सरकारको घैंटोमा घाम लाग्यो !

देशका नागरिकहरू असल, योग्य, सक्षम, देशभक्त र अनुशासितमात्र भएर पुग्दैन चरित्रवान र नैतिकवान पनि हुनुपर्छ । तर सत्तासीन र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले कहिले पनि नेता, कार्यकर्ता, समर्थक तथा नागरिकलाई असल, चरित्रवान र देशभक्त बनाउने प्रयास गरेनन्, आदर्शाेन्मुख समाज बनाउनेतर्फ चासो राखेनन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको उद्देश्य राजनीतिक र सैद्धान्तिक रुपले बहुमत जनतालाई प्रशिक्षित या सङ्गठित गरेर आमूल परिवर्तनमात्र गर्ने होइन देशका नागरिकलाई असल, योग्य, सक्षम, अनुशासित, चरित्रवान र नैतिकवान बनाउनु पनि हो । नेमकिपाको हरेक प्रशिक्षणमा नेता, कार्यकर्ता, समर्थक तथा जनतालाई भ्रष्टाचार नगर्न, अनियमितता नगर्न, घूस नखान, ढिलासुस्ती नगर्न आग्रह गरिएको हुन्छ । यस्तो काम अन्य राजनीतिक दलले पनि गर्नुपथ्र्याे तर गरिएन । सरकारको बेवास्ताले गर्दा आज गाउँ–ठाउँमा मात्र होइन सहर बजार जहाँतहीं हत्या, हिंसा, बलात्कार, बेपत्ता पार्ने, अपहरण गर्ने र यौन दुव्र्यवहारका घटना घटिरहेको पाइन्छ । चोरी चकारी गर्ने, लुट्ने–पिट्ने, तोडफोड गर्ने र हुलदङ्गा भइरहेको छ । गाजा, चरेस, भाङ खाने, लागूऔषध सेवन गर्ने, जाँड रक्सी खाएर हो–हल्ला गर्ने, घर–व्यवहार र समाज छोडेर, पढाइलाई बेवास्ता गरेर रातिराति कुलतहरूसँग लागेका –विद्यार्थी– युवाहरू हामी देख्छौं ।
देश र जनतामा समर्पित साप्ताहिक श्रमिक र मजदुर दैनिकले आदर्शाेन्मुख समाज निर्माण गर्न, हरेक नागरिकलाई सत्मार्गमा लैजानेतर्फ जोड दिइरहे । कहिले पनि अश्लील समाचार र फोटोलाई ठाउँ दिइएन, जाँड, रक्सी, चुरोट र लागूऔषधसम्बन्धी विज्ञापनलाई ठाउँ दिइएन । श्रमिक र मजदुर पत्रिकाको त्यो सही कदमलाई पछि सरकारले पनि अनुकरण ग¥यो, निश्चित स्थान र व्यक्तिलाई चुरोट सेवन नगर्न निषेध ग¥यो । यो राम्रो कदम हो । तर आफूले गरेको निर्णय लागू भयो कि भएन भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेन या त्यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेन । यो विडम्बनाको विषय हो ।
श्रमिक र मजदुर दैनिकले चुरोटको विज्ञापन निषेध गरेसँगै सरकारले पनि अनुसरण गरेपछि त्यसबेला अश्लील समाचार, फोटोहरू पनि निषेध गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए, कुनै दिन निषेध गर्ने विश्वास लिएका थिए । आज समाजमा विभिन्न हत्या, हिंसा र यौनजन्य दुव्र्यवहारका घटनाहरू दिनानुदिन बढ्न थालेपछि बल्ल सरकारको घैंटोमा घाम लाग्यो र सरकारले अश्लील सामग्रीको आदानप्रदान, प्रकाशन र प्रसारणमा बन्देज लगाएको छ । तर सरकारले निर्णयमात्र गरेर हुँदैन, त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ । लागू गर्न सरकारले खोजीनीति गरिरहनुपर्छ । निर्णयविपरीत कसैले अश्लील सामग्रीको प्रकाशन, प्रसारण गरेमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । आइतबारदेखि नेपालभित्र ‘अश्लील साइट’ बन्द हुने जानकारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२१ तथा अन्य प्रचलित कानुनले यौनजन्य अश्लील सामग्रीको अदानप्रदान, प्रकाशन र प्रसारणलाई बन्देज लगाएको छ । यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न र गराउन सके यौनजन्य दुव्र्यवहार, लागूऔषध सेवन तथा विकृति र विसङ्गतिका घटना न्यून गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
–मेरिना शाक्य