एउटा गल्ती छोप्न अर्काे गल्ती गर्ने होइन

–मेहश तिमल्सिना
कुनै सार्वजनिक या सरकारी उद्योग, कलकारखाना या संस्थान घाटामा गयो या डुब्यो भनेर सरकारले निजीकरण गर्ने होइन । कुनै कलकारखाना या संस्थान घाटा हुनुको कारण थाहा पाउनुपर्छ र त्यसको लेखाजोखा, खोजीनीति र अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्छ । संस्थान या उद्योगका कुनै प्रबन्धक, महाप्रबन्धकले आवश्यकताभन्दा बढी आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर, उत्पादित सामानमा चुहावट गरेर, अनियमितता या भ्रष्टाचार गरेर उद्योग या संस्था घाटामा गएको, डुबेको या बन्द भएको हो भने त्यसबारे छानबिन गरिनुपर्छ र अभियुक्तहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यस्ता कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाई घाटाको नाउँमा निजीकरण गर्नु र गराउनु जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूको जिम्मेवारी सरकारले नलिई व्यक्तिलाई दिनु पुँजीवादी चरित्र हो, त्यस्तो कार्य कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले गर्दैन, गर्नुहुँदैन ।
निजीकरण गरिएको उपत्यकाको खानेपानी अहिले पनि यथावत छ । पहिले निजीकरण गरिए पनि कम्युनिष्टको सरकारले सामुदायीकरण गर्नुपर्छ या सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । कम्युनिष्टको सरकारले मेडिकल कलेज निजीलाई खोल्ने अनुमति दिनुहुँदैनथ्यो । तर सरकारले स्वीकृति दिएर गल्ती ग¥यो । सरकारले भए गरेका गल्ती, कमजोरी औंल्याएर सुधार्नुभन्दा फेरि गल्ती दोहो¥याउने काम गरिरहेको छ । सञ्चार क्षेत्रमा सरकारले जारी गरेको कति ऐन कानुन आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न वा प्रचारमा ल्याउला भनेरै अर्काे गल्ती गरिरहेको छ । अनुमतिबिना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न नपाउनु, एकको तस्वीर अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु सरकारको कमजोरी हो ।
सरकारले कुनै व्यक्तिको तस्वीर अनुमतिबिना अरुलाई दिए, बिक्री गरे र फाइदा लिने नियतले प्रकाशन गरे, प्रचार गरे तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । यसरी तस्वीर खिच्नै नपाउने, खिचेको तस्वीर अरुलाई दिनै नपाउने व्यवस्था गर्नु के प्राप्त प्रजातान्त्रिक अधिकार कुण्ठित पार्नु होइन ? संसदमा सांसदहरू निदाइरहेको, कुनै ग्राहकसँग घूस लिइरहेको फोटो के खिच्न पाउँदैन ? राज्यको चौथो अङ्ग मान्ने पत्रकारिता पेशामा सरकार किन बाधक बन्दै छ ?