अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा संविधानमा सीमित हुने

काठमाडौं, २७ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले संविधानको धारा ३१ अनुसार आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने भएकोले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक, २०७५ मा निजी विद्यालयको प्रावधान राख्नु संविधानविपरीत हुन उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा संशोधन प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले संविधानको धारा ५१ (ज) ३ अनुसार उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजान विधेयकमा आवश्यक प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विधेयकमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको परिभाषा स्प्ष्ट नभएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले निजी शिक्षण संस्थालाई दुई वर्षभित्र राज्यअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याई निःशुल्क गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त सरकारले संविधानअनुसार अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा विधेयक तयार नगरी निजी विद्यालयको विशेष व्यवस्था गर्नु जनताप्रति विश्वासघात हुने उल्लेख गर्दै उहाँले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य र विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी क्षेत्रको योगदानलाई कदर गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै निजी विद्यालयमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गराउने प्रस्ताव राख्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलको प्रस्तावले संविधानअनुसारको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक पारित नहुने र जनतामाथि विश्वासघात हुने स्पष्ट भयो ।
नेकाका सांसद गगन थापालगायत एमाले र माओवादीका केही सांसदहरुले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तुत गरे पनि अन्त्यमा अडानमा मत प्रकट गर्न नसकेको संसद परिसरमा चर्चा चलेको थियो ।
कृषि समितिमा भूमिसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले जोत्नेलाई जमिन वितरण गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, हरुवाचरुवा, कमैयालाई मोहियानी हक दिनुपर्ने, मोही जग्गाधनीको हदबन्दीमा भइरहेको पक्षपात अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।