बिदै बिदा दिएर शैक्षिक गुणस्तर कायम होला ?
- बैशाख ७, २०८३
–सुविज्ञा थापा
संवैधानिक परिषद्ले सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका न्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । अहिले नयाँ प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र बनेका छन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत भएलगत्तै बिदामा बसेका जोशी मिश्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएलगत्तै सर्वाेच्च अदालतमा फर्केका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानन्यायाधीशको शपथ खाएर पदभार ग्रहण गर्न सर्वाेच्च अदालत आएका मिश्रलाई जोशीले नै स्वागत गरे । शुक्रबारबाट प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्यायाधीश जोशीलाई इजलास पनि दिएका छन् ।
संसदीय समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्दा ४ वटा प्रश्न उठाएको थियो । त्यसमध्ये मुख्यतया आचरण, इमानदारिता र कार्य क्षमतामा प्रश्न उठेको, शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू सन्देशात्मक रहनुका साथै जन्म मिति फरक फरकको विवाद र सार्वजनिक आचरण र विगतको कारकारबाहीमा प्रश्न उठेको भन्न्ने थियो । यी कुनै विषयमा पनि कुनै छानबिन भएको छैन र जोशीले सफाइ पाएका छैनन् । सन्देहात्मक विषयमा संसदले समिति बनाएर छानबिन गर्नुपथ्र्यो र भ्रष्ट ठहरिए महाभियोग लगाएर पनि हटाउनुपथ्र्याे । तर संसदीय सुनुवाइ समिति र सिङ्गो संसद नै यसमा मौन छ । अब प्रश्न उठेको छ के स्वच्छ आचरण र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रधानन्यायाधीश हुन मात्रै आवश्यक हो र ? न्यायाधीश बन्नलाई यी योग्यता जरुरी छैन ? यी प्रश्न प्रधान न्यायाधीश हुन मात्र होइन न्यायाधीश बन्ने बनाउने हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ ।
आयोग र भ्रष्ट आचरणको आरोप लागेका न्यायाधीशबाट कसरी सही न्याय सम्पादनको आशा गर्न सकिएला ?
Leave a Reply