मुलुकी देवानी तथा फौजदारीसंहिताका प्रमुख विशेषताहरू – ८

बालबालिबालाई सजाय निर्धारण गर्दा सर्वोत्तम हित समेतलाई विचार गर्नुपर्ने
बालबालिकालाई सजाय निर्धारण गर्दा निजको सर्वोत्तम हित, कसूरको गम्भीरता र दोषको मात्रा, निजको व्यक्तिगत परिस्थिति, अपराधप्रतिको पश्चाता समेतका आधारमा सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने र जघन्य, गम्भीर वा पटके कसूर गरेकोमाबाहेक कैदको सजाय हुने गरी सजाय निर्धारण गर्न नहुने ।
कैदको विकल्प
कैदको विकल्पको रुपमा सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सकिने, कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने, सुधार गृहमा पठाउन सकिने, पुर्नस्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारगारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने, खुला कारागारमा राख्न सकिने, प्यारोलमा राख्न सकिने, कैद बापत श्रममा लगाउन सकिने, सामाजिकीकरण गराउन सकिने । (यी व्यवस्थाहरु नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मिति देखि प्रारम्भ हुने 
अन्य सजाय पर्याप्त नहुने भएमा मात्र कैदको सजाय गर्ने
अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसूरदारलाई सजाय गर्दा जरिवाना र सामुदायिक सेवा पर्याप्त नहुने भएमा कैदको सजाय गर्नुपर्ने ।
आर्थिक हानि नोक्सानी समेतका आधारमा जरिवाना निर्धारण गर्ने
कुनै कसूरदारलाई जरिवाना गर्दा कसूरदारको आर्थिक हैसियत र आय आर्जन क्षमता, पीडित व्यक्तिलाई हुन गएको आर्थिक हानि नोक्सानी, बिगोको रकम समेतका आधारमा गर्नुपर्ने ।
कैद कट्टा नहुने
देहायका कसूर गरेबापत कैदमा रहेको व्यक्तिको कैद कट्टा नहुने ः–
– जन्म कैदको सजाय पाएको,
– जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,
– भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,
– मानव बेचखिन तथा ओसारपोसारसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,
– अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,
– लागू औषध ओसारपसार तथा कारोबारसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,
– सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,
– सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,
– यातना वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,
– मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ।
किस्ताबन्दी जरिवाना तिर्न सक्ने
सामान्यता जरिवाना तत्काल बुझाउनु पर्ने र तत्काल बुझाउन नसकेमा सो बापत कुनै सम्पत्ति जमानत दिएमा बढीमा तीन किस्तामा बुझाउन सक्ने ।
कैद कट्ट हुनसक्ने
कुनै कँदीको कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा निश्चित अवधि कैद कारागारले कट्टा गर्नसक्ने ।
प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड
कैद सजाय पाएका कसूरदारको सामाजिक पुर्नस्थापना तथा एकीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउने तथा प्रोवेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति निर्माण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेसमेत प्रयोजनको लागि महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड र मुख्य न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड रहने ।
क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने
पीडितलाई पुगेको भौतिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक क्षतिबापत क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने ।
पीडित राहत कोष
पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन पीडित राहत कोष रहने ।
३. केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकारण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा खारेज भएका ऐनहरु
– नागरिक अधिकार ऐन, २०१२
– नेपाल कोर्ट फी ऐन, २०१७
– गाली र बेइज्जतीको ऐन, २०१६
– जासूसी ऐन, २०१८
– भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन, २०१८
– मुलुकी ऐन
– जुवा ऐन, २०२०
– विवाह दर्ता ऐन, २०२८
– केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन, २०२०
– केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७
– राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६
– सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९
– करार ऐन, २०५६ ।
                                                                                                                                                   समाप्त