दसैंमा जनतालाई सरकारको उपहार !

समाचार विश्लेषण
दसैंको अवसरमा शासक दलहरू – नेकपा, नेका, मधेसवादी दलहरू, राप्रपाहरू र कम्युनिष्टको नाममा बरोबर सरकारमा जाने दलहरूको एकमुष्ट शुभकामना निम्न प्रकारका छन् –
‘फेरि अर्को बलात्कारका घटना, छिमेकीद्वारा बालिका बलात्कृत’ – राजविराज, ‘मोटरसाइकल जोगाउँदा बस सुनकोसीमा, तीनको मृत्यु, चार घाइते’ – सिन्धुली, ‘तीव्रगतिले बस खस्यो, तीनको मृत्यु, ५५ घाइते’ – नुवाकोट । यी हुन् ‘राजधानी’ दैनिकको २७ असोज २०७५ को शुभकामना !
यी दुर्घटनाहरूमा सरकार, शासक दल एवं नेताहरूको के दोष ? यस्ता प्रश्नहरू स्वाभाविक छन् । त्यस्तै त्यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर पनि निम्न छन् –
एक, सरकारमा जानु भनेको राणा र पञ्चहरूले जस्तै देशको ढुकुटी लुट्ने, ऐश–आराम गर्ने, विदेश घुम्ने, नातागोतालाई प्रशासनमा घुसाउने, राजदूत र आयोगहरूका टाउकेहरू मनोनीत र नियुक्ति गर्ने होइन । अनि आईजी, कमाण्डर इन चिफ, गुप्तचर विभागको प्रमुख र अन्य मुख्य–मुख्य पदहरूमा घूस खाई नियुक्ति गर्ने होइन । तर त्यस्तै कार्यहरू अधिकांश प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले गरे, पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूले त्यस्तै गराउन आफ्ना प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई दबाब दिए र गराए ।
विभिन्न देशी र विदेशी कम्पनी र व्यापारीहरूको दलाल बनेर पार्टीका मुख्य मुख्य कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट तिनीहरूका काम गराए – रकम कुम्ल्याएर ! त्यसैकारण ‘कम्युनिष्ट’ नामका दलहरू पनि एक एक गरेर सरकारमा पुगे । एक जना ‘कम्युनिष्ट’ नेता स्वास्थ्यमन्त्री बने, एक–दुई जना कार्यकर्ता वीर अस्पतालमा थिए, तिनीहरूको सल्लाह र दबाबमा स्वास्थ्यमन्त्री बने । किन ? सरकारले वर्षको अरबौं रुपैयाँको औषधि र उपचारका सामग्री एवं उपकरणहरू किन्न सिफारिस गर्दा ती भारतीय कम्पनीहरूले सालाखाला १५ प्रतिशत दलाली भाग दिंदा ती मन्त्री र पार्टीका नेताहरू घर बसीबसी करोडौं करोडका मालिक बन्छन् र अर्को निर्वाचनको लागि खर्च बटुल्छन् । यसरी ओली र प्रचण्डजी आज काङ्ग्रेसलाई पछारी सत्तामा छन् । पहिले काङ्ग्रेसी नेताहरूले पञ्च पार्टीलाई पछारेका थिए । सत्ताबाट निकालिएका भ्रष्ट माथिल्ला कर्मचारी र डीबी लामा र धीरेन्द्र शाहका आउरे–बाउरेहरूबाट घूस लिएर नेकालाई बारम्बार सत्तामा पु¥याउने उपाए भेटाए ।
दुई, ठीक छ, पार्टीहरू सरकारमा पुगे, तर खोइ त काम देखाएको ! पञ्चायत कालमा पनि हरेक साल दसैंताका मोटर दुर्घटना हुन्थे, जनताले पञ्चायतलाई सरापे । पञ्चहरूका नालायकीपन र अकर्मण्यतालाई राम्रो काम गरेर देखाउनु पर्दैनथ्यो ? बसका छतहरूमा किन भिड् बोक्न लगाउने ?
सडकलाई व्यवस्थित किन नगरेका ? व्यवस्थित गर्न कुनै मन्त्री वा शासक दलका नेताको ‘पुर्खाको सम्पत्ति वा श्रीमतीको दाइजो खर्च’ गर्नुपर्ने हो ? त्यसो होइन भने दसैं अगाडि नै यी बन्दोबस्त किन गरिंदैन ? विभागीय मन्त्रीहरूको के काम ? अब त झन् प्रादेशिक सरकार र मन्त्रीहरू पनि छन् । खोइ त बन्दोबस्त सुध्रेको ?
तीन, सरकार हातमा लिनुभन्दा र मन्त्रीहरू बन्नुभन्दा पहिले आ–आफ्ना मन्त्रालयहरूमार्फत तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूको सूची तयार गरेको खोइ ? काम थालेको खोइ ? अनिमात्रै दीर्घकालीन योजनाहरूमा ध्यान दिए हुने थियो । बीपी राजमार्गमा २०६७ देखि एकै ठाउँमा तेस्रो दुर्घटना । (अन्नपूर्ण, २७ असोज २०७५)
चार, तोकिसकेको बस सिण्डिकेट किन पुनःस्थापना गरियो ? रकमको सुटकेशले सरकारको निर्णय किन फेरियो ? आफ्नै कार्यकर्ताहरू सिण्डिकेटका दलाल रहेछन् भनी थाहा भयो ? सत्य यही हो भन्ने धिक्कार्नेछन् जनताले मन्त्रीहरूलाई !
पाँच, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेको र छतमा यात्रु राख्ने बसको मालिक आफै जिम्मेवार हुने विधेयक संसदबाट पारित भएमा र ट्रिपर, ट्रक, बस र अन्य यात्रु ओसार्ने वाहनका मालिक नै पक्राउ पर्ने ऐन सरकारले किन बनाउँदैन ? यसमा सरकारको ध्यान गएमा एक वर्षमा हुने दुर्घटनाहरू ७५ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । ट्रिपर, ट्रक र बसका मालिकहरूले नाफाको निम्ति आफ्ना चालक र सहचालकहरूलाई गैरजिम्मेवार र अराजक बनाउन उत्साहित गरिरहेको मुखले नभने पनि व्यवहारले त्यस्तै देखियो ।
यसकारण सडकसम्बन्धी कडा नियम नबनाउने, सडक निर्माणमा लापरबाही गर्ने, वाहन राम्रो चलाउन नजान्ने चालकहरूलाई समेत पैसा लिएर लाइसेन्स दिने, लाइसेन्स दिंदा सबै नियम पनि थाहा नपाएका युवाहरूलाई मोटरसाइकलको लाइसेन्स दिने, नक्कली लाइसेन्स बोक्नेलाई कमसेकम ५ वर्ष जेल र वाहन मालिकलाई समेत जेल सजाय भएमा यस्ता ‘सडक हिंसा’ घट्ने निश्चित छ । नक्कली लाइसेन्स हो होइन भनी बुझेर मात्रै बाहन मालिकले चालक राख्नुपर्ने नियम बनाउनु आवश्यक छ । ‘बम बोक्ने तर बम फुट्ने थाहा नभएको’ बयान दिने व्यक्ति अपराधबाट मुक्त हुन नसकेजस्तै वाहनका मालिकलाई छुट दिनु हिंसालाई बेलगाम बनाउनु हो ।
छ, नेपालमा बढ्दै गएको बलात्कारको घट्नाबारे अपराधीको छानबिन गर्दा व्यक्तिगत दोष र अपराध हो वा कुनै राजनैतिक उद्देश्य छ वा छैन भन्नेबारे छानबिन गर्नैपर्छ । नेपाल –भारत सीमा खुला हुनु, हरेक ४–५ वर्ग किलोमिटरमा भारतलाई सूचना दिने एक जना व्यक्ति हुनु, अपराधको सङ्ख्या बढाएर चालू सरकारलाई बद्नाम गराई अर्को सरकारको निर्माणमा सहयोग पु¥याउने कामसमेत गर्ने हुँदा ती अपराधीहरू कुन कुन पार्टीसँग संलग्न छन् र तिनीहरू कुनै विदेशीको प्रहरी र गुप्तचर विभाग वा कुनै व्यापारिक संस्थासँग सम्बन्धित छ–छैन भन्नेसमेत छानबिन गर्नु आवश्यक छ ।
ओली सरकार कहाँ छ ?
‘देश छिर्दा लुटलाट’ र ‘शपथ खाँदै, घूस खाँदै’ शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोष्टले पश्चिमी नाकामा भारतीय सुरक्षा प्रहरीहरूले दुःख दिएको र सरकारी कर्मचारीहरूले कसम खाएको १० दिन नबित्दै घूस खाँदा १६ कर्मचारी पक्राउ र १९ लाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको समाचार छाप्यो ।
२७ असोजको कान्तिपुर दैनिकले शीर्षक दियो – ‘‘सरकारले हलिया प्रथा अन्त्य गरेको १० वर्ष भयो, तर ‘गाउँभरि हलिया ।’’
निर्मलाको बलात्कारपछि हत्याको प्रमाण म्हास्नेलाई किन चलाइएन मुद्दा ?
काठमाडौंकै यातायात कार्यालयले सञ्चालन गर्ने ट्रायल लिने ठाउँमै ‘फेल’ भएकासँग कर्मचारीले घूस खाएर ‘पास’ गरायो भन्ने समाचारको शीर्षक छ –‘सीसीटीभी मुन्तिरै घूस ।’
सरकारले जनतालाई दसैंको अर्को उपहार दियो –‘अचाक्ली महँगी ।’ दसैं नजिकिएसँगै डेढ महिनायतामात्रै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कम्तीमा १५ प्रतिशत मूल्य बढेको छ । जाजरकोटको अर्को समाचारमा लेखिएको छ –‘चामलसमेत छैन !’
वीरगञ्जको समाचार छ –‘सीमामा रोकिएन तस्करी ।’
दसैंमा अर्का उपहारहरू –‘डीभीका नाममा ठगी मौलायो ।’ ‘पर्यटन बोर्ड कब्जा गर्ने परिषद्को तयारी’, ‘नेविसङ्घले शीर्ष नेतामा भाँडभैलो’, ‘नयाँ नोटमा हस्ताक्षर र नम्बर छैन’ र ‘लागूऔषधसहित भरिया पक्राउ– वीरगञ्ज ।’ समाचारपत्र, २७ असोज २०७५)