समृद्धिको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट बढाउनुपर्दछ

प्रतीक
भाषण गरेर वा बोलेरमात्र समृद्धि र जनता सुखी हुने भए दशकौं अगाडि नै नेपाल समृद्ध मुलुक बन्थ्यो र जनता सुखी भइसकेका हुन्थे । यद्यपि नेताहरूको भाषण भन्ने ताली खानकै लागि भए पनि आकर्षक बन्दै आइरहेको छ । केही नेता र सांसदहरूले विकास निर्माणका कामहरू सँगसँगै देश समृद्ध हुँदै आएको प्रचार पनि सुन्नमा आइरहेकोे छ । बाटो–घाटो र पुलको आवश्यकता र महत्वको विषयमा विकसित देशहरूको चासो हुने गर्छ भने कुरा हो भन्ने हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशका नागरिकहरूको सवालमा कुनै द्विविधा नरहला । बाटो र पुल विकासका पूर्वाधारहरू नै हुन् ।
यसबाहेक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, विद्युत्, यातायातका साधन, सञ्चार आदि पनि विकासका पूर्वाधारहरू हुन् । यससँगै शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानीको प्रतिफल भने लामो समय पछिमात्र देखापर्नेछ । रोजगार, विद्युत् र यातायातमा देखिएका सुधारहरू चाँडै देखिने हुन्छन् भने शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि समय लाग्ने भए पनि दीगो विकासका अपरिहार्य क्षेत्रहरू हुन् । यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा समृद्धिको भाषण गर्ने सरकार शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट कटौती गर्दै ल्याउन सहमत भएको विडम्बना हो । शिक्षामा केही दशक अगाडि २० प्रतिशतसम्म लगानी भएकोमा पछिल्लो समयमा घट्दै गई ११÷१२ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६–७ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । यसरी महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा सरकारी बजेट कम गर्दै ल्याउने सरकारहरूले ‘सुखी नेपाली, समृद्धि नेपाल’ को नारा अगाडि ल्याउनुले के सन्देश जान्छ ? छलफलको विषय छ । विकासका यस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रहरूमा गरिआएको लगानी हरेक वर्ष घटाउँदै ल्याउने अथवा हात झिक्दै आउने सरकारले कतै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना त होइन भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्ने गरेको छ । आफूलाई कम्युनिष्ट सरकारको दाबी गर्ने सरकार र मन्त्रीहरूले निजी क्षेत्रको पक्षमा गतिविधिलाई प्राथमिकता दिदैं जाने हो भन्ने आफूलाई कम्युनिष्ट भनेर कसरी प्रमाणित गर्ने ? अतः कम्युनिष्टको रूपमा प्रस्तुत हुने हो भने जनताका आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेका क्षेत्रहरूमा अहिले गर्दै आएको सरकारी लगानी वृद्धि गनुको विकल्प छैन ।