उपभोक्ताहरू मूल्यवृद्धिको भार खेप्दै

लक्ष्मी पोखरेल
धनगढी २३ असोज । दशैं, तिहार र छठसहितका चाडपर्व नजिकिंदै गर्दा सुदूरपश्चिमको मुख्य व्यापारिक केन्द्र धनगढी बजारमा उपभोक्ताहरूको चहलपहल बढ्न थालेको छ ।
प्रदेश नं. ७ कै ठूलो सहर धनगढीमा पहाडी जिल्लाहरू डोटी, अछाम, डडेलधुरा, बैतडी, बाजुरा, बझाङलगायतका जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय बजारहरूमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरू प्रायः धनगढीबाट नै लैजाने गरिन्छ ।
बजारमा उपभोक्ताहरूको चहलपहल बढेसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि भएको छ । माछा, मासु, दूध, दही, घ्यू, चिनी, फलफूल, मिठाइजस्ता विभिन्न खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि हुनुका साथै मिसावट गरेर र कृत्रिम अभाव सृजना गरेर आम सर्वसाधारण जनता ठानेर कालाबजारियाहरू मोटाउने गरेको उपभोक्तहरूकै जनगुनासो रहेको छ ।
धनगढी अदालत चोकमा खुत्रुके पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका व्यापारी श्याम भण्डारी भन्नुहुन्छ – “धनगढीमा एक महिनायता खाद्यान्न १५ देखि २० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । ३० देखि ३५ सम्म प्रतिकिलोको दरमा बिक्री भइरहेको मोटो चामल अहिले ५० देखि ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ । त्यस्तै ४० देखि ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोको दरमा पाइने मसिनो चामलको मूल्य अहिले ६० रुपैयाँ पुगेको छ ।” त्यस्तै अशोक किनारा पसलका व्यापारी अशोक गुरुङ भन्नुहुन्छ–“एक महिनाअघि १३० रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले पाइने तोरीको मूल्य अहिले १५० देखि १६० रुपैयाँ नाघेको छ ।”
सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको बजेट भाषणलगत्तै भएको मूल्यवृद्धिको भार खेपेका उपभोक्ता फेरि चाडपर्वको मुखमा महँगो खेप्न बाध्य छन् ।
बजारमा हुने यस्ता गलत प्रकृतिलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने काम मूलरुपमा स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनको हो । चुनावको बेला जनतालाई आसवास र भ्रमको पोको बाँडेका जनप्रतिनिधि नै मूल्यवृद्धिप्रति बेखबरजस्तै भएर मूकदर्शक बनिरहेका छन् । देखावटीको रुपमा गरिने बजार अनुगमनप्रति जनताको आक्रोस बढेको छ ।
धनगढीमा भएको दैनिक उपभोग्य वस्तुको असर प्रदेश नं ७ का सबै जिल्लामा पर्ने गर्दछ । यसकारणले पनि धनगढीमै दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोक्न जरुरी छ ।
धनगढी बजारमा अनुगमनमा सरोकार राख्ने निकाय वाणिज्य कार्यालय, खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नापतोल कार्यालय, जिल्ला प्रशासन तथा धनगढी उपमहानगरपालिका रहेता पनि यिनीहरू प्रभावविहीन छन् ।
औपचारिकताको लागि गरिने बजार अनुगमनले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई विश्वास दिलाउन नसक्नु राज्यकै कमजोर उपस्थिति हो ।