भूगर्भ अध्ययन गरी सडक र आवास बनाउनुपर्ने

काठमाडौं, २१ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिमा आवास अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५ मा संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै देशको सन्तुलित विकासको लागि स–साना सहरहरु विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
विश्वकै बढी जनसङ्ख्या भएको छिमेकी मित्र देश चीनमा बीस–बीस लाख जनसङ्ख्याको सहर स्थापना गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपालमा दुईदेखि पाँच लाख जनसङ्ख्याको सहर विकास गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले काठमाडौं उपत्यकामा जनसङ्ख्या केन्द्रित गरिंदा खानेपानी, फोहरमैला, फोहर ढल, प्रदूषण, सडक जाम, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, सार्वजनिक यातायातको समस्या भएको उल्लेख गर्दै पुरानो बस्ती वा सम्पदा विनास गरी सडक चौडा गर्न नहुने, ललितपुरको बुङमति, खोकना र अन्य पुराना बस्ती भत्काएर सडक निर्माण र चौडा गर्ने योजनाको विरुद्ध स्थानीय जनता सङ्घर्षरत रहेको औंल्याउनुभयो ।
आवास विकास गर्नु अगाडि त्यस क्षेत्रको भूगर्भ अध्ययन गर्नु गराउनुपर्ने र भूगर्भ अध्ययन नगरी निजी क्षेत्रले आवास विकास गरेको ठाउँमा घरसमेत पहिरो गई जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नयाँ सडक निर्माण गर्न पनि भूगर्भ अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुसमेत डोजर मालिक भएर आफूले पारित गरेको बजेट आफै अनियमित गर्ने काममा लागेको समाचार प्रकाशित भएको उल्लेख गर्दै विकास निर्माणको काम उपभोक्ता समिति वा अमानतबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले जोखिम क्षेत्रका जनतालाई सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्लाभित्र स्थानान्तर गर्दा सांस्कृतिक पहिचानसमेत संरक्षित हुने चर्चा गर्दै घर नभएकालाईमात्र नयाँ घर बनाउन दिने प्रावधान आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
यसैबीच बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा सांसदहरुले भ्रष्टाचारी, बलात्कारीहरुमाथि कारबाहीको माग गरे । सो बैठकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले निर्मला पन्तको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधी, तेतीस किलो सुनको भुरा र ठूला माछाका अपराधी र भुक्तानी लिएर समयमा काम नगर्ने सडक, पुलका ठेकेदार तथा वाइड बडी खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उखु किसानले भुक्तानी नपाएको चर्चा गर्दै सांसद सुवालले कोसी पीडित जनताको बिचली भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ । बिम्स्टेक देशको भारतको पुणेमा हुने संयुक्त सैन्य अभ्यासको आम सञ्चारमाध्यमले विरोध गरिरहेको छ ।’’
भारतको पुणेमा हुने बिम्स्टेक देशको सैन्य अभ्यास कम्पोसा बनाउने प्रस्तावकै सिलसिला भएको आमसञ्चारले उल्लेख गरिरहेको चर्चा गर्दै उहाँले यस्तो गम्भीर विषयमा संसदमा उठेको आवाजलाई संसदको गरिमा घटाउने काम भएको ठान्नु सरकार संवेदनशील नहुनु हो भन्नुभयो ।