मानविकी शिक्षाप्रति ध्यान देऊ

धेरै कोण र अनेकन तहबाट देशका सबै विश्वविद्यालयमा मानविकी तथा समाज विज्ञान सड्ढायअन्तर्गतका विषयमा विद्यार्थी कम हुँदै गएकोमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरिए पनि न राज्यले न त कुनै विश्वविद्यालयले यसबारे कुनै परिणाममूलक पाइला चाल्न सकेको छ । देशकै सबभन्दा लामो इतिहास बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कतिपय विषयका विभागहरू लगभग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । इतिहास, भूगोल, विभिन्न भाषाका विभागहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या शून्यप्रायः बनिसकेको छ । यही अवस्था रहने हो भने आगामी केही दसकमा नेपालको इतिहास, भूगोल र समाजबारे अध्ययन गर्न हामी फेरि पनि विदेशी अध्येताको भरपर्नेछौं । आज हामी जसरी विदेशी लेखकका कृतिभित्र आफ्नो परिचय र इतिहास खोज्न बाध्य छौं, त्यो अवस्था भावी पुस्ताले पनि व्यहोर्नुपर्नेछ ।
विश्वविद्यालय र राज्य स्वयं भोलि आउने यो समस्याप्रति गम्भीर छैन । पैसा कमाउनु, धनी बन्नुलाई नै जीवनको सारको रूपमा नयाँ पुस्तामा व्यापक प्रचार बनाउनु, भूगोल, इतिहास, भाषाशास्त्रजस्ता विषयका प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई राज्यले सम्मान दिन नसक्नु वा समाजमा सम्मानित बनाउन नसक्दा आज ती विषयमा सौतेनी व्यवहार भइरहेको छ । न त राज्यले ती विषयमा अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्र विस्तार गर्ने वातावरण बनाइदिन सक्यो, न त कुनै अनुसन्धानको उपयुक्त वातावरण बनाउन सक्यो । फलतः विद्यार्थीमात्र होइनन्, स्वयं अध्ययन र अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने प्राध्यापकहरूसमेत व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
मानविकी र सामाजिक विज्ञान प्रत्यक्षतः आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएका विषय होइनन् । त्यसकारण त्यसबाट नाफा घाटाको हिसाबकिताब गर्न मिल्दैन । तर ती विषय नभई नहुने विषय हुन् – राज्य, समाज र सिङ्गो मानव समाजको लागि । त्यसकारण यी विषयका विभागहरू नाफामा चले वा घाटामा – विश्वविद्यालय र राज्यले जोडघटाउ गर्न मिल्दैन । राज्यले विभागहरूलाई आर्थिक रूपमा धान्ने बनाउन परियोजनाहरू दिनुपर्दछ अथवा विभागका अनुसन्धानलाई राज्यका विकास निर्माण र प्रगतिमा उपयोग गर्दै विभागको भूमिकालाई फराकिलो बनाउँदै जानुपर्दछ ।
राज्यले त्रिविअन्तर्गतका विभागलाई समेत पङ्गु बनाएको छ । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत हुने अनुसन्धानलाई राज्यले आफ्नै विश्वविद्यालयलाई जिम्मा दिनुको सट्टा निजी संस्था वा गैरसरकारी संस्थालाई दिइरहेको छ । यसले विभागका भूमिका कमजोर मात्र बनेको छैन बरू विभागका प्राध्यापक र विद्यार्थी समेत अन्यत्र बढी आकर्षित बनेका छन् ।
मानविकी र सामाजिक विज्ञान सड्ढायअन्तर्गत अधिकांश विभागको पूर्वाधारको अवस्था पनि अत्यन्त दयनीय छ । राज्यले सीमित प्राध्यापक र कर्मचारीको तलबबाहेक बजेट विनियोजन गरेको छैन । फलतः विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएका र पैसा बढी उठाउने विभाग एक दर्जाको अनि त्यसो गर्न असमर्थ कमजोर विभागहरू अर्को दर्जाका बनेका छन् ।
मूलतः समस्या हाम्रा अधिकांश विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र बाँड्ने केन्द्रमा सीमित बनाइएको छ । विश्वविद्यालय आफैंलाई राज्यको थिड्ढट्याड्ढको रूपमा राज्यले लगानी गर्ने योजना कहिल्यै पनि गरेको देखिएन । राज्यका उच्चपदस्थ अधिकारीका सन्तान ती विश्वविद्यालयमा नपढी विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा पढ्न जाने अवस्थाका कारण नेपाली विश्वविद्यालयमा आजका बेथितिले मलजल पाएका हुन् । राज्य अझै पनि यो विषयमा गम्भीर नहुने हो भने भोलि नेपाललाई नेपालीले होइन, विदेशीले चिनाउनुपर्नेछ । विदेशीले नेपालीको भविष्य लेख्नुपर्नेछ ।