नक्सा नक्कली हो भने जफत किन नगर्ने ?

–गौरव प्रधान
नेपाली भूमि सबै उल्लेख नभएको नेपालको नक्सा नेपाली बजार र सरकारी कार्यालयमा झुण्ड्याइएको खबर सार्वजनिक भएको महिना दिन भयो । भारतका अनेक कम्पनीले भारतमै छापेको सो नक्सा नमिलेको कुरा नक्साविद् तथा सीमाविद्हरूको विचारविमर्श पनि सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । पटक–पटक सो समाचार सञ्चारमा आइरहे पनि यसबारे सरकारले कुनै टिप्पणी गरेको छैन या सरकारी आधिकारिक धारणा प्रकाशमा ल्याएको छैन । नेपालकै भूमि उल्लेख नभएको नक्सा प्रकाशमा आएपछि यसबारे सरकारी निकायले तुरुन्तै अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । नक्सा गलत भएमा तुरुन्तै जफत गरिनुपर्छ र तुरुन्तै बिक्री वितरणमा रोक लगाइनुपर्छ । तर अहिलेसम्म सरकार मूकदर्शक भइरहेको छ । यसले सरकार गम्भीर नभएको सड्ढेत गर्छ ।
भारतीय पक्षले नेपालको विभिन्न ठाउँमा जग्गा अतिक्रमण गरेको थियो । अतिक्रमित जग्गा छोडेको छैन । त्यही मिचेको अतिक्रमित जग्गा पचाउन भारतीय पक्षले नयाँ नक्सा कोरेर नेपाली बजारमा बिक्री गरिरहेको हो कि !नेपालकै नक्सा बदल्ने र बदलेर बिक्री गर्न अधिकार कुनै पनि विदेश र विदेशी शक्ति राष्ट्रका कम्पनीहरूलाई छैन । बजारमा ल्याइएको सो नक्सा सही या गलत के हो, सोको सत्यतथ्य सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । गलतै हो भने कुन देशको कुन कम्पनीले कहिले, कहाँ, कति छापेको हो सरकारले सबै जफत गर्नुपर्छ, नक्सा छाप्ने र नक्सा नमिल्ने गरी लाइन कोर्ने कुनै पनि पक्षमाथि जाँचबुझ गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । आज लिम्पियाधुरा र लिपुेलक भारतमा मिलाउने त्यो पक्षले त्यस्तै अर्कै नेपाली गाउँ र ठाउँ पचाउन के बेर !नेपाली भूमि मिचेको लगत्तै सरकारले फिर्ता लिन पहल नगरेको कारण आज नेपालको भूमि साँगुरो हुँदैछ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नमिलेको त्यो नक्सा भोलि स्थापित गर्न खोजिए ३ सय ७२ वर्ग किमि नेपाली भूमि घट्नेछ ।
नेपाली भूमि भारतपट्टि राखेर नयाँ नक्कली नक्सा बनाउनु सीमा अतिक्रमणको अर्को नमुना हो । यसमा सरकार मौन बस्नु हुँदैन । भारतीय पक्षले जे गरे पनि सहेर बस्ने दास मनोवृत्तिलाई सरकारले बदल्नुपर्छ । सत्तासीन दलका मन्त्री तथा नेताहरू तारनतार भारत पसेर भारतीय शासक र नेताहरूसमक्ष जी हजुर गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म नेपाली भूमि र नेपाली जनतामा त्यस्ता अतिक्रमण, थिचोमिचो र दबाबहरू झेलिरहनुपर्ने हुन्छ । नेपाल र नेपालीलाई परेको समस्या, पीडा भारतीय शासक र नेताहरूसमक्ष नेपाल सरकारले किन राख्न सकेन ? भारतीय भूमि टेक्नेबित्तिकै भारतले नेपाल र नेपालीलाई गरिरहेको अन्यायको विरोधमा नेपाल सरकारले किन बोल्न सकेन ? किन परेको मर्काबारे भन्न बोली फुटाउन सकिएन ? भारतीय शासक र नेताहरूको चेहरा देख्नेबित्तिकै काँप्ने पो हो कि !होइन भने अन्यायविरुद्ध बोली किन फुट्दैन ?