उत्कृष्ट नगरपालिकाको निकृष्ट कर प्रणाली

सुन्दर वासी
बुटवल उपमहानगरपालिका लगातार ५ पटक उत्कृष्ट नगरपालिका बन्यो । विदेशी दातृनिकायले तय गरिदिएको न्यूनतम शर्त तथा मापदण्ड मूल्याङ्कनको आधारमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बुटवललाई उत्कृष्ट घोषणा गर्दै आएको छ । नियमित विकास निर्माणको काम पनि दरिलो र समयमा सम्पन्न गरेकोले बुटवल उपमनपा उत्कृष्ट तोकिएको होइन । मूल्याङ्कनका लागि सहयोग गर्ने दातृ निकायले तय गरेको विधिमा कागजी प्रक्रिया दुरुस्त पारेर राखेकै कारण बुटवल पटक–पटक उत्कृष्ट भएको हो । विधिलाई कागजमा सही व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिकाका कर्मचारीहरू धन्यवादका पात्र हुन् । यद्यपि न्यूनतम शर्त तथा मापदण्ड मूल्याङ्कनमा बुटवल उपमनपा एउटा बुँदामा असफल हुँदै आएको छ । बुटवल उपमनपाको प्रशासनिक खर्च आफ्नो आयस्रोतको २५ प्रतिशतभन्दा बढी भइरहेको छ । हुन त यो बुँदामा भक्तपुर नगरपालिकाबाहेक अरु कुनै नगरपालिका उत्तीर्ण हुन सकेकोछैन ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफ्नो आयस्रोत २५ प्रतिशतमै चालु पुँजी व्यवस्थापन गर्न अनेक उपाय गर्दैछ । यसको लागि एकातिर चालू पुँजी घटाउन खर्च शीर्षकहरू खोज्दैछ भने अर्कोतिर करको दररेट तथा दायरा बढाउँदै छ । नगरपालिकाको प्रशासनिक खर्च आफ्नै आयस्रोतको २५ प्रतिशतभन्दा कम गराउनु सराहनीय काम हो तर विदेशी दातृ निकायले तय गरेको मापदण्ड पूरा गर्नकै लागि जबरजस्ती कर बढाउनु अनि नगरपालिका आफै गैरजिम्मेवार बन्दै जानु निन्दनीय कदम हो । २५ प्रतिशतको खर्च सीमा नगरपालिका आफैले निर्धारण गरेको कुनै व्यवस्था होइन । यो त विदेशी दातृ निकायले थोपरेको नवउदारवादी नीतिको परिणाम हो । २५ प्रतिशतको खर्च सीमामा उत्तीर्ण हुनकै लागि बुटवल उपमनपाले चालेको खर्च शीर्षक परिवर्तन गर्ने र करको दररेट बढाउने नीति पक्कै पनि अवैज्ञानिक, गैरसैद्धान्तिक र प्रतिगामी छ ।

समयक्रममा नगरपालिकाहरूको कार्यक्षेत्र थपिएका छन् । नगरपालिकाहरूको दायित्व सरसफाइ व्यवस्थापन गर्नु पनि हो । बुटवल उपमहानगरपालिका भने सरसफाइ गर्ने कर्तव्यबाट भागिरहेको छ । पहिले बुटवल उपमनपाका कर्मचारीहरूमार्फत नगरको सरसफाइ कार्य हुन्थ्यो । अहिले बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफ्नै कर्मचारीमार्फत सरसफाइ कार्य गर्दैन । मिलेको क्षेत्रसम्मको नगरको सरसफाइ गर्ने काम ठेक्कामा दिइएको छ । ठेक्कामा दिएपछि नगरपालिकालाई हुने प्रमुख फाइदा भनेकै नगरपालिकाको खर्च शीर्षक परिवर्तन हो । हिजोसम्म त्यही सरसफाइ खर्च रकम चालू पुँजीमा जोडिएको थियो भने अब उपरान्त पुँजीगत खर्चमा जम्मा हुने भएको छ । अथवा हिजोसम्म कर्मचारी तलब, प्रशासनिक खर्चमा भनिएको रकम त्योभन्दा धेरै निकासा गर्नु परे पनि विकास निर्माणमा खर्च भएको जनिने भयो । तर यो खर्च शीर्षक परिवर्तन कुनै विकास निर्माण कार्य होइन । दातृ निकायलाई रिझाउन गरिएको ठगीमात्र हो, बदमासीमात्र हो । सरसफाइ क्षेत्रका कर्मचारीहरूको पेट मार्ने कामदार वर्ग विरोधी पुँजीवादी निकृष्ट नीतिमात्र हो । नगरपालिकाको कर्मचारी भएर स्थायी तलब र सुविधा पाए काम चोर्ने मजदुरहरू निजी कम्पनीको अस्थायी र सुविधाहीन काममा भए मिहिनेतपूर्वक काम गर्छन् भन्नु नै पुँजीवादी दर्शन (भ्रम) हो । समाजवादउन्मुखको माला जपेर पुँजीवादी दर्शनलाई लागू गर्दै जानु कथित कम्युष्निट पार्टीका नेता कार्यकर्ताको पाखण्डी चरित्रभन्दा अरु के भनेर बुझ्ने ?
पूर्वीय अर्थशास्त्रका ख्यातिप्राप्त चाणक्यले कर उठाउँदा माछाले पानी खाएजस्तै जनतालाई दुःख नहुने गरी कर उठाउनु पर्ने नीति अघि सारे । यहाँ त साना करदाताको उठिवास लाउने कर असुलेको छ । उत्कृष्ट बुटवल उपमनपाले अपनाएको कर प्रणाली अरु नगरपालिकाको निम्ति पनि आदर्श बन्नुपर्ने थियो । करको वृद्धिदर स्वाभाविक र न्यायोचित हुनुपर्ने हो । हँसिया र हथौडाको झण्डा देखाएर चुनाव जितेका नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले प्रगतिशील कर प्रणाली बुझेर लागू गर्नुपर्ने हो, तर भएन । त्यसैले बुटवल उपमनपाले अपनाएको कर प्रणाली र वृद्धिदरको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले आव २०७५÷७६ को लागि वृद्धि गरेको करको तुलनात्मक दर लिष्ट नै दिएर विरोध गरेको छ । सङ्घले करको दररेट वैज्ञानिक एवं न्यायोचित नभएको ठहर गरेको छ । सङ्घले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नगरपालिकाले अघिल्लो आवमा भन्दा व्यवसाय करमा ४ सय प्रतिशतसम्म र घर बहाल करमा २ सय ३३ प्रतिशतसम्म बढाएको विवरण दिइएको छ । सङ्घले ‘एक्कासि यसरी हचुवाको भरमा करको दररेट बढाउँदा छिमेकी मुलुक एवं पालिकाहरूसँग समीपमा रहेको बुटवल क्षेत्रका उद्यम÷व्यवसाय प्रतिस्पर्धी हुन नसकी व्यवसायी पलायन हुने एवं बजार नै विस्थापित हुनेतर्फ सचेत’ गराएको छ । विभिन्न कर प्रणालीबारे सुझाव दिंदै सङ्घले नेपालका प्रतिस्पर्धी छिमेकी मुलुक चीन र भारतको उद्योगमा लगानी स्थितिको पनि तुलना गरी देखाएको छ । चीनका उद्योगी व्यवसायीले ५÷६ प्रतिशत व्याजमा लगानी गर्न पाउँछन् भने नेपालमा १४÷१५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज तिर्नुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने हो । उद्योग र व्यवसाय विकास गर्न सीपयुक्त रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो । समाजवादउन्मुख भनेर पनि निजी साझेदारी (पीपीपी) को नाममा बजारलाई खुला र छाडा रुपमा छोडी कर पनि जथाभावी वृद्धि गर्दा र अवैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्दा पक्कै पनि ठूला र विदेशी पुँजीकै रजगज चल्ने नै भयो ।
प्रजातन्त्रको अर्को विशेषता भनेको जवाफदेहीता र पारदर्शिता पनि हो । बुटवलका व्यवसायीहरूको पेशा व्यवसाय र घर बहालको मूल्याङ्कन न्यायोचित हुनुपर्छ । पारदर्शी ढ·ले सत्यतथ्यको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कर योग्य मूल्याङ्कनमा समेत प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्दा वैज्ञानिक र न्यायोचित हुन्छ । धनी र गरिबको दुरी बढ्दै जाने पुँजीवादी व्यवस्थाको विकृत पक्षलाई नियन्त्रण गरी समाजलाई समाजवादउन्मुख बनाउने हो भने प्रगतिशील कर प्रणालीको विकल्प छैन ।
चालू आवको लागि सम्पति कर वृद्धि नगरे पनि सबै बुटवलवासीले तिर्नैपर्ने कर हो । नगरपालिकाले घर जग्गा बहाल कर र पेशा व्यवसाय कर जतिकै बराबर एकीकृत सम्पति करमा ७ करोड अनुमान लगाएको भए पनि सबै बुटवलवासीको चासोको विषय भनेको सम्पति कर नै होे । बुटवलमा घर जग्गा भएका सबैले घर बहाल र पेशा व्यवसाय कर तिरे पनि फेरि एकीकृत सम्पति कर तिर्नुपर्छ । सम्पति करको दररेटको विवरण हेरेपछि बुटवल उपमनपाले अपनाएको कर प्रणाली प्रतिगामी भएको र जथाभावी करको दररेट तोकेको छर्ल· हुन्छ । प्रगतिशील कर प्रणालीमा सम्पतिको उच्चतासँगै करको दररेटको प्रतिशतमै बढ्दै जान्छ । तर यहाँ यो वृद्धिदरको अनुपात कतै पनि मिल्दैन । बरु करको दररेटको वृद्धिदर अनुपात रेखा तलमाथि भएको छ । किन यो वृद्धिदर अनुपात तलमाथि गरिएको होे ? बुटवलमा स्थायी सम्पतिवालाले न्यूनतम सम्पत्ति ५ लाखसम्म मानी न्यूनतम १०० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । ५ लाखसम्मको १०० रुपैयाँ भनेको शून्य दशमलव शून्य २ हुन जान्छ । १० र २० लाखसम्मलाई पनि सोही प्रतिशतको आधारमा २०० र ४०० कर निर्धारण गरिएको छ । ३० र ४० लाखसम्ममा क्रमशः ०.०३३ (१०००) र ०.०५६ (२२५०) प्रतिशतले बढेको वृद्धिदरलाई ५० लाखसम्मकोेमा ०.०५५ (२७५०) प्रतिशतमा झारेको छ । ६५,८० लाख, १ करोड र १ करोड ५० लाखसम्ममा क्रमशः ०.०७७ (५०००), ०.०८१ (६५००), ०.०९ (९०००) र ०.११ (१६५००) प्रतिशत वृद्धिदर रहेकोमा २ करोडसम्ममा ०.०९५ (१९०००) प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसपछि २ करोड ५० लाख र ३ करोड सम्मको वृद्धिदर धिमागतिमा क्रमशः ०.११२ (२८०००) र ०.११६६ (३५०००) प्रतिशत चढेकोमा पनि ४ र ५ करोडसम्ममा ०.११२५ (४५०००) र ०.१ (५००००) प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसपछिको प्रत्येक हजारमा ०.२ प्रतिशतका हिसाबले कर वृद्धि गर्ने भनिएको छ । ५ करोडसम्मको कर रुपैयाँ अड्ढमा तोकिएको छ । त्यसले १ करोडभन्दा माथिले ५० लाखको दुरीमा बढी कर तिर्नु परेको छ । यदि न्यूनतम कर अड्ढपछि वृद्धिदर प्रतिशतमा तोकेको भए १ करोड १ लाख सम्पति मूल्याङ्कन भएकोले १ करोड ५० लाख मूल्यको कर तिर्नुपर्ने थिएन, १ करोड १ लाखको नै हिसाब निस्कथ्यो । तर बुटवल उपमनपाले करदातालाई यो सुविधा दिएन ।
बुटवल उपमनपाले अपनाएको कर वृद्धि तथा अवैज्ञानिक कर प्रणालीबारे बुटवल उवासङ्घमात्र होइन, राजनीतिक दलहरू पनि आन्दोलित छन् । प्रतिगामी कर प्रणाली र जथाभावी करको दररेट तोक्ने बुउपनपाविरुद्ध व्यापक जनता आन्दोलित हुनैपर्छ र बुटवल उपमनपाले कर प्रणाली बदल्नैपर्छ । साथसाथै बुटवल उपमनपाको आर्थिक ऐन तथा बजेटमा हस्ताक्षर गर्ने, पारित गर्ने आन्दोलनरत दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेकै टिकट र चिह्नमा भए पनि कार्यपालिका सदस्य बनेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरूले औपचारिक रुपमै कार्यपालिका र नगरसभामा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ।