चर्को शुल्कका कारण प्रजातान्त्रिक अधिकार अभ्यासमा अवरोध

ललितपुर, १९ भदौ । चर्को उम्मेदवारी शुल्कका कारण नेपाल बार एसोसिएसन उच्च अदालत पाटन एकाइको आगामी भदौ ३० शनिबार हुने कार्यसमितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने आकाङ्क्षीहरू मारमा परेका छन् ।
सोमबार लोकतान्त्रिक अधिकार अभ्यासको क्रममा उम्मेदवार बन्न गएका दुईजना उम्मेदवारहरु चर्को उम्मेदवारी शुल्कका कारण आफूले चाहेको पदमा उम्मेदवारी दिन पाएनन् ।
कानुन अध्ययन समाज नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष र कार्यसमिति सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिन जानुभएका क्रमशः अधिवक्ता श्रीभक्त भडेल र अधिवक्ता मदन श्रेष्ठ अचाक्ली उम्मेदवार शुल्क तिर्न नसकिने भएपछि पार्षद सदस्य पदमा मात्र उम्मेदवारी दिन बाध्य हुनुभयो ।
उच्च अदालतको बार एसोसिएसनको चुनावमा अध्यक्ष पदका लागि बीस हजार, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्ष पदका लागि पन्ध्र हजार र सदस्यका लागि दस हजार उम्मेदवारी शुल्क तोकिएको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् (पार्षद) को लागि पन्ध्र सय रुपैयाँ उम्मेदवार शुल्क तोकिएको छ ।
यसप्रकार चर्को शुल्क तोकेर प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णयप्रति कानुन अध्ययन समाज नेपालले खेद व्यक्त गरेको छ । पैसा हुनेले मात्र प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्नुपाउने र तिर्न नसक्नेलाई बन्देज लगाउने कदमको समाजले विरोध गरेको छ ।
पार्षद पदमा उम्मेदवार दिनुभएका दुवै उम्मेदवारले पुँजीवादी बन्दोबस्त, न्यायालयमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र पक्षपातविरुद्ध आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो ।
निर्वाचनको लागि कानुन अध्ययन समाज नेपालअतिरिक्त नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित प्रजातान्त्रिक समूह, नेकपा तथा राप्रपा समर्थितहरुको प्रगतिशील समूह गरी जम्मा तीन समूहले उम्मेदवारी दिएका छन् ।