ।
संशोधनमा लेखिएको छ, कोषको रकममा कर्मचारीको योगदान प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत सरकारले उठाएको राजस्वबाट प्राप्त रकम हुनुपर्छ, कोषमा गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त रकम र विदेशी ऋण तथा अनुदान राख्न नपाउने उल्लेख गर्नुपर्छ ।’
योगदानमूलक निवृतिभरण प्रणालीमा निजामती सेवा, नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विशेष सेवा, विश्वविद्यालय सेवा, शिक्षा सेवा, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी, मजदुर, किसान, सर्वसाधारण जनतालाई समावेश गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सुरक्षित मातृत्व विधेयक २०७५ मा सांसद सुवालले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य स्थानीय तह ७५३ वटैको वडा कार्यालयमार्फत निःशुल्क र सुलभरुपमा उपलब्ध गराउने बन्दोबस्त गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य संस्थाको परिभाषामा सरकारी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था मात्र उल्लेख गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
उहाँले प्रजनन र गर्भवती सेवा अधिकार निःशुल्क हुनुपर्ने कानुनी बन्दोबस्त गर्नुपर्ने, राज्यले कारखाना र खेत खलिहानमा पनि शिशुलाई स्तनपान र शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था राख्नुपर्ने संशोधन पेश गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले शिशु र आमाको अवस्था जटिल भए चिकित्सकको सिफारिसमा थप ६ महिना तलवी बिदा हुनुपर्ने संशोधन पेश गर्नुभएको छ ।
गरिबीको रेखामुनिका सुत्केरीलाई रु.२५ हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने सांसद सुवालको संशोधनमा उल्लेख छ ।