प्रतिनिधिसभामा एकैदिन पाँच विधेयकमाथि छलफल- शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार आदि राज्यअन्तर्गत हुनुपर्नेमा नेमकिपाको जोड

काठमाडौं, १८ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बजेट व्यवस्था नगरी विद्यार्थीलाई ५ प्रतिशत व्याजमा शैक्षिक कर्जा दिने विषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको बारे शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग प्रश्न गर्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक कर्जाबारे अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गर्न बाँकी रहेको बताएपछि सांसद सुवालले उक्त मन्त्रीसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
नेकाका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले मन्त्रीसँग ५ प्रतिशत व्याजको कर्जा कार्यान्वयनबारे मौखिक प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
सांसद सुवालले रोजगारीको हक विधेयक २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा श्रम मन्त्रालय दोषमुक्त हुने भए कुवेतको सडकमा नेपाली चेलीहरु बेचबिखनमा नेपालको उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक संलग्नता भएको प्रतिवेदनबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद सुवालले शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, मुद्रा, बैङ्किङ, सार्वजनिक यातायात आदि राज्यअन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्ने र निजीकरण गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
जातीय भेदभाव र छुवाछूत, २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद सुवालले सामन्तवाद र पुँजीवादको अन्त्यसँग छुवाछूत र जातीय भेदभाव अन्त्य हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, सांस्कृतिक आदि समेतको सुरक्षा समावेश हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
भूमिसम्बन्धी सातौं संशोधन विधेयक, २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद सुवालले जोत्नेलाई
जमिन वितरण गर्ने, हरुवा–चरुवा सबैलाई मोहियानी हक दिनुपर्ने, काठमाडांै उपत्यकालगायतमा मोही र जग्गाधनीको हदबन्दी समान नभएकोलाई समान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संसद बिहान ११ बजेदेखि साँझ ५ः३० बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो । संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक असोज ३ गतेभित्र पारित गरी प्रमाणित भइसक्नुपर्ने भएकोले सरकारले एकैदिन ५ वटा विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गराएको थियो ।
सभामुख महराको टोली भदौ २२ गतेदेखि एक हप्ता चीन भ्रमणमा जाने भएकोले पनि एकैदिन धेरै विधेयकमा छलफल गराइएको चर्चा छ । बैठक मङ्गलबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ ।