संविधान दिवस ः कहीँ उत्सव, कही विरोध

–मेरिना शाक्य
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान घोषणा भएको सन्दर्भ पारेर सरकारले बुधबार संविधान दिवस मनायो । संविधानसभाका ५ सय ९८ जना सदस्यमध्ये ५ सय ७ जनाले पारित गरेको संविधान घोषणा भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले एकातिर संविधान पारित भएको खुसियालीमा टुँडिखेलमा उत्सव मनायो भने अर्कोतिर तराईमा राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतले कालो दिवस भन्दै विरोध प्रदर्शन तथा सभा गरे । कही उत्सव, कहीं विरोध त कहीं यो पुँजीवादी संविधान भन्दै सैद्धान्तिक विरोध गरिरहेको हुँदा संविधान दिवस साझा उत्सव बन्न सकिरहेको छैन ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान पुँजीवादी संविधान हो । यो संविधानले बहुमत जनताको हित गर्दैन, गर्नेछैन । समाजवादी गणतन्त्रात्मक संविधान नबनेसम्म व्यापक जनताको हित हुनेछैन । नेमकिपा समाजवादी गणतन्त्रको पक्षमा छ । समाजवादी गणतन्त्रात्मक बनाउन नेमकिपा सडक र सदनमा सङ्घर्षरत छ । पुँजीवादी संविधान र समाजवादी गणतन्त्रात्मक संविधानको भेदबारे जानकारी दिन नेमकिपा जनताको घर आँगनमा पुगिरहेको छ र जनतालाई सुसूचित पार्ने काम गरिरहेको छ । कम्युनिष्टको सिद्धान्त र विचारबारे जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने सबै सच्चा कम्युनिष्ट पार्टीको दायित्व हो । वर्तमान सरकार साँच्चै कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हो भने कमसेकम समाजवादउन्मुख संविधान, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रात्मक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो ।
संविधान घोषणाको दिनलाई कालो दिवस मनाएर विरोध प्रदर्शन गर्नु मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल राजपाको अधिकारको कुरा हो । जातीय पहिचानको माग गर्दै लिम्बुवानलगायतका अन्य दलले संविधान संशोधनको माग गर्दै कालो झण्डा प्रदर्शन गरी विरोध गरेका छन् । तर जातीय पहिचानको नाउँमा केही जनजातिहरूको हितमा संविधान संशोधनको माग गरेर अन्य जनजातिलाई बेवास्ता गर्नु सही या गलत भन्ने कुुरा बहसको विषय बनिरहेको छ । सयांै जनजाति र भाषाभाषी भएको देशमा पहिचानको नाउँमा दुईचार जनजातिको प्रदेशको नामाकरण गर्दा जातीय द्वन्द्व चर्केर शान्ति स्थापनामा खलल पर्ने हुँदा भूगोल र प्राकृतिक स्रोत र साधनको आधारमा प्रदेश नामाकरण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । पहिचानको सन्दर्भ जोडेर आत्मनिर्णयसहितको सङ्घीय प्रदेशको माग गर्नु जनघातीमात्र होइन देशघाती हुनेछ । कुनै जनजातिको प्रदेशको नामाकरण गरेर जातीय पहिचान हुने होइन । बरु देशभरका सबै आदिवासी, जनजाति तथा शोषित पीडित जनताको हितमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि समाजवादउन्मुख संविधान बनाउनुपर्छ । अझ समाजवादी गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउनेतर्फ देशका सच्चा कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट भनिने सरकार लाग्नुपर्छ ।