निरङ्कुशताको स्रोत नबनोस् संविधान

–पुरुषोत्तम ग्वाछा
संविधान देशमा विद्यमान राजनैतिक पार्टीहरूको दस्तावेज हो । यसलाई राजनीतिक पार्टीहरूको सहमतिपत्र भन्दा पनि फरक पर्दैन । राजनीतिक पार्टीहरूको सहमतिले देशमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा विकासको प्रतिबिम्बित गर्दछ । त्यसैले संविधानलाई देश, राष्ट्र र जनताको भविष्यको प्रतीकको रुपमा मान्नुपर्ने हुन्छ ।
कानुनले समाजको ढाँचा र मानव व्यवहारलाई तय गर्ने गर्दछ । संविधान मूल कानुन भएको हुनाले अन्य कानुनभन्दा उच्च र विशेषाधिकारयुक्त हुन्छ । यसले कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आत्मसात गर्छ ।
मानिसले आफ्नै हितको निम्ति तथा मानोवोचित संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि राज्यलाई शक्तिसम्पन्न, मजबुत र बलियो बनाउनुपर्दछ । तर राज्य जतिसुकै शक्ति सम्पन्न भए पनि व्यक्तिको आधारभूत मानव स्वतन्त्रताको अक्षुण्णतामा राज्यद्वारा प्रतिकूल असर पु¥याउनु हुँदैन । तथापि शक्तिले विकृति सृजना गर्ने भय र डरलाई इन्कार गर्न सकिन्न ।
प्रत्येक सरकार निरङ्कुश बनिरहेकै हुन्छ । यसरी सरकार प्रायः जसो निरङ्कुश हुनु पछाडिको कारक तत्वको रुपमा सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूले आफूलाई आवश्यकताभन्दा बढी दक्ष, सक्षम र जानकार ठान्नु नै हो । जब कसैले आफूलाई शक्तिसम्पन्न ठान्दछ र आफूले गरेको कामबाट अरुलाई फाइदा हुन्छ भन्ने ढिपी गर्न थाल्दछ, तब निरङ्कुशताको सुरुवात हुन्छ । इच्छा, भावना र आकाङ्क्षा असल हुँदाहुँदै पनि सरकारलाई निदृष्ट गर्ने कानुनको अभाव र कमजोरीले गर्दा सरकार निरङ्कुश हुनसक्दछ ।
कति मानिसहरू शक्ति प्राप्त नगरुञ्जेलसम्म असल र इमानदार हुन्छन् । तर, जब शक्ति प्राप्त हुन्छ तब मानिसले विगतको आफ्नो इमानदारीतालाई भुल्दछ र शक्तिको सहरा लिन थाल्दछ । यस्तो स्थितिले स्वतन्त्रता र सामाजिक पद्धतिमाथि नै कुठाराघात गर्दछ । त्यसैले सरकारलाई संविधानले निश्चित सीमाभित्र रहेर कार्य गर्न बाध्य तुल्याउँदछ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् विश्वका धेरै देशले दोस्रो विश्व युद्ध पूर्वको अन्योलतालाई पुनः दोहोरिन नदिन नागरिकको हातमा सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सशक्त माध्यमको आवश्यकता महसुस गरी जापानले आफ्नो संविधान १९४७ बनायो र संविधानमा कहिल्यै पनि युद्ध गर्नेछैन र विदेशी भ्रमणमा सेना पठाउने छैन भनी उल्लेख गरियो ।
नेपालको संवैधानिक विकासमा अहिले बनेको संविधान सातांै संविधान हो । सरकार र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने नाममा नयाँ संविधान बनाउँदै छ र पुरानो संविधान खारेज गरिदै सङ्घीय संविधानद्वारा हामी प्रशासित छौं ।
वि.सं. २००४ मा बनेको संविधान नेपालको पहिलो संविधान हो । यो २००५ वैशाख १ गतेदेखि लागू भएको थियो । यो संविधान व्यवस्थापकीय अधिकार राणाहरूमा हुने गरी श्री ३ नै प्रधानमन्त्री हुने गरी ल्याइएको थियो । संविधानका सम्पूर्ण धाराहरू लागू भइनसक्दै जहानियाँ राणा शाषण अन्त्यको माग गर्दै क्रान्ति गरिसकेपछि अन्तरिम शासन विधान–२००७ को नाममा नयाँ संविधान घोषणा गरियो । २०१५ सालमा नेपालको पहिलो पटक संसदीय शासन व्यवस्था लागू गर्ने गरी नेपालको संविधान २०१५ को घोषणा भयो । पछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रधार मान्ने नेपालको संविधान –२०१९ लागू गरियो । संविधानबमोजिम ३० वर्षसम्म निर्दलीय व्यवस्था लागू गरियो । शक्तिको मातमा नागरिकको स्वतन्त्रतालाई छिनिंदै गएपछि नेमकिपाको समूल नष्ट गर्ने योजना बुनेको पञ्चायती व्यवस्थाको ज्यादतिको विरुद्धमा २०४६ सालको जनआन्दोलन सुरु भयो र परिणामस्वरुप नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को घोषणा भयो ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को घोषणा भयो । नेपालको संविधान २०७२ लागू भएको ३ वर्ष भइसक्यो । शताब्दीकै उत्कृष्ट संविधान भनी सत्तारुढ दलका नेताहरूमा अहम्को भावना बढ्यो । सरकारलाई सचेतना गर्ने काममा बौद्धिक वर्ग लाग्न सकिएन भने देशमा निरङ्कुशता बढ्दै जानेछ । त्यसैले संविधान दिवसलाई दिवसकै रुपमा मात्र सीमित नगरी बौद्धिक जगतमा छलफल, सरकारलाई आलोचना र संविधानका धारा लागू गर्ने कानुनको निर्माणमा छलफलको आवश्यकता छ ।