कार्यान्वयन नहुने संविधानका सकारात्मक पक्षहरू

सुरज सिंह
नेपालको संविधान २०७२ घोषना भएको मितिको सम्झनामा असोज ३ गते संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो । संविधानप्रति असन्तुलिट राख्ने कतिपयले संविधान दिवस कार्यक्रम घोषित रुपमै बहिष्कार गरे भने कतिपयले अघोषित रुपमा । संविधान दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमहरुमा संविधानका धेरै सकारात्मक पक्षहरु र केही कमजोरीका बारेमा पनि चर्चा गरिए । नेपालको इतिहासमा जनताका प्रतिनिधिहरुले या संविधानसभाबाट बनेको पहिलो संविधान भएकोले पनि संविधान जारी गर्न झनै असफल बन्दै गएको संविधानले व्यापक जनदबाबक कारण बाध्यतावश संविधान निर्माण र जारी गरेका भुल्न सकिन्न ।
संविधानसभाको ठूलो दलको नेतृत्व गरेका नेताहरुले ‘भोलि संविधान हामीले नै कार्यान्वयन गर्ने हो, पूरा गर्न नसकिने व्यवस्था संविधानमा राख्नु हुन्न ।’ भनी पन्छिएकोले जनताका धेरै अपेक्षा संविधानले पूरा नगर्ने निश्चितै छ । मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था भएका सत्ता, स्वतन्त्रता र विभेदविरुद्धका धेरै प्रावधानहरु संविधानमै सीमित हुनसक्ने सम्भावना धेरै छ । संविधानका सकारात्मक पक्षहरु धेरै छन् तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति शासक दलका नेताहरुमा देखिएको छैन । गणतन्त्र नेपालका शासकहरुमा पनि पञ्चायत र राजतन्त्रकालकै स्वभाव र प्रवृत्ति दोहोरिइरहेको छ । शासक दलका नेताहरुमा आफूहरुमात्र विशिष्ट र राज्यकोषबाट अनेक सुविधा लिन योग्य वर्ग र नेपाली नागरिकहरु सर्वसाधारण जनता वा रैती भने भावना उनीहरुका निर्णय र व्यवहारबाट देखिइँदै आएको छ । संविधानको समानताको अधिकारको मर्म सरकारकै निर्णयका कारण छिया छिया भइरहेको छ । सर्वसाधारण जनता अपराधबाट पीडित छन्, न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । न्याय गर्न बसेका प्रहरी, प्रशासन, उच्चपदस्थ कर्मचारी र मन्त्रीहरु न्याय दिनेभन्दा आफ्नो मान्छेलाई संरक्षण गर्न उद्यत् छन् । त्यसले संविधानका सकारात्मक पक्षहरु कार्यान्वयन नहुने कागजका पुलिन्दा मात्र हुने त होइन भने आशङ्का बढेको छ ।