कक्षा १२ सम्म अनिवार्य शिक्षा लागू गर

सरकारले आगामी २०८५ वैशाख १ सम्ममा आधारभूत शिक्षा (कक्षा ८) सम्म नपढेको नागरिकलाई सरकारले दिने आधारभूत सेवाबाट वञ्चित गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक संसदमा बुधबार दर्ता गरेको छ । आफ्ना छोराछोरीलाई आठ कक्षासम्म नपढाउने अभिभावकलाई समेत स्थानीय तहबाट दिने सुविधाबाट वञ्चित गर्ने सो विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रथमतः कक्षा ८ सम्मको सीमा आजको समयमा अपुग छ । दस वर्षपछिको अवस्थामा त कक्षा ८ सम्मको शिक्षा कदापि पुग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा कक्षा १२ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा मानिएको छ । कानुन बनाउँदा आजको होइन, दूरगामी तरिकाले विचार गर्न जरुरी छ । कदाचित आगामी दस वर्षपछि नेपालका सबै नागरिक कक्षा ८ सम्म पढेको भए पनि त्यत्तिबेलासम्मको विश्वको फड्कोमा नेपाल निकै पछाडि हुनेछ । त्यसकारण सरकारले कक्षा ८ सम्म होइन, कक्षा १२ सम्मलाई अनिवार्य शिक्षा बनाइनु जरुरी छ ।
दोस्रो, कक्षा ८ सम्म पढ्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हातमा कक्षा ८ पढेको प्रमाणपत्र हुने तर आफ्नो नाम थरसमेत शुद्ध लेख्न नआउने, पत्रपत्रिकासमेत शुद्ध पढ्न नसक्ने, सामान्य हिसाबकिताब पनि गर्न नसक्ने मानिस तयार गर्नुले झाराटार्न खोजेको चरितार्थ हुनेछ । कति कक्षासम्म पढेको छ भन्ने कुराभन्दा पनि कुन गुणस्तरको शिक्षा हासिल ग¥यो भन्ने कुराले महत्व राख्दछ ।
तेस्रो, सरकारले बनाउने कानुन जनताको लागि तर्साउने बाघ बन्नु हुन्न । त्यो प्रावधान वास्तवमै कार्यान्वयनको लागि राज्यले त्यहीअनुसारको पूर्वाधारको विकास गर्न जरुरी छ । जनताको आयस्रोत र चेतना बिस्तारमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ । आज पनि नेपालका अधिकांश जिल्लाका अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना हुँदा हुँदै पनि आर्थिक समस्याका कारण सानै उमेरका छोराछोरीलाई अर्थोपार्जनमा लगाउने गरेका छन् । तिनलाई विद्यालयसम्म ल्याउन र आएकालाई कम्तीमा कक्षा ८ सम्म टिकाउन सरकारले हातमा दही जमाएर बस्दैमा सम्भव हुनेछैन ।
चौथो, सरकारले केही वर्षअघि विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई कम्तीमा दुई महिना देशका विभिन्न जिल्लामा काम गर्न पठाउने कार्यक्रम प्रस्ताव ल्याएको थियो । सरकारले आज घोषणा गरेको विधेयकमा यो अभियानलाई पनि जोड्न सके एकातिर यो प्रावधान कार्यान्वयनमा मद्दत मिल्नेछ भने अर्कोतिर उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवा–विद्यार्थीमा देशको गहिरो परिचय पनि हुनेछ ।