सम्झौता र विधेयक हतारमा पारित गर्न नहुने

काठमाडौं, २८ भदौ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आयोग (आईएईए) ले निष्पक्षरुपमा काम गर्न सकेन । यो आयोगले इराकमा आणविक हतियारबारे निरीक्षण गरेपछि पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूलाई इराकमाथि हमला गर्न बल प्राप्त भयो ।
लिवियाका नेता गद्दाफीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घकै महासभामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हुँदा अर्को गोलाद्र्धमा सार्नुपर्ने बताएका थिए । आईएईएका एसिया प्यासेफिक क्षेत्रका २२ देश सम्मिलित पारमाणविक विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान, विकास र तालिममा सम्पन्न क्षेत्रीय सहयोग सम्झौताबारे विस्तृत जानकारी लिएर छलफल गर्नु आवश्यक छ । हतारमा अनुमोदन गर्नुहुँदैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रस्तुत आईएईएबाट आरसीए–१९८७ लाई प्रतिस्थापन गरी आरसीए–२०१७ लाई स्वीकृति जनाउने प्रस्तावमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
मन्त्री पोखरेलले उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्दा जोखिमहरू भएको, नकारात्मक पक्षबाट पाठ सिक्नुपर्ने, दुरूपयोगबाट सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सम्झौताले मुस्ताङमा फेला परेको युरेनियम खानीबाट लाभ लिनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि प्रस्तुत विधेयकमा संशोधन राख्ने अवधि ७२ घण्टालाई १२ घण्टामा घटाई विधेयक पारित गर्न लागेकोमा सरकारको विरोध गर्दै मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक जनतामाझ लानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार विधेयक, २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद सुवालले गरिब र कामदार वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा र रोजगारी दिने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई फरक ढङ्गले क्षमता भएका भनी सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुने विचार राख्नुभयो ।
समाज कल्याणमन्त्री थपमाया थापाले सुझाव सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ मा काठमाडौं उपत्यकालगायत देशको केही सहरमा जनसङ्ख्या सीमित गर्ने सरकारी नीतिले धुलो, धुवाँ, रसायन प्रदूषण बढेको उल्लेख गर्दै स्वच्छ वातावरणको लागि २–४ लाख जनता बस्ने सहर विकास गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
उहाँले सडकको विस्तारसँगै जङ्गल विनास बढेको र पहिरो गई जनधनको क्षति भइरहेको उल्लेख गर्दै स्वच्छ वातावरणको लागि सार्वजनिक यातायात र विद्युतीय गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सांसदहरूले काठमाडौंको प्रदूषणको दोषी सरकार भएको, ज्येष्ठ नागरिकलाई घुम्ने हरियाली आवश्यक भएको, एक व्यक्ति बराबर ८ रूख आवश्यक भएको चर्चा गर्नुभयो ।
वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले संविधानअनुसार वातावरण प्रदूषण पार्नेले पीडकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकको सुरुमा नेकाका सांसदहरूले कञ्चनपुरका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ५० दिनसम्म पनि अपराधी पत्ता नलागेको र अपराधीलाई संरक्षण गर्नमा सरकार नै संलग्न भएको भनी सदन अवरोध गर्नुभएको थियो ।
सभामुख महराले १० मिनेटको लागि संसद स्थगित गर्नुभयो । सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले शुक्रबारको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले हत्याको यथार्थ जानकारी गर्ने बताएपछि बैठक चलेको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले वैयक्तिक गोपनीयता विधेयक बहुमतबाट पारित ग¥यो भने जातीय भेदभाव र छुवाछूत कसूर र सजाय विधेयक २०७५ पनि पारित ग¥यो ।