कुरैमात्र हुने सम्भावना

–सुरजसिंह
सरकारले बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने विधेयक सदनमा पेश गरेको बताइएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमताअनुसारको रोजगारी छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको बताइएको छ । त्यसो त, नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर सरकारहरूले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने ऐन बनाउन आनाकानी गरिरहेको अनुभव जानकार जनताले गरेकै हो । सरकारले पेश गरेको विधेयकमा सकेसम्म बेरोजगार सहायता र रोजगार दिन नपर्ने बन्दोबस्त गरिएको पाइएको छ । विधेयकमा बेरोजगार व्यक्ति भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिएबमोजिमको आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नभएको १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको नागरिक भनी परिभाषा गरेको छ । बेरोजगार केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको रकमको ५० प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधिनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने विधेयकमा उल्लेख छ । बेरोजगार केन्द्र जिल्लामा कहाँकहाँ कति वटा रहन्छन् त्यो भने निश्चित छैन ।
त्यस्तो निर्वाह भत्ता परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिएबमोजिमको रोजगारी नपाएमा, तोकिएकोभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई, परिवारका सदस्य स्वरोजगार नभएमा वा वैदेशिक रोजगारीमा नभएकामा मात्र उपलब्ध हुने प्रावधान पनि छ ।
आजको समाजमा परिवारका कुनै एक सदस्य सामाज्य रोजगारमा हुँदैमा त्यसले परिवारको जीविका निर्वाह हुँदैन । त्यस्तै लगभग १०० दिनको ज्यालादारी काममा लगाएर रोजगारी दिएको दावी सरकारले गर्न खोजेको छ । वर्षमा सय दिन काम गरेको न्यूनतम ज्यालाले वर्षभरिको जीविका चलाउन सम्भव छैन । रोजगारी भनेपछि करारमै सही नियमित बिदा कटाएर वर्षभरि नै काम पाउने हुनुपर्छ । विधेयकका यी प्रावधानहरू हेर्दा सरकारको बेरोजगार सहायता नदिने मनस्थिति छर्लङ्ग हुन्छ । बेरोजगार भत्ता र रोजगारी दिलाउने कुरा कुरामै मात्र सीमित हुने सम्भावना बढी छ ।