राजमार्ग नजिक मानव बस्ती बसाउन नहुने

काठमाडौं, १० असोज । पुराना बस्ती र आवास क्षेत्रको सडकमा ठूला गाडी ट्रक, ट्रिपर, बस सञ्चालनले पीच सडक बिग्रेको, दायाँ–बायाँको घर हल्लिएर कमजोर भएको, धुलो–धुवाँ प्रदूषणबाट त्यस्तो ठाउँमा बस्ने जनता बिरामी भएको हुँदा पुराना बस्ती र आवास क्षेत्रका सडकमा ठूला गाडी सञ्चालन रोक लगाउनु आवश्यक छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बुधबार उक्त विचार राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो –‘‘राजमार्गको दायाँ–बायाँ बजारको विकास नगरी राजमार्गको ५–१० मिनेटभित्र बस्ती राख्नु आवश्यक छ ।’’
सांसद सुवालले संसद अधिवेशन टुङ्ग्याएर विधेयक ल्याउनु सरकारको निरङ्कुशता हुने उल्लेख गर्दै दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सम्बन्धित मन्त्रीले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक नभएकोमा प्रश्न उठाउनुभयो ।
‘‘किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको प्रतिवेदन चौबीस घण्टाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । छानबिन गर्न दुई महिना लागेझैं प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्को दुई महिना लाग्ने हो ?’’ सांसद सुवालले जिज्ञासा राख्नुभयो ।
उहाँले मदिरा खाएर भ्रष्टाचारको योजना बनाउने, महिला हिंसा गर्ने, मदिरा बिक्रीबाट ४० अर्ब भन्सार उठे पनि जनस्वास्थ्यमा खर्बौंको हानी–नोक्सानी हुने उल्लेख गर्दै पुस्तकालय र विद्यालत्न्दा बढी मदिरा पसल किन स्वीकृति दियो ? मदिरा उत्पादन, आयात र बिक्री किन बन्द गर्दैन ? मदिरा बिक्रीबाट प्राप्त कमिसन भागवण्डा गर्ने उद्योग, अर्थ र गृह मन्त्रालयका कुन कुन पदाधिकारी हुन् ? ती सबैमाथि किन कारबाही भएन भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले महिलालाई भोग्य वस्तुको रूपमा नेपालसँगै संसारका सबै पुँजीवादी देशमा राखिएको उल्लेख गर्दै महिला हिंसा बढाउने अश्लील वेबसाइट किन बन्द हुँदैन भनी जिज्ञासा राख्नुभयो ।
‘‘सुन तस्करीका ‘ठूला माछा’ परिचालन खर्च २० प्रतिशत भुक्तानी लिएर समयमा काम सुरू नगर्ने ठूला ठेकेदार कुनै नेताका घरबेटी वा सांसद भए पनि नछाड्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको चार महिना बितिसक्दा पनि ‘ठूला माछा’ र ठूला ठेकेदार किन पक्राउ भएन ? के यो संसदको पूरै अवधिमा पनि ती अपराधीहरूमाथि कारबाही नहुने भयो ?’’ सांसद सुवालले प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण अपराधी एक अर्को देशमा लुक्ने, चेलिबेटी बेचबिखन र सीमा तस्करी वृद्धि र नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको सरकारलाई जानकारी भएको उल्लेख गर्दै यसबारे सरकारले भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरी सीमा नियमित गर्ने काम नभएकोमा प्रश्न गर्नुभयो ।
विशेष समयमा सांसदहरूले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेका अपराधीलाई सरकारको मौजुदा संयन्त्रबाट पत्ता नलगाई छानबिन समिति गठन गर्नु गलत भएको, बारामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा २४ लाख रूख काट्नु पर्ने र यसले पूरै तराई मरूभूमिमा परिणत हुने भएकोले उक्त विमानस्थल सर्लाहीको २५ हजार हेक्टर खुला भूमि भएको सारनाथमा बनाउनुपर्ने, समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न नगर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनलगायत मन्त्रालय र विभागका ‘पप्पु’हरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
राहदानी विधेयक २०७५ को छलफलमा सांसद सुवालले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर जानेहरू जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले कूटनीतिक र विशेष राहदानी उपभोग गर्न पाउने र कार्यक्रम सकाएर पुनः सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै निजी काममा विदेश भ्रमण गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कूटनीतिक र विशेष राहदानी दिन नहुने र साधारण राहदानी दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बढ्दो महिला हिंसाबारे भएको छलफलमा सांसद सुवालले पुँजीवादी व्यवस्थामा महिला हिंसा स्वाभाविक हुने हुँदा संविधानको समाजवादउन्मुख राज्य बनाउने प्रावधानअनुसार आवश्यक ऐन पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उहाँले महिलालाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने र ठूलठूला भ्रष्टाचार गर्ने अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
गृहमन्त्री, गृहसचिव, जनपद प्रहरीका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसमेत सहभागी भएको बैठकमा सांसदहरूले निर्मला पन्त बलात्कारपछिको हत्यामा प्रहरीले नक्कली अपराधी सार्वजनिक गरेको, प्रम र गृहमन्त्रीको प्रहरीमा अलग्ग गुट भएको, राजकीय अधिकार भएको सरकारले अपराधी पत्ता लगाउन नसकेको उल्लेख गर्दै महिला भएर जन्मनु के अपराध हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।