यसरी निःशुल्क शिक्षा असम्भव

–प्रकृति
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भएको छ । केही प्रश्न उठेका छन् । ऐनको व्यवस्था राम्रो हो, हुने चाहिँ के ? ऐनको मर्मअनुसार काम होला ? साँची अब सबैले निःशुल्क पढ्न पाउलान् ? थोरै घोत्लिऔं ।
हाल देशमा ३४ हजार विद्यालय छन्, तीमध्ये ६ हजार निजी वा संस्थागत विद्यालय छन् । जम्मा ७१ लाख विद्यार्थीमध्ये १५ लाख संस्थागत विद्यालयमा पढ्छन् । निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न नपाउने हो भने ऐन कसरी लागू होला ? गरिबसँग उठाइएको करबाट धनीलाई राहत दिनु उपयुक्त हो ? के सबै निजी विद्यालयहरू बन्द गर्ने सरकारसँग हिम्मत छ ? यी प्रश्नको छिनोफाने । नभई ऐन कसरी लागू होला ? स्पष्ट छ, वर्गमा विभाजित समाजमा यस्ता ऐन देखाउने दाँतमात्र हुन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा सबै सुविधा हुनेखाने वर्गको निम्ति सुरक्षित हुन्छ । निजी विद्यालय पनि बन्द हुने छैनन्, संविधान नै यसको निम्ति अवरोध हुनेछ । किनभने संविधान मूलतः पुँजीवादी छ ।
उत्कृष्ट भनिएका केही सरकारी विद्यालय कसरी त्यो स्थानमा पुगे ? के राज्यको मुख ताकेर बसेका भए राम्रा प्रमाणित ती सरकारी विद्यालयले त्यो स्थान पाउँथे ? त्यस्ता विद्यालयले ५० प्रतिशतसम्म निजी स्रोतमा शिक्षक राखेका छन्, तिनलाई तलबको व्यवस्थाको स्रोत के हो ? विद्यार्थीलाई पढाउन आवश्यक भौतिक स्रोत कसरी व्यवस्था हुन्छ ? धेरै सरकारी विद्यालयको एउटा राम्रो आर्थिक स्रोत विद्यार्थीबाट उठाइने रकम हो । कुनै पनि शुल्क उठाउन पाइन्न भन्ने सरकारले के अब सबै विद्यालयका सबै खर्च व्यहोर्न लागेको हो ? त्यसो गर्ने कुनै छेकछन्द छैन ।
एउटा तथ्यले धेरै भन्छ । सर्वाेत्कृष्ट पुरस्कृत काठमाडौंको विश्व निकेतन स्कूलको बजेट पाँच करोड रूपियाँमध्ये राज्यले दिने एक करोड ६० लाख रूपियाँ मात्र छ । त्यहाँ ७० जना निजी स्रोतमा कार्यरत छन् । अब राज्यले नै सबै खर्च नव्यहोरी निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने कुनै उपाय छैन ।
सरकारी विद्यालयमा साढे ६२ हजार दरबन्दी अपुग छ । दरबन्दी नदिने, विद्यार्थीबाट पैसा उठाउन नपाउने भन्ने कुरा सङ्गतिपूर्ण छैन ।
एकातिर निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गर्ने अर्कोतिर शिक्षा बजेट नियोजन गर्ने सरकारको द्वैधचरित्रको उपज हो । साँच्चिकै निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने हो भने शिक्षामा २४ प्रतिशतको बजेट छुट्याउनैपर्छ ।