संविधान अस्वीकार्य तर मन्त्री र मुख्यमन्त्री पद स्वीकार्य ?

– सुरज सिंह
असोज ३ गते देशभर विभिन्न गतिविधि गरी संविधान दिवस मनाइयो । संविधान भनेको एक राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज भएको हुनाले त्यो सबै राजनीतिक पक्षलाई उत्तिकै स्वीकार्य नहुनु स्वाभाविक छ । तर राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी पदमा बसिसकेपछि हामी संविधान मान्दैनौं भन्नु राजनीतिक केटाकेटीभन्दा फरक नपर्ला ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालमा तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर तीनवटै तहका सरकार सरकार सञ्चालन भइरहेका छन् । सङ्घीय समाजवादी फोरम सङ्घीय संसद, प्रदेश संसद र स्थानीय तहमा मात्र पुगेको छैन, सङ्घीय (केन्द्रीय) सरकारमा २ वटा मन्त्रीपदमा रहेर प्रदेश नं. २ को मुख्यमन्त्री पनि हाँकिरहेको छ । संविधान दिवसको दिन त्यस पार्टीका मन्त्रीहरू संविधान दिवसका कुनै पनि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी पूर्वनिर्धातिर मुख्य अतिथि बनाइएको वृक्षरोपण कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् । स्पष्टीकरणमा ती मन्त्रीहरूले नेपालको संविधान २०७२ अस्वीकार्य भएकोले संविधान दिवस कार्यक्रम बहिष्कार गएको बताए । संविधान अस्वीकार्य तर त्यही संविधानले सिर्जना गरेका मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद, नगरप्रमुखलगायत पद भने स्वीकार्य ! योभन्दा ठूलो राजनीतिक पाखण्ड अरु के होला ? संविधान स्वीकार नगर्ने राजनीतिक पक्ष वा पार्टी प्रतिपक्षमा रहने तथ्य र प्रचलन सत्ता स्वादको निम्ति राजनीति गर्नेहरूले हेक्का राख्न सक्ने त पक्कै होइन ।