कतै निर्णय नभएको सैन्य अभ्यास किन हुँदैछ ?

काठमाण्डौ, २२ भदौ । ‘‘भदौ २५ गतेदेखि ३१ गतेसम्म भारतको पुणेमा हुने बिम्स्टेक देशको संयुक्त सैन्य अभ्यासबारे कतै कुनै निर्णय सार्वजनिक नभएको तर त्यसबारे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बिम्स्टेकको चौथौ शिखर सम्मेलन उद्घाटनको क्रममा काठमाण्डौमा बोलेका, त्यसअघि भारतीय सेनाध्यक्षले बिम्स्टेक देशका दिल्लीस्थित राजदूतावासका सैनिक सहचारीहरूको बैठक बोलाएको तर प्रम केपी ओलीले बिम्स्टेकअघि र पछि भदौ १३ र १९ गतेको संसदमा सम्बोधन गर्दा संयुक्त सैन्य अभ्यासबारे कुनै जानकारी नगराउनु सरकारको कस्तो गोपनीयता हो यो ?’’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक २०७५ मा संशोधन प्रस्तुत गर्नुहुँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उक्त जिज्ञासा राख्नुभयो ।
उहाँले विधेयकको प्रस्तावनामै गोपनीयताको नाममा अपराध लुकाउन नपाउने प्रावधान राखी कानुनी र प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वर्षेनी सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, घरजग्गाको पुर्जा, उद्योग व्यापारको अनुमतिपत्र, बैङ्कको कारोबार, शेयर आदि गोपनीयताको विषय बनाउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
छलफलमा सांसदहरूले सार्वजनिक पद धारण गर्दा र निस्कँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गराउनुपर्ने, कानुनी र प्राकृतिक दुवै व्यक्तिको सम्पत्ति र अन्य विवरण गोप्य गर्न नहुने, गणतन्त्रमा जवाफदेहीता र पारदर्शीतासहित सुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
केही सांसदहरूले विधेयकको छलफल प्रक्रिया नमिलेको गुनासो गर्दै सरोकारवाला पत्रकार, कानुनविद् र अन्य विज्ञको रायसुझाव लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उद्योग वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकमा उपभोक्ता विधेयक २०७५ मा संशोधन प्रस्तुत गर्नुहुँदै सांसद सुवालले ‘प्रस्तावनामा वस्तु वा सेवा उपभोगको कारण पीडितलाई कुनै किसिमको हानी नोक्सानी भएमा पीडकबाटै क्षतिपूर्ति भराउन वान्छनीय भएकोले’ उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले सरकारी निकायबाट वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम गराइनुपर्ने आयातित तरकारी र फलफूलमा खानयोग्य भएको लेबल हुनुपर्ने, प्रयोगशालाबाट प्रमाणित वस्तु वा सेवाको मात्र विज्ञापन गराइनुपर्ने, दोषीलाई जरिवानासँगै कैद सजाय पनि हुने प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले उपभोक्ता अदालत जिल्लामा अलग्ग गठन गर्नुपर्ने, उपभोक्ता पीडित नागरिकलाई सुराकी बनाएर पुरस्कार दिनेभन्दा पनि कर्तव्यको रुपमा विधेयकमा प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकमा आगामी असोज ३ गतेभित्र संसदको दुवै सदनले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएकोले अहिले समितिहरूको बैठक विधेयकमा केन्द्रित छ ।
ढिलो विधेयक प्रस्तुत गरी सरकारले औपचारिक काम गर्न खोजेको हुँदा सांसदहरूले वरोध गरेका छन् ।