तरुलदेखि पुलसम्म

–ली ताओ
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रस्ताव गर्नुभएको एक क्षेत्र–एक बाटो पहलकदमी (One Belt One Road) प्रति नेपाललगायतका
सहकर्मी देशहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । यो पहलकदमीअन्तर्गत देशहरुबीच नीतिगत समन्वय, यातायात सम्बन्ध,
व्यापार प्रबद्र्धन र वित्तीय सहकार्यका साथै जनता–जनताबीचको सम्बन्ध पर्दछन् । नेपालले यी सन्दर्भमा विशेष फाइदा लिन सक्नेछ ।
दक्षिण एसियाका आठ वटा देशहरुमध्ये पाँच वटा देशहरु–अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल र भुटानसँग चीनको सिनच्याङ र
तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको सीमाना गाँसिएको छ । यो क्षेत्र चीनको ‘पश्चिममुखी खुलापन’ को प्रवेशद्वार हो र साथै पश्चिमतर्फको ‘क्षेत्रीय विकास’को शुरुवातको बिन्दु हो ।
भूराजनीतिक वास्तविकता
नेपालको रणनीतिक अवस्थिति नै यो देशको भौगोलिक रुपमा फाइदाको विषय हो । भुटानसँग चीनको कुटनीतिक सम्बन्ध छैन ।
त्यसकारण १ हजार ४ सय १५ किमि लामो नेपाल–चीन सीमाना नै दक्षिण एसियासँग चीन जोडिने प्रमुख बाटो हो । तिब्बतलाई
दक्षिण एसियासँग जोड्ने ३१२ नाकाहरुमध्ये नेपालसँग मात्र १८४ वटा नाकाहरु छन् । त्यसका अतिरिक्ति नेपाल चीन–दक्षिण
एसियाबीचको साँस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धको कडी पनि हो । चीन र नेपालबीच २ हजार वर्षभन्दा पुरानो साँस्कृतिक सम्बन्ध छ ।
त्यही सम्बन्धको जगमा हिमालपारि पनि बुद्ध धर्म फैलिएको थियो । एक क्षेत्र–एक बाटोको खाकाअन्तर्गत जनता–जनताबीचको
सम्बन्धको बलियो आधार बनेको छ । साथै नेपालको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र असंलग्न विदेश नीति चीनको ‘स्वाधीन र स्वायत्तता’को
नीतिसँग अनुकूल छ । एसियाको उदयले २१ औं शताब्दीलाई परिभाषित गर्नेछ र चीन–भारतबीचको सम्बन्ध पनि सरकारी तथा
जनताको तहमा विकास भइरहेको छ ।

नेपाललाई स्वंयमा ‘एक शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष देश’ को रुपमा विकास गर्नदिऊ र ठूला शक्ति देशहरुको शक्तिको लडाइँभूमिको रुपमा बलिदान हुने खतरालाई पूर्णरुपमा उन्मुलन गरौं । छिमेकीहरु र अरु देशहरुबीचको सम्बन्धलाई फरक गर्न अत्यन्त जरुरी छ । प्रष्ट रुपमा चीन र भारतबीच ‘निष्पक्षता र समदुरीको सम्बन्ध’ राख्न
आवश्यक छ र कुनै पक्षको पोषण नगर्ने नीतिलाई उत्साहित गर्न जरुरी छ । चीनले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई चीन रदक्षिण एसियाबीचको पुलको रुपमा मात्र नभई एसियाको ‘सुरक्षा केन्द्र’ (सेफ्टी भल्भ)को रुपमा लिनु पर्दछ ।
चीन नेपालमा हस्तक्षेप नगर्ने र नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै बाह्य हस्तक्षेप गर्न नदिने नीतिमा कायम रहनु पर्दछ । यो नीतिले‘स्वतन्त्र तिब्बत’ का पक्षधरहरुलाई नियन्त्रण गर्न र चीन–नेपाल सीमानामा यसका पक्षधरहरुका गतिविधिलाई पूर्ण रुपमा निर्मुलन गर्नमद्दत पुग्नेछ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कमा चीनको प्रवेशबाट भारत उत्साहित भएको हुनुपर्दछ । सार्कमा चीनलाईप्रवेश गराए वापत हिन्द महासागरमा भारतको कुटनीतिमा चीनले सहयोग गर्ने भारतको अपेक्षा हो । यसले नेपाललाई पनि मध्यएसियाली देशहरुसँग सम्बन्ध विकास गर्न मद्दत पु¥याउनेछ । नेपालको उर्जा संकट समाधानको लागि यो अवस्था सहयोगी हुन सक्दछ
।

 
चीन र भारतबीचमा रहेको नेपालप्रति पश्चिमको, विशेषतः संरा अमेरिका र युरोपले विशेष चासो देखाउँदै आएको छ । सेप्टेम्बर ११
को घटनापश्चात संरा अमेरिकाले आतंकवादविरुद्धको पहलको नाममा नेपालमा आफ्नो संलग्नता कसिलो बनाएको छ । यसको उद्देश्य प्रथमतः, संरा अमेरिकाको स्वार्थलाई सेवा गर्ने दिशामा भारत–संरा अमेरिकी सम्बन्धको विकास गर्ने र दोस्रो, ‘स्वतन्त्र तिब्बत’
तत्व प्रयोग गरी चीनलाई घेर्ने नीतिलाई सशक्त बनाउने, र तेस्रो, दक्षिण तथा मध्य एसियासँगै छिमेकी क्षेत्रहरुको परिस्थितिको
विषयमा गुप्तचरी तथा रेखदेखको केन्द्रको रुपमा नेपाललाई विकास गर्नु नै हो । सद्भाव, समानता र सबैको जय हुने सहकार्य चरित्र
बोकेको एक क्षेत्र–एक बाटो पहलले सबै अरु खेलाडीहरुसँग सन्तुलनमा पुग्न नेपालको वजन बढाउनेछ । युरोपले नेपालमा आफ्नो
प्रभाव बलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रयोग गरिरहेको छ भने जापानले विगतमा नेपालमा सबभन्दा बढी लगानी
गरेको देशको रुपमा बनाएको छविलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ ।
क्षेत्रीय रुपमा भारतको आनाकानी र चीन–भारत–नेपालको असामान्य त्रिपक्षीय सम्बन्धले अर्को गत्यारोधको काम गरिरहेको छ । ने
पालको आन्तरिक राजनीतिमा सबभन्दा बढी प्रभाव दर्शाएर भारतले नेपालमा आफ्नो ‘विशेष चासो’ खुला रुपमा देखाइरहेको छ ।
चीन–भारत–नेपालबीचको सम्बन्ध स्वस्थ्य तरिकाले विकास भएको छैन । तीनै देशका विद्वान् र राजनीतिज्ञहरुको त्रिपक्षीय सम्बन्धबारे
आ–आफ्ना बुझाई छन् । उनीहरुले यो सम्बन्धलाईभिन्न वा नमिल्दो तरिकाले जोड्ने काम गरिरहेका छन् । चीन र भारतबीचको
तल्लो स्तरको राजनीतिक विश्वासका कारण पनि नेपाललाई दुई ठूला छिमेकी देशहरुसँग ‘समदुरी’ को कुटनीति विकास गर्ने अवसर
प्रदान गरेको छ । सन् २००८ मा नेपाल संघीय गणराज्य घोषणा भयो । त्यसयता नेपालमा सात वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका
छन् ।
चिनियाँहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा
यस्ता अनेकन बेफाइदाबीच पनि चीन–नेपाल सम्बन्ध विकास गर्ने यो सबभन्दा उत्तम समय हो । एक क्षेत्र–एक बाटो पहलले यो
लक्ष्य हासिल गर्न एउटा राम्रो अवसर पनि प्रदान गरेको छ । नेपाललाई स्वंयमा ‘एक शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष देश’ को रुपमा विकास गर्न
दिऊ र ठूला शक्ति देशहरुको शक्तिको लडाइँभूमिको रुपमा बलिदान हुने खतरालाई पूर्णरुपमा उन्मुलन गरौं । छिमेकीहरु र अरु दे
शहरुबीचको सम्बन्धलाई फरक गर्न अत्यन्त जरुरी छ । प्रष्ट रुपमा चीन र भारतबीच ‘निष्पक्षता र समदुरीको सम्बन्ध’ राख्न
आवश्यक छ र कुनै पक्षको पोषण नगर्ने नीतिलाई उत्साहित गर्न जरुरी छ । चीनले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई चीन र
दक्षिण एसियाबीचको पुलको रुपमा मात्र नभई एसियाको ‘सुरक्षा केन्द्र’ (सेफ्टी भल्भ)को रुपमा लिनु पर्दछ ।
चीन नेपालमा हस्तक्षेप नगर्ने र नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै बाह्य हस्तक्षेप गर्न नदिने नीतिमा कायम रहनु पर्दछ । यो नीतिले
‘स्वतन्त्र तिब्बत’ का पक्षधरहरुलाई नियन्त्रण गर्न र चीन–नेपाल सीमानामा यसका पक्षधरहरुका गतिविधिलाई पूर्ण रुपमा निर्मुलन गर्न
मद्दत पुग्नेछ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कमा चीनको प्रवेशबाट भारत उत्साहित भएको हुनुपर्दछ । सार्कमा चीनलाई
प्रवेश गराए वापत हिन्द महासागरमा भारतको कुटनीतिमा चीनले सहयोग गर्ने भारतको अपेक्षा हो । यसले नेपाललाई पनि मध्य
एसियाली देशहरुसँग सम्बन्ध विकास गर्न मद्दत पु¥याउनेछ । नेपालको उर्जा संकट समाधानको लागि यो अवस्था सहयोगी हुन सक्दछ
।
दक्षिण एसियामा चीनको संलग्नताको कडी भनेको नेपाल भएको कारण चीनले नेपालको पुनःनिर्माण कार्यमा सक्रियतापूर्वक सहयोग
गर्नु पर्दछ । भूपरिवेष्ठित र अति कम विकसित देशमध्ये एक भएको हुनाले एक क्षेत्र–एक बाटो पहलले ल्याएको सम्पर्कसुत्रले नेपालको
तीब्र विकासमा मद्दत पुग्नेछ । यो अरु देशहरुको लागि समेत उदाहरण हुनेछ । यो ट्रासिन्ज अर्थतन्त्रले चीन–नेपाल–भारत आर्थिक क्षेत्र,
बंगलादेश–चीन–भारत–म्यानमार(बीसीआईएम) र चीन–पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्र(सीपीईसी) को विकास गर्न समेत मद्दत गर्नेछ । चीनले
कानुनका विज्ञहरुलाई तालिम दिएर र कानुन कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायहरुलाई आवश्यक भौतिक सहयोग गरेर पनि ने
पालको संविधान कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ ।
अगाडिको बाटो
नेपालका राजनीतिक नेताहरु र व्यापारीहरु पछिल्लो वर्षहरुमा चीन–नेपाल व्यापार सम्बन्धको तीब्र विकासबीच बढ्दो व्यापार घाटाका
कारण चिन्तित छन् । दिर्घकालीन रुपमा भन्नुपर्दा यस्तो व्यापार घाटा चीनको लागि समेत हितकारी छैन । नेपालले चीनबाट विस्तृत
व्यापार प्राथमिताको अपेक्षा गरेको छ र चीन(विशेषतः सीमावत्र्ती तिब्बती समुदाय) वा दक्षिण एसियामा निर्यात गर्न सकिने सामान
उत्पादनमा चिनियाँ लगानी होस् भन्ने चाहेको छ । यसले नेपालमा चिनियाँ व्यापारिक संस्थाहरुको प्रत्यक्ष लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नेछ
र पूरक आर्थिक स्रोतको प्रयोग गरी चीन–नेपाल आर्थिक सहकार्य बलियो बनाउनेछ । नेपालको प्रस्तावअनुसार चीनले उत्पादित
वस्तुको लागि बजारको प्रबन्ध गर्नेछ ।
नेपाल पर्यटनको स्रोतमा धनी देश हो तर एअर चाइना, चाइना इस्ट्रन एअरलाइन्स र चाइना साउथ एअरलाइन्सले प्रदान गरेको
सुविधाले बढ्दो चिनियाँ पर्यटकहरुको संख्यालाई धान्न सकेको छैन । सडक र यातायात सुविधा बिस्तार गर्न, पर्यटक रुटहरुको विकास
र मध्यम आयका पर्यटकहरुले तिर्न सक्ने गरी टिकटको मोल घटाउनु पर्दछ । आजभोलि हामी अन्तर–हिमालय सहकार्यको कुरा गर्दैछौं,
त्यसलाई ट्र्याक १ र ट्र्याक २ मा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ । त्यसको अर्थ क्षेत्रीय सहकार्य संगठनको गठन गर्नतिर जानुपर्दछ ।

(ताओ सिचुवान विश्वविद्यालयअन्तर्गत दक्षिण एसिया अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
२१ माघको काठमाण्डौ पोस्टमा प्रकाशित अंग्रेजी भाषाको लेखको नेपाली रुपान्तरण ।
अनुवादः नीरज