सरकार चुकेकै हो ?

–गोपाल नगरकोटी
केपी ओलीको सरकारले जनताको सुरक्षा दिन सकेन । जनताको सुरक्षा दिने अभिव्यक्ति दिएको स्वर सेलाउन नपाउँदै एक महिनाको समयमा बलात्कार र बेपत्ता पार्ने घटनाको सङ्ख्या र महिला हिंसा एकाएक बढ्यो । सरकारले बलात्कारका अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । उल्टै बलात्कार घटनामा संलग्न नभएका निर्दाेष नागरिकलाई अपराधी बनाउने नक्कली काम प्रहरी प्रशासनले ग¥यो । प्रहरी प्रशासनलाई कुनै राजनीतिक दलका नेताहरुले दबाब दिएरै प्रहरीले निर्दाेष व्यक्तिलाई अपराधीको संज्ञा दिंदै सार्वजनिक गरेको जनगुनासो नभएको होइन । यसले पनि प्रहरी प्रशासन र सरकारको बद्नाम गरायो ।
अहिले फेरि मुलुकीसंहिताविरुद्ध चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् । चिकित्सकहरूले आफ्नो लाइसेन्स बुझाएर चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेपछि सरकार झुक्न बाध्य भयो र चिकित्सकहरूबारे भएको निर्णय संशोधन गर्न सरकार तयार भयो । यसले पनि सरकारको काम कारबाही सुझबुझका साथ नभएको प्रस्ट हुन्छ । यो सरकारको असफलताको सङ्केत हो ।
डा. केसीसँग भएको सम्झौता पनि बहुमत जनताको हितसित सम्बन्धित छैन । डा. केसी बहुमत जनताको पक्षमा रहेका भए आवश्यकताअनुसार सरकारले नै ठाउँ–ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेजहरू खोल्न माग गर्नुपथ्र्याे । सरकारी मेडिकल खोलेका भए योग्यता भएका (पढाइमा सक्षम भएका) सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले पनि मेडिकल पढ्न पाउँथे । उपत्यकामा निजी कलेज स्थापना गर्न नहुने माग राख्नुपर्नेमा सरकारले पनि खोल्न नपाउने सहमति गरेपछि डा. केसीको माग र सङ्घर्ष बहुमत जनताको पक्षमा नरहेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी डा. केसीको कलेज खोल्न नपाउने सरकारी सहमति पनि विवादमा फस्यो ।
सरकारले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल विधि तथा सुशासनको नारा जति जति फलाक्यो उति उति नै सरकार असफल भइरहेको घटनाक्रमले देखाएको छ । सरकारले गरेका निर्णय र बनाएका नीतिहरू अदूरदर्शी भएको हुँदा जनताको व्यापक विरोध भइरहेको छ । निश्चित र सीमित क्षेत्रमा मात्र जुलुस प्रदर्शन गर्ने सरकारी निर्णय पञ्चायती शैलीभन्दा निरङ्कुश भएको भन्दै नागरिक समाजदेखि राजनीतिक दल र दलका भ्रातृ सङ्गठनहरूको विरोध प्रदर्शन भएको थियो । सरकारी निर्णयअनुसार भक्तपुर जिल्लामा सल्लाघारीमा बाहेक अन्यत्र कहीं पनि धर्ना, घेराउ र प्रदर्शन गर्न पाउँदैनथ्यो । रगतको खोलो बगाएर प्राप्त अधिकारलाई कुण्ठित पार्नु या जनताका अधिकारमा रोक लगाउनु प्रतिगामी कदम नै हो । जनताको विरोध भए पनि सरकारले विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय फिर्ता गरेको छैन ।